नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमयुक्त सूचीमा पर्नबाट बच्न एक वर्षको अवधि पाएको छ।
एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा नेपालको कमी-कमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न कम्तिमा एक वर्षको अवधि दिएको हो।
नेपाल तत्काल उक्त सूचीमा पर्नबाट बचे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समग्र काम-कारबाहीमा नेपालको अवस्था दयनीय रहेको स्रोत बताउँछ।
एपिजीले सार्वजनिक गरेको तेस्रो पारिस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको नतिजा कमजोर देखिएको हो।
प्रतिवेदनले केही सुधारका उपाय सुझाएको छ। ती सुझाव कम्तिमा एक वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने स्रोत बताउँछ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निरूत्साहनका लागि गर्नुपर्ने काम भनेर ४० वटा सुझाव दिएको थियो। तीमध्ये नेपालबाट कुन-कुन सुझाव पालना भयो भन्ने एपिजी प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ४० मध्ये २१ वटा सुझाव मात्र पालना गरेको देखिन्छ।
गत पुसमा नेपाल भ्रमणमा आएका एपिजी र एफएटिएफका प्रतिनिधिले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
'समग्रमा हेर्दा हामीले ५० प्रतिशत अंक ल्याएका छौं, यो राम्रो अवस्था हो,' स्रोतले भन्यो, 'तर हामीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने केही सुझाव पूरा गर्न सकेका छैनौं।'
एफएटिएफका ४० सुझावमध्ये २० वा त्योभन्दा बढी पालना नगरेको वा आंशिक मात्र पालना गरेको मुलुकलाई निगरानी दायरामा राखिन्छ। निगरानी दायरामा रहेका वा उच्च जोखिममा परेका मुलुकको सुधार प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पुनर्मूल्यांकन समूहले अनुगमन हेर्छ।
छवटा सुझाव निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ, जसलाई 'बिग सिक्स' भनिन्छ। तीमध्ये कम्तिमा तीन सुझाव पालना नभएको वा आंशिक मात्र भएको अवस्थामा निगरानीमा परिन्छ। नेपालले चारवटा सुझाव पालना गरेको छ।
यति मात्र होइन, एफएटिएफले हालै ल्याएको नयाँ प्रभावकारिता मूल्यांकनमा पनि नेपाल कमजोर देखिएको छ।
प्रभावकारिता मूल्यांकनका ११ सर्तमध्ये नेपालले सातवटामा न्यून र बाँकी तीनमा मध्यम स्तर प्राप्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
'प्रभावकारिता मूल्यांकनमा हामी लगभग सबै पक्षमा कमजोर रह्यौं भन्ने देखिएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसमा कम्तिमा सन्तोषजनक देखिनुपर्छ।'
यो नयाँ नियम भएकाले यसमा कमजोर हुँदा कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
एपिजी प्रतिवेदनले ४० सुझाव पालनाका सम्बन्धमा नेपालबाट भएका करिब दुई सय कैफियत पनि उल्लेख गरेको छ।
आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ठूला आपराधिक समूह तथा राजनीतिक संरक्षण पाएकाहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा यो नियम पालनाका लागि क्षमतावान जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित ३० सदस्यीय टोली गत असार २४ देखि २९ सम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकमा सहभागी भएको थियो। बैठकमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण दुरूपयोग रोक्न भइरहेका कानुन निर्माण र संशोधनबारे जानकारी गराएको थियो।
नेपालले गत माघमै सहकारी ऐन, मालपोत ऐन, धितोपत्र ऐन, पर्यटन ऐन लगायत १९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। यी संशोधित ऐन पारित भएसँगै यस्तो जोखिम केही हदसम्म टर्नेछ।
नेपाल यसअघि सन् २०११ देखि २०१४ सम्म 'ग्रे' (खैरो) सूचीमा परेको थियो। त्यो बेला पनि सुपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन लगायतका विभिन्न ऐन संशोधन गरेसँगै नेपाल उक्त सूचीबाट हटेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम मार्गदर्शक (इन्टरनेसनल कन्ट्री-रिस्क गाइड) प्रावधानका आधारमा नेपाललाई सन् २००९ मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा राखिएको थियो।
पछिल्लो समय चार वर्ष ग्रे सूचीमा परेको पाकिस्तान निकै संघर्षपछि गत अक्टोबरमा यसबाट निस्किएको थियो। गत फागुन १२ मा मात्रै दक्षिण अफ्रिकी देश नाइजेरिया ग्रे सूचीमा परेको छ। टर्की, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, यमन लगायत २६ वटा मुलुक ग्रे सूचीमा छन्।
त्यस्तै, म्यानमार, इरान, उत्तर कोरिया लगायत मुलुक कालो सूचीमा छन्।
ग्रे सूचीमा परेका मुलुकले थप सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा कालो सूचीमै पर्ने अवस्था रहन्छ। कालो सूचीमा परे अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार ठप्प हुने अवस्था आउँछ। बैंकहरूलाई आयातका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो सूचीमा परेको मुलुकलाई आपराधिक मुलुकका रूपमा लिइनेछ।
त्यस्तै, यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ। विश्व बैंक र आइएमएफजस्ता दातृ निकायले ऋण र अनुदान पनि रोक्न थाल्छन्।
