सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई भुक्तानी दिन लगाउने भएको छ।
कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदनले यस्तो निर्णय गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए।
‘बुधबार हामी यो अन्तरिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं, २०८१ सम्म बचत फिर्ता माग्नेलाई दिलाउने कार्ययोजना बनाउन हामीले यसअघि पनि सहकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं। यसमा त्यो पनि समेटिएको छ,’ उनले भने।
सरकारले गत वैशाख २६ गते ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ बनाएको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्न नसक्ने र कर्जाको अधिकतम दुरूपयोग गरेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई पक्राउ गर्न र कानुनअनुसार बचत असुल गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा पत्राचार गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।
कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको लागि दुई महिनाको अवधि थप गर्न समेत आग्रह गरेको छ। कार्यदलको बैठक नै एक महिना ढिलो गरी बसेको र कार्यदलले काम सुरू गरेको आधारमा समय तोक्न पर्नेमा सो नभएको भन्दै थप समय माग गरिएको हो।
अहिले सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा रहेकामध्ये ४९ प्रतिशतसम्म सदस्यले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
कार्यदलले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषमार्फत् सहकारीको बचत सुरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी रकम संस्थाहरूले गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ।
सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई मापदण्ड बनाउने र मापदण्ड तयार नहुँदासम्म नयाँ सहकारी दर्ता र सहकारीहरूको शाखा विस्तारमा रोक लगाउने सुझाव दिइएको छ। गाउँपालिकामा भने शाखा खोल्न रोक नलगाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट हुने कर्जा दुरूपयोगमा उनीहरूको जायजेथाबाट असुल गर्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सम्पर्कमा नआउने सञ्चालकलाई पक्रन सिआइबीमा पठाउने लगायतका सुझाव समेटिएका छन्।
सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी, योजना आयोगका सह–सचिव सुशील ढकाल छन्।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सह–सचिव आभा श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक बाबुराम शर्मा, सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे र सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्य पनि छन्।
