चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूको उपभोग ८.३४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूले उपभोगमा मात्रै ५० खर्ब ३६ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्चिने भएका छन्।
गत वर्ष उपभोगमा भएको खर्चको तुलनामा यो ८.३४ प्रतिशतले धेरै हो। आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो।
तर, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सँगको अनुपात भने घटेको हो। यो रकम जिडिपीको ९३.६ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९४.२ प्रतिशत बराबर रकम उपभोग भएको थियो। गत वर्ष ४९ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ बराबर जिडिपी रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत पनि १९ प्रतिशतले बढेको हो। १४ खर्ब ३१ अर्बबाट वृद्धि भएर राष्ट्रिय बचत १७ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
जिडिपीसँगको अनुपात पनि बढेर ३१.६४ प्रतिशत छ। गत वर्ष यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो।
कुल लगानी भने करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ४६ अर्ब कुल लगानी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो घटेर १७ खर्ब ५४ अर्बमा सीमित हुने भएको हो।
बढेको ब्याजदरको कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्य वृद्धिको कारण लगानीमा कमी आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
पछिल्लो दशकमा जिडिपीको तुलनामा लगानी अनुपात ४१.४ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३२.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भएको हो।
वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४०७ डलरबाट बढेर १४१० पुगेको छ।
कमजोर स्थिर पुँजी निर्माण
नेपालको स्थिर पुँजी निर्माणमा हुने लगानी पनि घटेको छ। गत वर्ष स्थिर पुँजी निर्माणमा १४ खर्ब ३ अर्ब बराबर लगानी भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने १३ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी हुने देखिएको हो।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको लागि हुने खर्चको एक अंशको रुपमा स्थिर पुँजी निर्माणलाई लिइन्छ, यसले अर्थतन्त्रमा कति उपभोग गरियो भन्दा पनि अर्थतन्त्र वृद्धिको लागि कति खर्च गरियो भनेर देखाउँछ।भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य स्थिर सम्पत्तिमा हुने लगानीलाई यसमा लिने गरिन्छ।
जिडिपीको तुलनामा यस्तो स्थिर पुँजी लगानी अनुपात पनि २८.४३ प्रतिशतबाट घटेर २५.१९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रबाट ७६.९ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रबाट २०.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानबाट २.४ प्रतिशत योगदान भएको छ।
गत वर्ष सरकारबाट २१.१ प्रतिशत, निजीबाट ७४.२ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानबाट ४.८ प्रतिशत योगदान थियो।
पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेक अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको स्थिर पुँजी निर्माण निकै कमजोर रहेको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि स्रोत र खर्च अहिलेकै दरमा रहेमा सन् २०३० सम्म नेपाललाई सडक पूर्वाधारको लागि मात्रै पाँच खर्ब ५६ अर्ब र विमानस्थलका लागि मात्रै तीन खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ पुँजी अपुग रहने मानिदै आएको छ।
