ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न आफूहरूमाथि दोष थोपरेको रूपन्देहीका उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्।
आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद झिकेर ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफूहरूमाथि प्रतिशोध साधेर विद्युत कटौती गरिदिएको उनीहरूले बताए।
२०७२ सालमा सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए। त्यो समयमा विद्युत प्राधिकरणले जनताको घरमा बत्ती काटेर उद्योग, कलकारखानामा बिजुली आपूर्ति गरिरहेको थियो।
सरकारको निर्देशन अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिए पनि उद्योगीहरूले सो विद्युतको बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणको छ।
प्राधिकरणले दिएको सो बिजुली बापतको बिल २०७७ मंसिरमा आएर मात्रै उपलब्ध गराएको र त्यसपछि थप दस्तुरसहित ताकेता गर्दै आएपछि विवाद बढेको थियो।
प्राधिकरण आफैले २०७३ सालपछि कुनै पनि उद्योग वा संघसंस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन नदिने, दिनै परे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने नियम बनाएको थियो।
२०७८ मा आएर, चार वर्षपछि २०७४ चैतदेखि २०७६ सम्ममा भैरहवा–बुटवल करिडोरका उद्योग ट्रंक लाइनमा परेको भन्दै माग र खपतको प्रमाणबिनै महसुल तिर्न दबाब दिएको उद्योगीहरूको दाबी छ।
'ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन भनेको लोडसेडिङको समयमा पनि निरन्तर २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको हुनुपर्छ। तर न हाम्रा उद्योगमा लाइन जडान गरिएको थियो, न हामीले माग नै गरेका थियौं,' पञ्चकन्या उद्योगका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने।
उनले माग र खपत नै नगरेको ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूको बदनाम गरिरहेको भन्दै विवादास्पद डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन नसकिने र न्यायको लागि अदालत जाने बताए।
'सरकारले गलत बाटोबाट उद्योगीहरूसँग रकम असुल्न खोजेको छ। माग र प्रयोग नै नगरेको महसुल बुझाउन हामीले सक्दैनौं,' साहुले भने।
साहुले आफूहरूले विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै पनि समय ट्रंक लाइन जोड्न निवेदन नदिएको र उद्योगले लोडसेडिङको मार खेपेको दाबी गरे।
'हामी फेरि पनि भन्छौं, शुक्रबार लाइन काटिएका १० उद्योगले कुनै समय डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन जडान गर्न निवेदन दिएको प्रमाण प्राधिकरणले दिन्छ भने किस्ता किस्तामा होइन, सम्पूर्ण महसुल एकै पटक बुझाउँछौं। तर कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गल्ती र कमजोरी लुकाउन जसरी जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ यो कार्य हामीलाई मान्य छैन,' उनले भने।
'हामीले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत दिनू भनेर दिएको कुनै निवेदन छैन। हामीले त्यो बेलाको महसुल समेत बुझाएर रिवेट समेत लिएका छौं। तर पछि छुटेको भनेर असुल्न खोजिएको छ,' साहुले थपे।
साहुका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले पञ्चकन्याका दुइटा उद्योगलाई ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको भन्दै करिब ७५ लाख रूपैयाँ बुझाउन पत्र पठाएको छ।
'प्रयोग गरेको भए ७५ लाख होइन, ७५ करोड पनि बुझाउने थियौं। प्रयोग नगरेको रकम १० रूपैयाँ पनि बुझाउन सकिँदैन। कि त प्राधिकरणले हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्यो भने ५ करोड पनि दिन तयार छौं,' उनले भने।
चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा चार वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउँदा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उद्योगीहरूले माग र खपत गरेको प्रमाण माग्दै आएका छन्।
विद्युत प्राधिकरण र रूपन्देहीका २१ वटा उद्योगीबीच महसुलका विषयमा निकै लामो समयदेखि विवाद छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता रकम भन्दै बुझाउन ताकेता गरिरहँदा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले भार मिलानका नाममा आफूहरूको उद्योगमा भार थपेको बताउँदै आएका छन्।
२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरूलाई १० देखि १५ दिनसम्म 'सट डाउन' लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो।
त्यसअघि रूपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनको विद्युत आपूर्ति भएको थियो। केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको उद्योगीको जिकिर छ।
'हामीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत लिएको प्रमाणबिना प्राधिकरणले महसुल असुल्न खोजी रहेको छ। हामीले पुनरवलोकनका लागि पाएको अधिकार समेत बदर गरेर न्याय मार्ने काम भएको छ,' भलवारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने।
एभरेस्ट रोलिङका सञ्चालक रहेका अरूण गोयन्काले प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको २ करोड रूपैयाँ बिल काटेर जरिवाना भन्दै ४ करोड बढी असुल्न खोजेको बताए।
'प्राधिकरणले बिल देओस् महसुल बुझाउन तयार छौं। अन्यथा उद्योग बन्द गर्ने बाहेक कुनै उपाय छैन,' उनले भने।
उनीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा रूपन्देहीका उद्योगहरूलाई अनावश्यक ढंगले मुछिएको गुनासो गरे।
उनका अनुसार प्राधिकरणले छुटेको बिल भन्दै १७ लाख ५७ हजार रूपैयाँको पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन भन्दै प्रयोग नै नगरेको रकम उठान खोजेका कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि आफूहरूमाथि पहिलेको 'इगो' साधेर विद्युत कटौती गरिदिएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता बुझाउन भन्दै पटक पटक ताकेता गरेको थियो।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै २१ दिने सूचना जारी गरी कात्तिक २ गतेसम्म महसुल बुझाउन भनेको थियो। उक्त अवधिमा पनि महसुल नबुझाएपछि कात्तिक ७ गतेदेखि विद्युत काट्न सुरू गरेको हो
रूपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रवर र जयदुर्गा प्लास्टिक, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टिल गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स लगायतका उद्योगहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
सिद्धार्थ पेट प्लाष्टका व्यवस्थापक लेखनाथ भट्टराई पनि विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको लापरबाहीको दोषी उद्योगीहरू हुन नहुने बताउँछन्।
आफू कार्यरत उद्योगले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाउँदै आएकोमा छुट रकम भन्दै एक करोड ८२ लाख ८६ हजार ३३३ रूपैयाँको पत्र पठाएको बताए।
एसआर फुड्स प्रालिका गोविन्द भण्डारी पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको लापरबाहीलाई ढाकछोप गर्न सरकारले उद्योगीहरूलाई प्रताडित गर्ने काम गरेको बताए।
विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले नियमित विद्युत महसुल बुझाइरहेको अवस्थामा २०७७ सालमा छुट महसुल भन्दै एकै पटक ४ करोड ५२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताए।
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
