समग्र वस्तुको मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो २४ महिना यताकै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको वर्तमान आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार कात्तिकमा मासिक मूल्य वृद्धिदर ५.३८ प्रतिशत छ।
यसअघि २०७८ असोजमा ४.२४ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसयता हरेक महिना बढ्दै जाँदा २०७९ भदौ महिनामा ८.६४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। चालु वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनामा क्रमशः ७.५२, ८.१९ र ७.५० प्रतिशतको वृद्धिदर थियो।
अपवादबाहेक हरेक पटक मूल्य बढेको हुन्छ। तर मूल्य वृद्धिदरलाई भने निश्चित सीमाभित्र राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ। २०७९ कात्तिक तुलनामा २०८० कात्तिकमा औसत मूल्य वृद्धि ५.३८ प्रतिशत छ। तर, यो पछिल्लो २४ महिनामा भएको वृद्धिदरको अनुपातमा तल्लो बिन्दुमा छ।
गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा समीक्षा महिनाको हिसाबले २४ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा भए पनि वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर भने ७.११ प्रतिशत छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ।
| महिना | मूल्य वृद्धिदर |
| २०७८ साउन | ४.३५ |
| २०७८ भदौ | ३.४९ |
| २०७८ असोज | ४.२४ |
| २०७८ कात्तिक | ६.०४ |
| २०७८ मंसिर | ७.११ |
| २०७८ पुस | ५.६५ |
| २०७८ माघ | ६.२४ |
| २०७८ फागुन | ७.१४ |
| २०७८ चैत | ७.२८ |
| २०७९, वैशाख | ७.८७ |
| २०७९ जेठ | ८.५६ |
| २०९ असार | ८.०८ |
| २०७९ साउन | ८.२६ |
| २०७९ भदौ | ८.६४ |
| २०७९ असोज | ८.५ |
| २०७९ कात्तिक | ८.०८ |
| २०७९ मंसिर | ७.३८ |
| २०७९ पुस | ७.२६ |
| २०७९ माघ | ७.८८ |
| २०७९ फागुन | ७.४४ |
| २०७९ चैत | ७.७६ |
| २०८० वैशाख | ७.४१ |
| २०८० जेठ | ६.८३ |
| २०८० असार | ७.४४ |
| २०८० साउन | ७.५२ |
| २०८० भदौ | ८.१९ |
| २०८० असोज | ७.५ |
| २०८० कात्तिक | ५.३८ |
यस्तो छ पछिल्लो २४ महिनाको मूल्य वृद्धिदर
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी तथा सरकार प्रतिनिधिहरू मूल्य अब घट्ने क्रममा रहेको बताएँछन्। मूल्य वृद्धिदर घट्दो क्रममा देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सुरू गरेको छ।
गत वर्ष लगातार मूल्य बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिको औजार अघि सारेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वार्षिक प्रक्षेपित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर तय गर्ने व्यवस्थाको सुरूआत गरेको थियो।
यसको अर्थ निक्षेपकर्ताले मूल्य वृद्धिभन्दा बढी ब्याजदर पाउनु पर्छ भन्ने हो। मूल्य वृद्धिदर बढ्दा ब्याजदर पनि बढ्छ र मूल्य वृद्धिदर घट्दा ब्याजदर पनि घट्ने हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिबाट नीतिगत दर ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा ६.५ प्रतिशत बनाइएको थियो।
गत शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट यो दरलाई ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। नीतिगत दरकै रूपमा रहने स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर पनि ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् नीतिगत दर घटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अबको क्रममा पनि मूल्य अझै घट्ने सरकारी अधिकारीकारीहरूको दाबी छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको (६.५) प्रतिशतभन्दा तल मूल्य वृद्धिदर हुने प्रतिक्रिया दिए। यसको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको कमी र भारतको मूल्य वृद्धिदर रहेको छ।
आयात केन्द्रित उपभोग भएको र अधिकांश वस्तु भारतबाट आयात हुने भएको कारण भारतको मूल्यवृद्धि नेपालमा पनि आयात भएको हुन्छ। २०२३ नोभेम्बरमा भारतको मूल्य वृद्धिदर ५.५५ प्रतिशतमा झरेको छ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आएको गिरावटले पनि समग्र मूल्य वृद्धिदर कम गर्न सहयोग पुगेको देखिएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा पेट्रोलको भाउ लिटरमा ११ र डिजेल १८ रुपैयाँले घटेको छ।
के उपभोक्ताले महसुस गरेका छन्?
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण तथ्यांकले मूल्य वृद्धिदर न्यून बिन्दुमा रहेको देखाए पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यसलाई विश्वास गर्न मान्दैनन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बजारको यथार्थ मूल्यवृद्धि र राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा देखिन वृद्धिदर यथार्थ नहुने तर्क गर्छन्।
'बजारको मूल्य र सर्वेक्षणमा देखिने तथ्यांक आकाश पातलकै फरक छ, मूल्य वृद्धिदर सरकारको नियन्त्रणमा छैन,' तिमिल्सिनाले भने।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो सर्वेक्षणमा गत वर्षको सोही महिनामा भएको सोही वस्तुको मूल्यसँग तुलना गर्ने गरेको हुन्छ। मानौं कुनै एक वस्तुमा मूल्य गत वर्ष असोजमा १०० रुपैयाँ थियो र यो वर्षको भदौमा नौ रुपैयाँ झरेर असोजमा १०२ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ भने दुई प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ। तर उपभोक्ताले भने असोजसँगको तुलना गरेको कारण सर्वेक्षण यथार्थ नभएको पनि भन्ने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले हाल ४०२ वस्तु तथा ९४ सेवा गरी ४९६ वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य संकलन गर्ने गरेको छ। यी वस्तु तथा सेवाहरूले घर परिवारको खर्चको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका लागि उक्त वस्तु तथा सेवामा गरिने खर्चले घरपरिवारको खर्च संरचनाको यथार्थपरक प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणनाका लागि २९ वटा ग्रामीण तथा ३१ वटा सहरी गरी ६० बजार केन्द्रहरू तोकिएका छन्।
यसरी छानिएका बजार केन्द्रहरूबाट साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक रूपमा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य संकलन गर्नुपर्ने विधि राष्ट्र बैंकले बनाएको छ।
