नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न कर लगाएर आयात खुला गर्नुपर्ने बताए।
उनको यो भनाइ अव्यवहारिक भएको व्यवसायी तथा विज्ञहरू बताउँछन्।
सरकारले लामो समयदेखि सुन आयातमा कडाइ गरेको छ। कुनै बेला दैनिक बीस किलोसम्म सुन भित्र्याउन दिइन्थ्यो। सुनकाे आयात उच्च भएपछि कोटा दस किलोमा झारिएको थियो, जुन अहिले पनि कायम छ।
यसले बजार माग र आपूर्तिमा समस्या भएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आयात कोटा बढाउन माग गर्दै आएका थिए।
यस्तो अवस्थामा देउवाको भनाइले सुनचाँदी व्यवसायी खुसी भएका छन्। तर आयात खुला हुँदैमा देउवाले भनेजस्तो तस्करी नियन्त्रण नहुने उनीहरू बताउँछन्।
'हामीले धेरै समयदेखि सुन आयातमा रहेको नियन्त्रण खुकुलो पार्न माग गर्दै आएका थियौं,' सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले भने, 'यसले स्थानीय बजारमा रहेको माग र आपूर्तिको असन्तुलन अन्त्य गर्नेछ। तर आयात खुला गरेकै कारण तस्करी नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन।'
शाक्यका अनुसार तस्करीबाट जुन परिमाणको सुन आइरहेको देखिन्छ, त्यो स्थानीय बजारमा खपत हुने होइन। नेपाली बजारलाई त्यति धेरै सुन चाहिँदै चाहिन्न।
हामीकहाँ वाणिज्य बैंकहरूले मात्र सुन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सिजनमा दैनिक ३० देखि ४० किलो र अफसिजनमा १० देखि १५ किलो सुनको माग छ। आयात खुकुलो हुँदा बजारमा नपुग सुनको माग त पूर्ति हुन्छ, तर यसरी भित्रिने सुन नेपालको बाटो हुँदै तस्करी भएर फेरि बाहिर जाने क्रम बढ्ने शाक्य बताउँछन्।
'वैधानिक तरिकाबाट सुन ल्याउने बाटो र तस्करीबाट आउने सुनको बाटो नै अलग छ,' उनले भने, 'यसको बजार पनि अलग छ। तस्करी गरेर ल्याएको सुन तस्करी भएर अरू मुलुक नै पुग्छ।'
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा तस्करी भएर भित्रिने सुनको ठूलो परिमाण खासगरी भारत जान्छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले भनेजस्तो कर लिएरै आयात खुकुलो गर्ने हो भने पनि नेपाल भित्रिएको सुन स्थानीय बजारमा खपत हुँदैन। त्यो हामी खपत गर्न पनि सक्दैनौं। यहाँबाट तस्करी भएर भारत नै जाने हो।
यसरी भारतीय बजारलाई हेरेर आयात खुला गर्ने हो भने हामीले कुनै हिसाबले त्यहाँको माग धान्न सक्ने छैनौं। किनभने, भारत संसारमै धेरै सुन खपत हुने बजार हो। विश्वभर उत्पादन हुने सुनमध्ये २५ प्रतिशत त्यहाँ खपत भइरहेको छ। त्यस्तै भारत सुनको प्रमुख निर्यातकर्ता पनि हो।
भारतमा वार्षिक ८ सयदेखि ९ सय टन सुनको माग छ। भारतीय नीति आयोगको सन् २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार भारतमा आपूर्ति हुने सुनमध्ये स्थानीय खानीबाट उत्पादित सुनको हिस्सा एक प्रतिशत मात्र छ। पुरानै गरगहना र उद्योगमा खेर गएकाको कच्चापदार्थबाट नयाँ बनाएर आउने सुनको हिस्सा १० प्रतिशत छ। बाँकी ८९ प्रतिशत माग पूरा गर्न आयातमै निर्भर छ।
भारतले पनि सुन आयातमा कडाइको नीति लिएको छ। त्यहाँ रिर्जभ बैंक अफ इन्डिया र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र एजेन्सीहरूले मात्र सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ।
बढ्दो सुनको आयात र चुलिँदो चालु खाता घाटाको कारण भारतले केही वर्षदेखि सुनमा लाग्ने कर पनि बढाउँदै आएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सन् २०११ मा सुन आयातमा भन्सार शुल्क एक प्रतिशत थियो। अहिले भन्सार शुल्क १२.५ प्रतिशत र भन्सार बिन्दुमै लाग्ने कृषि पूर्वाधार विकासअन्तर्गत कर (शेष) भनेर थप २.५ प्रतिशत गरी कुल १५ प्रतिशत शुल्क छ।
भारतले युनाइटेड अरब इमिरेट्ससँग भने कोटा प्रणालीका आधारमा योभन्दा एक प्रतिशत कम भन्सार शुल्क लाग्ने गरी सुन ल्याइरहेको छ।
कडाइ गरेसँगै गत आर्थिक वर्ष भारतले भित्र्याउने सुनको परिमाण २३ प्रतिशत घटेर ६७७ टनमा सीमित भएको थियो। त्यसैले नेपालको बाटो हुँदै तस्करी भएर सुन भारत जाने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। जब जब भारतले भन्सार बढाउँछ, तब तब नेपाल र बंगलादेशबाट चोरीपैठारी भएर सुन भारत आउने गरेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले पनि लेखेका छन्।
'कर लाउँदैमा, आयात खुला गर्दैमा तस्करीको सम्भावना कम हुँदैन,' शाक्यले भने।
यस्तो अवस्थामा अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको कुरा सुन्ने हो भने समस्या मात्रै निम्तिने देखिन्छ। तस्करी हुने सम्भावना त सधैंको छ, वैधानिक आयात भएको सुनसमेत घाँडो हुने प्रस्ट छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा पनि यसरी सुन आयात खुला गर्दा हामीले धान्नै नसक्ने अवस्था आउने बताउँछन्।
'सुन उपभोगमा भारत विश्वकै ठूलो बजार हो। त्यहाँको माग पूरा गर्न आयात खोल्ने हो भने हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो ह्रास आउनेछ,' उनले भने, 'अहिले मुलुकको विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिटेन्स हो। यसको पूर्ण प्रयोग गर्दा पनि नधान्ने अवस्था आउँछ।'
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ४३ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँको सुन आयात भइरहेको छ। देशकै कुल आयात १६ खर्ब ११ अर्बको छ। यसमा सुनको हिस्सा २.७२ प्रतिशत हो। सुनकै लागि नेपालबाट करिब ३४ करोड डलर बाहिरिन्छ।
राष्ट्र बैंक पनि आयात खुकुलो गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन। बरू नेपाली बजारको माग र आपूर्ति सहज बनाउन सिजन बेला कोटा बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।
'सधैंका लागि आयात खुकुलो बनाउन वा कर लिएर कोटा बढाउन सकिँदैन। माग धेरै हुने सिजनमा कोटा भने केही खुकुलो पार्न सकिन्छ,' ती अधिकारीले भने।
1692096363.jpg)
