नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
यसपालि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बदलिएको परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको हो। चालु वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र मूल्य वृद्धि बढ्दो थियो। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू कमजोर थिए।
अहिले दृष्य फेरिएको छ। बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा छन्। रेमिटेन्स बढेको र आयात घटेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ। भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ।
यसपालि केही आन्तरिक सूचकहरू पनि सुधारमुखी देखिएका छन्। पछिल्लो समय घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान भएको छ। जेठमा घरजग्गा कारोबार चालु आर्थिक वर्षभरिकै उच्च भयो। सेयर बजार पनि सुधारिँदै गएको छ। केही महिना अघिसम्म दैनिक कारोबार एक अर्ब रूपैयाँमुनि रहेकामा अहिले तीन/चार अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
यसका बाबजुद यसपालि पनि मौद्रिक नीतिको तयारी राष्ट्र बैंकलाई सहज छैन। पहिले लिएका नीतिहरूका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न चुनौती छ।
हाल बाह्य सूचकहरू सहज देखिए पनि केही आन्तरिक सूचक धेरै कमजोर देखिएका छन्। आयात घट्दा राजस्वमा प्रभाव परेको छ। बजारको माग घट्दो छ। उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता खस्किएको छ।
त्यस्तै मुख्य समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजी थुप्रिएको छ तर कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको सुरूआती समयमा बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी नभए पनि तीन/चार महिनायता पैसा थुप्रिन थालेको हो। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पाँच खर्ब रूपैयाँ हाराहारी लगानी योग्य पुँजी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। तर जेठ मसान्तसम्ममा यस्तो विस्तार ३.६ प्रतिशत मात्रै छ।
तथ्यांकअनुसार २०७८ जेठमा कर्जाको ब्याजदर औसत ८.४६ प्रतिशत थियो, अहिले १२.६५ प्रतिशत छ। १३ प्रतिशतसम्म पुगेको औसत ब्याजदर केही घटेको देखिए पनि व्यापार चक्र प्रभावित भएको र बजारमा उधारो फसेको समयमा यो दर उच्च नै हो।
विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार नै कर्जा वृद्धि हुन्थ्यो। तर पछिल्लो चार वर्षयता यस्तो देखिँदैन।
हेर्नुहोस् ग्राफमाः
यस्तो छ कर्जाको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्ति
व्यवसायीहरू भने केन्द्रीय बैंकको चाहनामै कर्जा रोकिएको दाबी गर्छन्।
'राष्ट्र बैंकले कर्जा कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर नीति लिने प्रयास गर्यो। १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भनिए पनि व्यावहारिक नीति थप कम गर्ने देखियो,' नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने।
कर्जाको माग नबढ्नुको अर्को कारण महँगो ब्याजदर भएको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले दिने ऋणमा लिने ब्याजदर (बैंकदर) बढाउँदै ८.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसको प्रभाव बैंकहरूले दिने ऋणको ब्याजदरसँग पर्छ। बैंकदर कम हुँदा कर्जा ब्याजदर कम र बढी हुँदा बढी हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले उपभोग कम गर्ने उद्देश्यले नीतिगत ब्याजदर पनि ५ बाट ७ प्रतिशत बनाएको छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटी (स्थायी तरलता सुविधा) को ब्याजदर पनि ७ प्रतिशतबाट बढाएर ८.५ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो। अहिले भने ७ प्रतिशत नै बनाइएको छ।
'ब्याज महँगो भएकाले पनि कर्जा विस्तार रोकिएको हो,' आरएमसी ग्रुपका प्रबन्धक समेत रहेका अग्रवालले भने, 'पहिले सस्तोमा कर्जा पाएकाहरूलाई अहिले ब्याज खर्च दोब्बर भएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले माने पनि नमाने पनि अहिले हामी मन्दीबाट गुज्रिरहेका छौं। बजार थप समस्यामा परेको छ।'
यो समस्या केही समयमै झट्ट आएको होइन। कोभिडकालीन समयमा नोट नै छापेर प्रणालीमा पठाएको राष्ट्र बैंकले त्यो पुँजी कहाँ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनेर पर्याप्त अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेन। विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले त्यस्तो रकम दुरूपयोग भएको बताउँदै आएका छन्। त्यो पुँजी मुख्यगरी घरजग्गा र सेयर बजारमा गयो। उपभोगसँगै आयात बढ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्यो।
समस्या सुरू भएपछि राष्ट्र बैंकले उपभोग घटाउन विभिन्न नीति ल्यायो। त्यही समयमा सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने भनेर लामो समय कित्ताकाट पनि रोक्यो। घरजग्गा कारोबारमा ह्वात्तै मन्दी आउँदा र उपभोग घटाउने नीतिकै कारण बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्न सकेन। बैंकहरूले महँगो दरमा पुँजी लिन थाले र उनीहरूले दिने कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गयो। ब्याज बढेपछि कर्जा प्रवाह भने सुस्तायो।
त्यसैले अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको हो। केही समय अघिसम्म सहकारी र सेयर बजारमा अड्केको (फ्रिज) रकम अहिले आएर वित्तीय प्रणालीमै 'फ्रिज' भएको अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्।
