सरकारले विशेषतः पाँच काममा खर्चको जोहो गर्नका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २२ अर्ब बढीका कार्यक्रम कटौती गरेको छ।
जस अन्तर्गत फागुन तोकिएको निर्वाचन खर्च, जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत तथा पुनर्निर्माण, आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिबाट प्रभावितका लागि पुनरुत्थान कार्यक्रम, असोज १८/१९ को बाढीको क्षतिको पुनर्निर्माण र चालु महत्त्वपूर्ण आयोजनामा प्रयोग गर्नु हो।
चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ बजेट कार्यक्रममध्ये एक खर्ब २२ अर्बका योजना कटौती गरिएको हो। तर, सरकारले राखेको आम्दानी लक्ष्य र यथार्थ आम्दानीबीचको खाडल बढ्दै गएको छ।
१४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असोज महिनासम्म ३ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, यो समयमा २ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ।
असोजसम्म लक्ष्यको तुलनामा ७० अर्ब रूपैयाँ राजस्व कम उठेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै आम्दानीको लक्ष्यमा करिब एक चौथाइले कमी आएपछि खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको राजस्वको तुलनामा २७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको थियो। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा असोज महिनासम्म ०.७ प्रतिशतले कमी आएको छ। यसले सरकारको आम्दानीको अनुक्रम ट्रयाकमा नरहेको देखाएको छ।
यसरी लक्ष्य र आम्दानीबीचको दूरी बढी देखिनुमा गैरकर राजस्वमा आएको ह्रास प्रमुख कारण देखिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
गैरकर भनेको सरकारले करबाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी हो। यसमा मुख्यतः सरकारी संस्थानबाट प्राप्त हुने लाभांश, विभिन्न शुल्क, दण्ड, जरिवाना, रोयल्टी, सरकारी सम्पत्तिको बिक्री वा भाडाबाट आउने रकम राखिएको हुन्छ।
गत वर्ष असोज महिनासम्म २८ अर्ब रूपैयाँको गैरकर राजस्व संकलन गरेको थियो। यो सोही अवधिमा यो वर्ष ३५ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँको लक्ष्य राखिएको थियो। यथार्थमा भने १४ अर्ब ७२ करोड मात्रै संकलन भएको छ।
अघिल्लो वर्ष मात्र नभई यो पछिल्ला पाँच वर्षमा साउनमा उठेको गैरकरकै तुलनामा कम हो।
गैरकर राजस्व कम उठ्नुको अर्थ सरकारी संस्थानबाट लाभांश कम भएको, सार्वजनिक संस्थानहरूले राम्रो काम नगरेको र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगबाट पर्याप्त आम्दानी प्राप्त गर्न नसकेको अर्थ लाग्छ।
यो पटक यसरी यति धेरै गैरकर कम हुनुमा सेवासम्बन्धी निकायबाट प्राप्त हुने लाभांशको हिस्सा देखिएको छ।
साउन महिनाबाट नै गैरकरमा ठूलो अन्तर देखिएको थियो। साउन महिनामा सामान्यतया अघिल्ला आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानीको आधारमा सरकारलाई लाभांश उपलब्ध गराउने गर्छन्।
२०८१ साउन महिनामा सेवासम्बन्धी निकायबाट १३ अर्ब ९७ करोड ९१ लाख रूपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको थियो। यसपालि साउन महिनामा भने यस्तो लाभांश एक रुपैयाँ पनि उपलब्ध नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।
२०८१ साउन २५ गते नेपाल टेलिकमले मात्र १३ अर्ब ९७ करोड ९१ लाख रूपैयाँ लाभांश बुझाएको थियो। अरू कुनै सरकारी कम्पनीले बुझाएका थिएनन्।
यो वर्ष साउन महिनामा टेलिकमले पनि बुझाएको छैन भने अन्य कुनै कम्पनीको लाभांश पनि प्राप्त नभएपछि एकैपटक यति धेरै लाभांश घटेको हो।
टेलिकमको मात्र नभई प्रायः सबै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ।
‘यो पटक गत वर्ष प्राप्त भएको समयमा लाभांश प्राप्त नभएको हो। यसको अर्थ ढिलाइ हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कम्पनीहरूको लाभांश दिने क्षमता क्रमशः ह्रास हुँदा गैरकर आम्दानीमा ठूलो प्रभाव परेको छ।’
असोज महिनासम्म कर राजस्व ६ प्रतिशतले बढे पनि गैरकर राजस्वमा ४८ प्रतिशतको कमीले समग्रमा ह्रास देखिएको हो।
गैरकर बाहेक आयकरमा पनि कमी आएको छ। यसले यो वर्ष हुने आम्दानी ह्रास हुने आकलन गर्न सकिन्छ। गत वर्ष असोजसम्म ५१ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको आयकर संकलन भएको थियो।
यो वर्ष असोजसम्म ७१ अर्ब २२ करोडको लक्ष्य रहेको थियो। यथार्थमा भने ४६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। विशेषगरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा भदौ २३/२४ को प्रदर्शनको ठूलो असर देखिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
समग्रमा चालु वर्षमा अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करमा गत वर्षको भन्दा सुधार देखिएको छ भने आयकर घटेको छ।
असोजसम्म भन्सार महसुल ९ प्रतिशतले बढेर ५६ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ। भ्याट ८ प्रतिशतले बढेर ८१ अर्ब २३ करोड पुगेको छ। त्यस्तै अन्तःशुल्क १९ प्रतिशतले बढेर ४८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
