भारत सरकारले आयात गर्न अनुमति दिएको ५० हजार टन गहुँले १५ दिनलाई पनि नपुग्ने मैदा मिल व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवालका अनुसार हाल यहाँ साना ठूला लगानीका गरेर ४० देखि ४५ मिल सञ्चालनमा छन्।
४५ हजार टन भनेको पाँच लाख बोरा हो।
सो परिमाणको गहुँ यहाँ सञ्चालित मिललाई भाग लगाउँदा प्रतिमिल ११ देखि १२ हजार बोरा भागमा पर्ने उनको भनाइ छ।
'त्यो परिमाणको गहुँले १५ दिन पनि मिल चलाउन पुग्दैन,' एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने।
उनका अनुसार मैदा मिल व्यवसायीले ५ लाख टन अर्थात् ५० लाख बोरा गहुँ आयात गरिदिन सरकारसँग माग गरेका थिए।
सरकारले सहयोग गरेको भए मागअनुसारको गहुँ आउने उनको भनाइ छ।
वैशाखबाट मात्रै नयाँ गहुँ आउन सुरू हुने भएकाले पुसबाट फ्याक्ट्री बन्द गर्नुपर्ने एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।
'गहुँ छैन, पुसबाट म फ्याक्ट्री नै बन्द गर्छु,' उनले भने।
हिमगिरी फुड प्रोडक्टका सञ्चालक सञ्जय अग्रवाल पनि सो परिमाणको गहुँले केही समय मात्रै मिल सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्।
भारतले गहुँ दिने भनेपनि कहिलेबाट आउने, कसरी आउने र यहाँका मैदा मिलले कसरी पाउँछन् भन्ने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ।
'भारतले दिने भनेपनि कहिले आउने टुंगो लागेको छैन,' उनले भने, 'मिल बन्द हुने क्रम बढ्दो छ।'
यो वर्षको सुरूआतदेखि नै आधा क्षमतामा मिल चलिरहेको हिमगिरी फुड प्रोडक्टका सञ्चालक अग्रवालको भनाइ छ।
एकातिर गहुँ नपाउनु, अर्कोतिर बैंकको ब्याजदर, महँगी लगायका कारण मिल सञ्चालनमा असर परेको हो।
उनकाअनुसार यहाँका मैदा मिल ७० प्रतिशत भारतीय गहुँमा निर्भर छन्। बाँकी ३० प्रतिशत भने यहाँको उत्पादनले पुग्छ।
'यहाँ उत्पादित गहुँले तीन महिना मात्रै पुग्ने हो,' हिमगिरी फुड प्रोडक्टका सञ्चालक अग्रवालले भने, 'बाँकी नौ महिना मिल चलाउन भारतबाट गहुँ भित्रिने गरेको छ।'
सरकारले गहुँ आयातका लागि समयमै पहल नगर्नाले अहिले गहुँको मूल्य अध्याधिक बढेको छ। चोरी–पठारीको गहुँले प्रत्येकको भान्सामा महँगी बढाएको उनले बताए।
'पहिला ४० रूपैयाँमा पाइने पिठो अहिले तेब्बर महँगो भइसक्यो,' उनले भने।
दिनप्रतिदिन महँगी बढ्ने हो भने उपभोक्ताको क्रयशक्तिले भ्याउने छैन।
गहुँ आयातका लागि सरकारले भारतीय राजदूतावासमा कुनै पत्र नपठाएको व्यवसायीको आरोप छ।
भारत सरकारले दिने भनेको सो परिमाणको गहुँ पनि व्यवसायीका छाता संगठनको प्रयासले सफल भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
'सरकारले सहयोग गरेको भए मागअनुसारको गहुँ आउँथ्यो,' एक व्यवसायीले भने, 'गहुँ आयातका लागि अहिलेसम्म सरकारले भारतीय राजदूतावासमा कुनै पत्र नपठाएको हामीले सूचना पाएका छौं।'
भारत सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागले जेठ १ गते सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा संकटको संकेत देखिएको भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो।
भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको ६ महिना पुगिसकेको छ।
खासगरी बिस्कुट, पाउरोटी, कुकिज र बेकरीजन्य उद्योगहरूमा चिनी र गहुँ दुबै अति आवश्यक मानिन्छ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक चिनी तथा गहुँ छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुन्छ।
भारतले गहुँ निकासी नगर्ने हो भने यहाँका उद्योग बन्द हुने भन्दै निकासी खुलाउन व्यवसायीहरूले वाणिज्य मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएको थियो।
भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यहाँका व्यवसायीहरू कालोबजारीबाट गहुँ किन्न बाध्य थिए।
तर, गहुँ आयात रोकिएसँगै चोर बाटोबाट नेपालमा गहुँ भित्रिए पछि भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले २०२३ मार्च ३१ सम्मका ५० हजार टन गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिएको दिएको छ।
गहुँ चोरी भएर भित्रिँदा महँगो मूल्य तिर्नुपरेपछि व्यवसायी र नेपाल सरकारले वैधानिक बाटोबाट गहुँ ल्याउन दिन भारतसँग आग्रह गरेका वाणिज्य मन्त्रालय बताएको छ।
नेपाली पक्षको आग्रहपछि भारतीय पक्ष पनि नेपाललाई गहुँ दिन सहमत भएको हो।
