आगामी वर्ष आर्थिक २०८०/८१ मा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि करिब १४ खर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा लगानी विस्तार हुनुपर्ने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) लगभग ५३ खर्ब ८१ अर्बको पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रचलित मूल्यमा जिडिपी ६ प्रतिशत वृद्धि हुन ६ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँले आकारमा वृद्धि हुनुपर्छ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि लिएको ६.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि लक्ष्यको समायोजनसहितको तथ्यांक हो।
'अहिले नेपालमा सरदर पाँच रूपैयाँ लगानी हुँदा एक रूपैयाँ बराबरले जिडिपीमा वृद्धि हुन्छ,' पूर्वअर्थ सचिव तथा अर्थविद रामेश्वर खनालले भने।
यस आधारमा जिडिपी ६ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँले बढ्न कुल २५ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनुपर्छ।
यो लगानी सरकारबाट मात्र हुँदैन। सरकारले आगामी वर्ष तीन खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको छ। सरकारले गर्ने चालु खर्चमा समेत केही पुँजी निर्माण खर्च हुने गरेको छ। यही कारण सरकारले लगभग पुँजीगत खर्चबापत ६ खर्ब बराबरको खर्च गर्छ भनेर मान्ने हो भने बाँकी १९ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रले सबै रकम व्यक्तिगत रूपमा लगानी गर्दैनन्, बैंकबाट ऋण लिएर समेत गर्छन्। उनीहरूको लगानीमा ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आउने कर्जा मान्ने हो भने १३ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैले कर्जा लगानी विस्तार हुनुपर्छ।
२०७९ चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ ४८ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। २०७९ असारको तुलनामा यो ४.३ प्रतिशतको वृद्धि हो।
यसअघि वार्षिक सरदर १९ प्रतिशतले कर्जा लगानी विस्तार भइरहेको थियो। तर स्रोत अभावमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार चालु आर्थिक वर्षभरिमा ७ प्रतिशतसम्म बढ्ने बैंकरहरूको अनुमान छ। यस आधारमा आगामी असारसम्म ५० खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा लगानी हुने देखिन्छ।
लक्ष्य हासिल गर्न आगामी आर्थिक वर्ष यस्तो लगानी २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो दरमा कर्जा लगानी वृद्धि हुने सम्भावना न्यून छ।
कर्जा विस्तार रकम र आर्थिक वृद्धिलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्न नहुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्।
'जिडिपी वृद्धिमा कर्जा विस्तारको वृद्धिदरले समान रूपमा नसघाउने देखिँदै आएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले कर्जा विस्तार रकममा धेरै भर पर्ने अवस्था छैन।'
अहिले जिडीपीको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात शतप्रतिशत हाराहारी आएकाले यो अनुपातमा धेरै वृद्धि हुन नहुने उनी बताउँछन्। आगामी वर्ष कर्जा लगानी वृद्धि १२/१३ प्रतिशतको दरमा मात्रै हुनु सही हुने उनले बताए।
