नयाँबानेश्वरमा भेटिएका पठाओ-चालक सुनिल राई केही महिनामै अस्ट्रेलिया जाँदै छन्। हातमा भिसा लिएर बसेका उनी पुरानो जागिर छाडेर केही समयलाई पठाओ चलाइरहेको बताउँछन्।
विवेक रावल पनि रोमानिया जाने तयारीमा छन्। उनको वर्क-पर्मिट आइसकेको छ। थप केही कागजपत्र आउन बाँकी रहेकाले त्यतिञ्जेल आम्दानीको निम्ति पठाओमा झुन्डिएका छन्।
पछिल्लो दस दिनमा मैले सातचोटि पठाओ प्रयोग गरेँ। ती सात चालकमध्ये तीन जना वैदेशिक रोजगारमा जान पक्कापक्की गरेर बसेका थिए। यो भनेको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ।
मेरो यो अनौपचारिक सर्वेक्षणलाई निष्कर्ष मान्न नसिकएला, तर यसले वैदेशिक रोजगारको पछिल्लो अवस्था पक्कै देखाउँछ।
पछिल्लो तीन महिनामा सरदर ६५ हजारका दरमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। रेमिटेन्स आयसमेत मासिक ७२ अर्बबाट बढेर एक खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। गत मंसिर र पुसमा रेमिटेन्स भित्रिने दर मासिक एक खर्बबाट तल ओर्लिएको छैन।
तपाईंहरूलाई याद होला, केही समयअघिसम्म मुलुकका आर्थिक सूचकांक नकारात्मक हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै धेरैले 'नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टिन लागेको' टिप्पणी गर्थे। चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने र रेमिटेन्स भित्रिने क्रमले थोरै भए पनि राहतको सास फेर्ने मौका दिएको छ।
एक वर्ष अवधिको उतारचढाव हेर्ने हो भने हामीले भोगेको संकट र अहिलेको अवस्थाबीचको अन्तर प्रस्ट हुन्छ।
कोभिड महामारी सुरू भएपछि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या निकै घटेको थियो। २०७८ साउनमा जम्मा २० हजार ६ सय ५८ जनाले विदेश जाने अनुमति लिएका थिए। त्यसपछिका दुई महिनामा पनि यो संख्या मासिक ४० हजार कट्न सकेन।
कतिपयले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै देशभित्रै अवसर सिर्जना भएको परिकल्पना गर्न भ्याए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै २०७८ जेठ १४ गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मुलुकभित्रै अवसर बढेकाले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू घटेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर खासमा स्थिति उनले भनेजस्तो सकारात्मक थिएन।
कोभिड महामारीले रोजगार गन्तव्य मुलुकहरू लकडाउनमा जाँदा नेपालीको जागिर गुमेको थियो। यसको सिधा असर रेमिटेन्समा पर्यो। त्यो वर्ष जम्मा १० खर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो भने रेमिटेन्सको वृद्धिदर जम्मा चार प्रतिशतमा सीमित भयो।
२०७८ मध्यदेखि नेपालमा कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गयो। रोकिएका व्यापार-व्यवसाय खुले। लकडाउनका कारण बैंकहरूमा थुप्रिएको पुँजी धमाधम लगानी हुन थाल्यो। भदौसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा लगानीको वार्षिक वृद्धिदर नै ३२.५ प्रतिशत पुगेको थियो।
यति मात्र होइन, साउन र भदौ दुई महिनामै आयात करिब ७६ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान भित्रिए। त्यस वर्ष कुल १९ खर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात भएको देखिन्छ।
वर्षभरिमा जम्मा १० खर्ब रेमिटेन्स आय भएका बेला आयात धान्नै नसक्ने गरी बढेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घट्यो। त्योभन्दा अगाडि विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे १५ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा थियो। जबकि, २०७८ चैत र वैशाखसम्म आइपुग्दा जम्मा ६ महिना १८ दिनको मात्र आयात धान्ने अवस्था आयो।
अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बचाउन सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न १० वस्तुमा प्रतिबन्ध लगायो। राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न वस्तुको आयातमा ५० देखि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो।
यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर उपभोग घटाउने प्रयास गर्यो। यसैको फलस्वरूप मुलुकबाट बाहिरिने पुँजीको प्रवाह कम भयो। मुलुकभित्रै पनि रोजगारका लागि बिदेसिने युवाको लाम बढ्न थाल्यो। यसले रेमिटेन्स आय बढ्न गई विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले खतराको तहभन्दा माथि आइपुगेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आयातमा कमी र रेमिटेन्स वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चय माघमा १३ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। अहिलेको सञ्चितिले ९ महिना १२ दिनका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ। यो १९ महिनायताकै उच्च हो।
रेमिटेन्स मात्र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत होइन। पर्यटन, भारतमा बिजुली निर्यात, वस्तु तथा सेवा निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। तर यी स्रोत आयातको दबाब कम गर्न सक्ने गरी दरिला बनिसकेका छैनन्। पर्यटनबाट भइरहेको आम्दानी पनि कोभिड अगाडिको अवस्थामा पुगिसकेको छैन भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिनेभन्दा लाभांशका रूपमा बाहिरिने दर उच्च छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन धेरै हदसम्म रेमिटेन्स आयमै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ।
अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकमा सुधार हुन नसकेका बेला रेमिटेन्स सन्तोषजनक हुनुले सिरानीको काम गरेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले मुलुकको बाह्य समस्या समाधान भएकाले आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्ने बताए।
'अब बिस्तारै बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी बढ्दै जान्छ र आर्थिक चक्र फेरि गतिशिल हुन थाल्छ,' उनले भने।
अन्य परिसूचक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा बाहिरी दबाब घटे पनि आन्तरिक दबाब भने बढेकै छ। अब अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने नेतृत्वलाई यो दबाब चुनौतीका रूपमा रहनेछ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको आन्तरिक दबाब कति सघन छ त?
