अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अहिलेको समस्या मौद्रिक नीतिबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भने अहिले नै यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताएको छ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरूले राखेको प्रश्नमा कोषले यस्तो बताएको हो।
‘कुनै पनि निर्णय तथ्यांकमा आधारित भएर गर्नुपर्छ, अहिले नेपालको आयात क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ, मूल्य वृद्धि पनि उच्च दरमा नै रहेको छ,’ आइएमएफका डिभिजन डेपुटी चिफ टुरुनेन जार्कवले भने, ‘अहिले बाह्य जोखिम कायमै रहेकोले पनि तत्कालै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन हुँदैन।’
खुकुलो मौद्रिक नीति लिँदा नेपालको अर्थतन्त्रले भोगेको दुष्चक्र दोहोरिन सक्ने भन्दै सजग हुन सुझाएको हो।
अहिले राजस्वमा आयातको योगदान ठूलो भए पनि आइएमएफले दिइरहेको विस्तारित कर्जा सविधा अन्तर्गत यसको भार कम गराउन सहयोग पुग्ने समेत जार्कवको भनाइ छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र राजस्व वृद्धिका उपाय अपनाएर आहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा पनि जार्कवको जोड छ।
बजेट उच्च गुणस्तरका पूर्वाधार र अहिलेको अवस्थाबाट सबभन्दा प्रभावित समुदायमा खर्चिन पर्ने उनको भनाइ छ।
आइएमएफले स्वायत्त निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र भएर काम गर्न नपाइरहेको समेत बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले सीमिततामा काम गरिरहेको बताउँदै जार्कवले अहिले आइएमएफले प्रदान गरेको विस्तारित कर्जा सुविधाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गर्न समेत सघाउने बताएका छन्।
यो सुधारले राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना लक्ष्य स्पष्ट रूपमा तय गर्न सघाउने विश्वास जार्कवको छ।
अहिले बैंकहरूको खराब कर्जामा भइरहेको वृद्धि रहे पनि यसले यथार्थ अवस्था देखाइरहेकोले यो सही दिशामा गइरहेको आइएमएफको भनाइ छ।
आइएमएफले प्रदान गरेको विस्तारित कर्जा सुविधाले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागको पनि सबलीकरण गरिरहेको बताएको छ।
आइएमएफले यही विस्तारित कर्जा सविधा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकमार्फत् नेपालका १० ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गराउने तालिका छ।
केही निश्चित बैंकको अवस्था दर्शाउनभन्दा पनि यो मूल्यांकनले समग्र नेपाली बैंकिङ प्रणालीको बारेमा जानकारी दिने जार्कवले बताए।
आइएमएफले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हासिल हुने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ। वर्षमध्यबाट आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने अपेक्षा रहे पनि यसमा ह्रास आउनसक्ने जोखिम भने कायमै रहेको आइएमएफको भनाइ छ।
हालै आइएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी)को दोस्रो किस्तावापत ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको छ। कुल ३७ करोड डलरको यो सुविधा अन्तर्गत नेपालले हालसम्म १५ करोड ७४ लाख डलर पाएको हो।