अहिले बैंकहरूमा चार खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी योग्य रकम भए पनि यो अवस्था असारपछि फेरिन सक्ने अनुमान छ। हाल बैंकहरूले स्थानीय तहहरूको सञ्चित कोषमा रहेको शतप्रतिशत रकम आफ्नो निक्षेप स्रोतमै गणना गर्न पाइरहेका छन्। यो रकम असार मसान्तपछि घटाउनुपर्छ। यसले लगभग ५०/६० अर्ब रूपैयाँ प्रणालीमा नदेखिने अवस्था आउनेछ।
त्यस्तै पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै गएकाले बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि 'कुसन रकम' राख्ने प्रावधान बढ्दै गएको छ। यसनिम्ति पनि रकम छुट्ट्याउनु पर्दा लगानी योग्य रकम केही खुम्चिने छ। यसबाहेक केही बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म मात्र छ। यसले पनि कर्जा विस्तार गर्न केही बाधा हुन्छ। यी सबैका बाबजुद असारपछि बैंकहरूले दुई/तीन अर्ब हाराहारी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छ।
बैंकमा स्रोत भए पनि महँगो ब्याजका कारण कर्जा लिन समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए।
'ब्याजदर बढी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्जाको माग कम गरेका छन्। अबका दिनमा बिस्तारै प्रणालीले ब्याजदर घटाइरहेको छ र थप घट्नेछ,' सिइओ केसीले भने।
कर्जाका लागि बैंकहरूले पहिले आधार दरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिएका थिए। हाल प्रिमियम घटाएर ५ प्रतिशतसम्म बनाइसकेका छन्। यसले ब्याज केही घट्दै गएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट हरेक महिना ब्याजको आधार दर समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिले यस्तो समायोजन तीन/तीन महिनामा मात्र हुन्थ्यो। यो व्यवस्थासँगै आधार दर पनि केही घटेको छ। तर प्रक्रियागत रूपमा ब्याजदरमा भइरहेको यो सुधार धेरै सुस्त भएकाले कर्जा विस्तारका लागि यो पर्याप्त नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तनको प्रवृत्ति पनि सुस्त छ। केही समयअघि राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत विन्दुले मात्रै फेरबदल हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले यो नियम ब्याजदर बढ्दो क्रममा भएका बेला ल्याएको थियो। अब अहिले निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेका बेला यो नियम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
हाल निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर छ। १० प्रतिशत विन्दुले नै घटाउँदा पनि यो थोरै मात्र कम हुन्छ। त्यसैले बैंकहरूको निक्षेपमा हुने लागत नघटेसम्म कर्जाको ब्याजदर धेरै घट्ने सम्भावना रहँदैन। ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा गर्न पनि यो सीमा हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
परिसंघ (सिएनआई) का साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि यसपालि बजारमा पैसाको माग बढ्ने खालको लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने धारणा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका साथै कतिपय विज्ञहरूको पनि छ।
'उधारो नउठ्दा अहिले पुँजीमा ह्रास आएको छ। बैंकमा खराब कर्जा बढ्दो छ। यी समस्याको समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने।
व्यवसायीहरूले असल कर्जाका लागि राख्नुपर्ने जोखिम प्रावधान पनि कम गर्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले कोभिडकालीन समयमा यस्तो प्रावधान एक प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत बनाएको थियो। यसले राम्रा कर्जामा समेत अनावश्यक रूपमा पुँजी फस्ने अवस्था छ। अहिले केही सूचकहरू कोभिडअघिकै अवस्थामा देखिएकाले त्यो बेला बढाएको ०.३ प्रतिशत जोखिम प्रावधान घटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ हो। यसले बैंकमा रोकिएको पैसा बजारमा पठाउन सहयोग पुग्नेछ।
जोखिम भार घटाउँदैमा कर्जा प्रवाहमा उल्लेख वृद्धि नभए पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान उकास्न सक्ने भएकाले व्यवसायीहरूले यसमा समेत संशोधन खोजिरहेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले पनि यसपालि केही लचक बन्ने संकेत देखाएको छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाहरूमै केही खुकुलो व्यवस्थाहरू गर्दै आएकाले अर्थतन्त्रको अहिलेको गाँठो फुकाउन राष्ट्र बैंकको इच्छा देखिन्छ पनि। तर धेरै खुकुलो गर्दा फेरि उपभोग धेरै बढ्ने र बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क पनि भइरहेको छ। यही कारण व्यवसायीका सबै माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा भने राष्ट्र बैंक छैन।
'पछिल्लो समय बैंकबाट सहकारी हुँदै घरजग्गा र सेयर बजारमा पनि पुँजी गएको र त्यो रकम फ्रिज भएको पाइएको छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, 'व्यवसायीहरूको पुँजी फसेकाले अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ। यही कारण व्यवसायीहरूसँग नगद अभाव पनि देखिएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई केही सहजता भने दिन सकिन्छ।'
तर नीति लिँदा सजग नबनेको खण्डमा हिजोकै परिस्थिति आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