उच्च आयात कम गर्न केही वस्तुमा गरिएको कडाइ गत पुसबाट खुला भएको छ। तर ब्याज दर उच्च भएका कारण बजार माग बढ्न सकेको छैन। प्रतिबन्ध खुले पनि पहिलेजसरी आयात बढेको छैन। गत आर्थिक वर्ष माघसम्म ११ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात भएकामा चालु वर्ष यही अवधिमा ९ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको मात्र आयात भएको छ। यो १९.९ प्रतिशतको गिरावट हो।
आयात घटेकै कारण राजस्व असुली ऐतिहासिक रूपमा कम हुँदा सरकारलाई आफ्नो खर्च धान्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। गत महिना मात्रै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व असुली ५५ वर्षमा पहिलोपटक घटेको जानकारी संसदमा दिएका थिए।
सरकारले चालू वर्ष पुससम्म उठाउने भनेको राजस्व फागुन सकिँदासमेत उठाउन सकेको छैन। गत पुससम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो। जबकि, फागुन अन्त्यसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब मात्र उठेको छ। सरकारले यो अवधिसम्म ६ खर्ब ७५ अर्ब खर्च गरिसकेको छ।
यसबीच बजार माग घटेकाले व्यवसायीहरू उधारोमा फसेका छन्। अर्थतन्त्रको गति झन् सुस्त भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर यो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने स्पष्टै देखिएको छ।
घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दीले सहकारी हुँदै अन्य क्षेत्रमा जोखिम सर्दै गएको छ। सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाइरहेका छैनन्। लघुवित्तका ऋणीहरू समस्यामा परेका छन्। बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ। असोजसम्म करिब १.७७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जाको दर पुससम्म आइपुग्दा २.२३ सम्म पुगेको छ। चैतमा यो दर थप बढ्ने देखिएको छ।
उपभोग घटाउने रणनीतिका कारण बैंकहरूको ब्याज दर उच्च नै छ। कोभिडकालीन समयमा दिइएको राहतले बजारमा पुँजी प्रवाह उच्च दरमा भएको थियो। अहिले ती राहत कटौती भएका छन्।
बढ्दो रेमिटेन्स र घट्दो आयातले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी बढ्दै जान्छ। त्यही भएर बैंकहरूले चैतदेखि लागू हुने गरी साधारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन्। यसले बैंकहरूको पुँजी लागत घट्न थालेको छ। वैशाखदेखि कर्जाको ब्याज थप सस्तिन थाल्ने देखिएको छ। यसले अहिले रोकिएको अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि चलायमान गराउनेछ।
कर्जाको वृद्धिदर केही समय सन्तुलित नै बनाइराख्नुपर्ने अर्थविद् डा. विश्वास गौचन बताउँछन्।
'हाम्रो मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतहरू सीमित छन्,' उनले भने, 'कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढाउँदा मुलुकबाट पुँजी बाहिरिने अवस्था मात्र बनेको छ। त्यसैले केही समय कर्जाको वृद्धिदर सन्तुलित राख्नु जरूरी छ।'
यति मात्र होइन, सरकारले गर्ने विकास खर्चले मुलुकको पुँजी निर्माण मात्र गर्दैन, धेरै हदसम्म यहाँ पुँजी अडिने वातावरणसमेत बन्छ। अब आउने अर्थमन्त्रीले सरकारको प्रशासनिक खर्चमा कमी ल्याउने र यस्तो खर्च बढाउन जरूरी छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रले आत्मविश्वास गुमाएको थियो। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्र ध्यान दिएर मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राख्दै लचिलो नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने स्थिति देखिएको थियो। आगामी दिनमा यी दुई निकायबीच समन्वयको खाँचो छ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सरकारले उच्च वृद्धिको लक्ष्य लिँदा पुँजी बाहिरिन सघाउने केही वर्ष यताको अनुभवले देखाएको छ। त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा समन्वयमा सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
