गत आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स रकम २ खर्बभन्दा धेरैले बढेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब सात अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो रकम १२ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको हो। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्स हालसम्मकै धेरै भित्रिएको हो।
नयाँ गन्तव्यको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेकोको संख्या ४० प्रतिशतले बढेपछि रेमिटेन्समा सुधार हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रम स्वीकृतिमा जानेको संख्या ३ लाख ५४ हजार रहेकोमा यसपटक ४ लाख ९७ हजार पुगेको छ।
पुनः श्रम स्वीकृतिमा जानेको संख्या भने १.८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ७७ हजारमा सीमित भएको छ।
मासिक रुपमा रेमिटेन्समा वृद्धि देखिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ। जेठमा एक खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ भित्रिएकोमा असारमा एक खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको हो।
रेमिटेन्स रकममा वृद्धि भएपछि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति (डलरमा) २४ महिना यताकै उच्च भएको छ। नेपाली मुद्रा आधारमा भने यो हालसम्मकै उच्च हो।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ (११ अर्ब ७३ करोड डलर) पुगेको छ। यस्तो सञ्चितिले अहिलेकै दरका आयात भएमा १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ।
रेमिटेन्समा उच्च वृद्धि भएसँगै मुलुकबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा मुलुक भित्रिने रकम (भुक्तानी सन्तुलन) पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँले धनात्मक छ। गत वर्ष शोधानान्तर २ खर्ब ५५ अर्बले नकारात्मक थियो।
गत आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै ऋणात्मक देखिएको भुक्तानी सन्तुलनमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना (असोज)देखि सुधार देखिन थालेको हो।
यो अवधिमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध र आयातको क्रममा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि पनि यसमा सुधार हुँदै गएको थियो।
सरकारले आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्रास भएसँगै प्रतिबन्ध र कडाइ गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय बजार मागमा कमी आएको कारण आयात घटेको छ।
आयातमा देखिएको कमी र रेमिटेन्समा उच्च दरमा भइरहेको वृद्धिको कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा छ अर्थात् शोधानान्तर बचतमा छ।
पछिल्लो समय रेमिटेन्ससँगै अन्य विदेशी मुद्रा आम्दानीका स्रोतहरूमा पनि सुधार भइरहेको छ। नेपालले गत वर्ष १० अर्ब रूपैयाँको विद्युत बिक्री गरेको छ।
हुनत, यही अवधिमा भारतबाट नेपालले १९ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बराबरको विद्युत पनि आयात गरेको छ। भारतबाट यसअघिका वर्षहरूमा २५ देखि ३० अर्बभन्दा बढीको विद्युत आइरहेको थियो।
पर्यटकबाट हुने आम्दानीमा ८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तो आम्दानी ६१ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जान हुने खर्चमा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएर एक खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ। यसैमध्ये अध्ययनको लागि जानेले लग्ने रकममा ४५.६ प्रतिशत वृद्धि भएर एक खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५९.६ प्रतिशतले घटेर सात अर्ब ७६ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ। आयात १६.१ प्रतिशतले कमी आएर १६ खर्ब ११ अर्बमा सीमित भएको छ। निर्यातमा पनि २१.४ प्रतिशतले कमी आएर एक खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
स्थिर पुँजी निर्माणका वस्तुहरूको आयात अहिले पनि निकै कम छ। गत वर्षसम्म कुल आयातमा यस्तो वस्तुको हिस्सा १० प्रतिशत रहेकोमा हाल यो घटेर ८.४ प्रतिशत छ।
मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने वस्तुको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत हाराहारीमै छ। उपभोक्ताले सोझै उपभोग गर्न सक्ने वस्तुहरूको आयात हिस्सा ३६.८ प्रतिशतबाट बढेर ३८.३ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले न त यहाँ मूल्य अभिवृद्धि गराउँछ न त पुँजी निर्माण नै। यो हिस्सा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो।
