क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको अर्थतन्त्रलाई यही लयमा राख्दै बजारको मनोविज्ञान मात्र उकास्न राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको मौद्रिक नीति केन्द्रित देखिएको छ।
'मौद्रिक नीतिको सीमा हुन्छ भन्ने कुरा नै हामीले सन्देश दिन खोजेका हौं,' राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, 'तर अहिले बजारको मनोविज्ञान पनि उकास्नपर्ने भएकाले मनोविज्ञान बढाउन पनि केही नीति लिएका छौं।'
राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूले कसरी उकास्छन् त बजारको मनोविज्ञान?
यसपालिको मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा वृद्धिददर ११.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। हाल ४९ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी रहेकामा आगामी वर्ष ५ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँले कर्जा विस्तार हुनेछ।
यसपटक १२.६ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लिएकामा जेठसम्म ५.१ प्रतिशत मात्र विस्तार भएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब चार खर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी योग्य पुँजी छ। तर कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन।
अबको मौद्रिक नीतिले भने बैंकहरूको पुँजी लागत घटाउन अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ। त्यस्तै बजारमा आवश्यक पर्दा केही मात्रामा भए पनि पुँजी प्रवाह बढ्नेछ भन्ने संकेत दिने प्रयास पनि गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले दिने ऋणमा लिने ब्याजदर (बैंकदर) ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। हाल यो ७.५ प्रतिशत थियो।
नीतिगत दरमा बैंकहरूले एक दिनका लागि पाउने सापटी (ओभरनाइट तरलता सुविधा) पाउने छन्।
'बैंकहरूले अहिले तरलता धेरै भएकाले यस्तो सुविधा लिएका छैनन्। तर आवश्यक पर्दा धेरै लिने सापटी नै यही हो,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने।
बैंकहरूले पुँजी अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न शीर्षकमा सापटी पाउँछन्। ओभरनाइट तरलता सुविधाको सापटी लिन भने कुनै सीमा तोकिएको हुँदैन। बैंकहरूले धरौटी राखेर त्यसको ९० प्रतिशतसम्म यसरी सापटी लिन सक्छन्। एक दिनलाई पाइने यस्तो सापटी निरन्तर लेनदेन भइरहने भएकाले बैंकहरूले यस्तो सापटी नै धेरै प्रयोग गर्छन्।
यस मौद्रिक नीतिका अनुसार बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ५ दिनका लागि पाउने सापटी स्थायी तरलता सुविधा भने ७.५ प्रतिशतमै पाउने छन्। बैंकदर नै ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको हो।
नीतिगत ब्याजदरले बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर घटाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दैन। तर यसले अप्रत्यक्ष सहयोग भने पुग्छ।
'यसरी नीतिगत दर कम हुँदा बैंकहरूको सञ्चालन खर्च र दैनिक कारोबारको लागत घट्छ,' डा. श्रेष्ठ भन्छन्, 'पुँजीको लागत घट्दा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर कम गर्न पनि केही न केही सहयोग पुग्छ।'
राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने प्रत्यक्ष उपाय भने अपनाएको छैन। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात चलाएको छैन।
यो व्यवस्था घटाउँदा भने बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्न उल्लेख्य पुँजी निस्किन्थ्यो र ब्याजदर केही घट्थ्यो। कोभिडकालीन समयमा यी उपकरण चलाएर बजारमा पैसाको प्रवाह बढाइएको थियो। बैंकहरूको 'कुसन' का रूपमा रहने यस्ता अनुपातलाई चलाउन उपयुक्त नदेखिने भन्दै यसलाई यथावत राखिएको हो।
बैंकहरूले जोखिमको क्रममा राख्नुपर्ने कुसनहरूमा समेत सम्झौता नगर्ने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ।
लामो समयदेखि स्थगन गरिएको अतिरिक्त पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नु पर्ने व्यवस्था भने यसपटक राख्न लगाइने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले पनि यस्तो अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी योग्य पुँजीमा केही कमी आउनेछ।
तर कर्जा लगानी नै कम भइरहेकाले बैंकहरूले यसरी अतिरिक्त रूपमा राख्नुपर्ने रकम धेरै नहुने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात र यस्तो अनुपातबीच हुने अन्तरको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्तिका आधारमा थप रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा पर्याप्त कर्जा लगानी योग्य रकम छ। यही कारण यसरी थपिएका अतिरिक्त कोषले पनि बैंकहरूको लगानी क्षमता धेरै नघट्ने देखिएको हो।
यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्ने वातावरण बनाएको राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान उठाउने गरी केही व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख रूपैयाँभन्दा कम सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार एक सय ५० बाट एक सय प्रतिशतमा झारेको छ। हाल सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको हकमा १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै दर्ता भएका रियल स्टेट व्यवसायीलाई जाने कर्जाको भार पनि १ सय ५० बाट घटाएर एक सय प्रतिशत बनाइने अधिकारीले बताएका छन्। २५ लाख रूपैयाँसम्मको अटो कर्जाको भार पनि १५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत राखेपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै परिपत्र समेत जारी गर्नेछ।
पछिल्लो समय सबभन्दा धेरै प्रभावित भएको निर्माण क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई उकास्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए। यो क्षेत्रले गति पाउँदा सिमेन्ट, रङ, डन्डी लगायत उद्योगहरूको व्यवसायमा समेत सुधार हुनेछ। यही बुझेको राष्ट्र बैंकले घर कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने नीति लिएको छ। पहिलो घरको लागि अब ऋणीले २ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो कर्जा सीमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ थियो।
व्यवसायीहरूको मागअनुसार राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा समेत पुनरावलोकन हुने सक्ने उल्लेख छ।
'आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाटै तत्कालीन समस्या समाधान भएको छ। अहिले तरलतामा पनि सहजता रहेकोले राष्ट्र बैंक थप खुकुलो हुन नचाहेको देखिन्छ,' नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, 'मौद्रिक नीतिले जिम्मेवारीबोध पनि गरेको छ भने पर्ख र हेरको नीति समेत लिएको छ।'
