बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नैपर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, 'कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ।'
आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यसरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर नतोक्ने सम्भावना देखिएको छ।
'अहिले यसरी अनिवार्य कर्जा क्षेत्र तोक्दा बैंकहरूले तोकिएको सीमामा लगानी पुर्याउन सकेका छैनन्, यसरी सीमा पुर्याउन कतिपयले कर्जाको गुणस्तरमा समेत सम्झौता गरिरहेको देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यममा अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको सीमा समेत तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०८३ असारसम्मको वार्षिक समयसीमा बनाएर यी कर्जामा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ सम्म कृषि कर्जा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यममा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकहरूलाई यसरी तोकिएको अनिवार्य कर्जाको कारण कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आइरहेको छ। उदाहरणको रुपमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा ठूला व्यवसायीहरूबाट दुरुपयोग भएको सुनिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले गत असारसम्ममा कृषि कर्जामा ११ प्रतिशत लगानी पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। बैंकहरूले यो अवधिमै १३.०९ प्रतिशत लगानी पुर्याइसकेका छन्। कर्जाको दुरुपयोग र गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेकोले पनि यस्ता कर्जा पछिल्लो समय बढ्न थालेको राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार्न थालेको छ।
हाललाई यी क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा लगानी हटाइ हाल्ने नभइ लगानी सीमा नतोकिने सम्भावना छ। 'यो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई एकै पटक अनिवार्यको सूचीबाट हटाउँदा गलत सन्देश जाने देखिन्छ, अहिले लगानी सीमामा सामान्य फेरबदल हुनसक्छ,' श्रेष्ठले भने।
बैंकहरूले बजारको माग, सम्भावना अनुसार लगानी गर्न सकिने गरी क्षेत्र नतोक्ने तयारी समेत राष्ट्र बैंकको छ। यसमा थप नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि गरिनेछ। कुनै निश्चित व्यवसायीहरूमा मात्रै कर्जा लगानी नथुप्रियोस् भन्ने उद्देश्यले समेत एकल ग्राहक कर्जा सीमा जस्ता केही नीति परिर्वतन हुनेछन्।
हाल बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी सहित हुने प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म रकम एउटै व्यवसायीलाई लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। केही वर्षअघि बैंकहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाएर न्यूनतम आठ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
अघिकांश वाणिज्य बैंकको यस्तो पुँजी १० अर्बदेखि ३५ अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको छ। यस आधारमा एउटै व्यवसायिक घरानाले ९ अर्बसम्म कर्जा पाउने अवस्था छ। त्यसैले पनि यो सीमा घटाएर समेत कर्जा एकै क्षेत्र वा व्यवसायीमा केन्द्रीत नहुने रणनीति लिने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
