मंसिर महिनामा राजस्व ४८ प्रतिशतले बढेको छ।
२०७९ मंसिरमा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको थियो। २०८० मंसिरमा ८६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यस हिसाबले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मंसिरको राजस्व ४८ प्रतिशतले बढी छ।
विगतका आर्थिक वर्षमा वार्षिक १८ देखि २२ प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धिदर भएकोमा गत आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा १० प्रतिशतले घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि असोज महिनामा बाहेक राजस्व बढ्न नसकेकोमा मंसिर महिनामा एकै पटक ४८ प्रतिशतको राजस्व बढेको हो।
दुई आर्थिक वर्षको महिनागत राजस्व र वृद्धि प्रवृत्ति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्वको तुलनामा यो करिब ४० प्रतिशत बढी हो।
५ महिनाको अवधिमा जम्मा लक्ष्य राखिएको राजस्वको तुलनामा २५.५५ प्रतिशत प्राप्ति भएको छ।
कात्तिक महिनासम्म औसत तीन प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। मंसिर महिनामा आउँदा समग्रमा नै ११ प्रतिशतले बढेको छ। यो भनेको गत वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म पाँच महिनामा उठेको राजस्वको तुलनामा यो वर्षको पाँच महिनामा उठेको बढी राजस्व हो।
गत वर्ष यो अवधिमा तीन खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठेको थियो। चालु वर्षमा भने तीन खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्ता छन् राजस्व बढ्नुका आधार
राजस्व बढ्नुका मुख्य चार आधार देखिएका छन्। पहिलो, सरकारले मंसिर मसान्तको अवधि तोकेर दिइएको स्किम र नयाँ करको आधार हुन्। दोस्रो आर्थिक क्रियाकलापमा आयको सुधार हो। तेस्रो, करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र चौथो आधार नयाँ शीर्षकका शुल्कहरूले कर बढेको देखिएको छ।
कर सेटलमेन्ट
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तलाई तोकेर विभिन्न कर (जुन हिजोको दिनमा उठ्न सकेका थिएनन् वा विवादमा थिए) लाई सेटलमेन्ट गर्न सक्ने आधार दिएको थियो। आर्थिक ऐन २०८० मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार हिजो उठ्न नसकेको कर प्रणालीमा ल्याउने तर समयमै नबुझाएको कारण करदातालाई लाग्ने अतिरिक्त भार छुट दिने नीति सरकारले लिएको थियो।
आर्थिक ऐनको दफा २२, २६,२७, ३४ र ३५ ले यो मंसिर मसान्त कर तिर्दा जरिवाना र ब्याज नलाग्ने सहितका सुविधा दिएको थियो।
सबै भन्दा बढी अन्योलमा रहेको एफपिओको लाभमा लाग्ने कर र संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तिबाट हुने लाभमा भएको करको कारण तिर्नु पर्ने पुँजीगत करको करदाताले सेटलमेन्ट गरेका छन्। एफपिओको लाभबाट वितरण गरिएको बोनस सेयरको आयबाट तिर्नु पर्ने लाभकर तिर्दा ब्याज र जरिमाना छुटको व्यवस्था गरिएको थियो।
आर्थिक ऐनको दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश हुने लाभलाई आयमा समावेश गरी २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने सुविधा दिइएको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म ७ अर्ब ९७ करोड बढीको राजस्व उठेको छ। ४१ संस्थाले यस्तो कर बुझाएका छन्।
त्यस्तै दफा २७ ले मर्जर र वा प्राप्तिबाट हुने लाभमा यस्तै सुविधा दिएको छ। यो दफाअनुसार- निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ( बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने करमा सहजीकरण गरिएको छ।
यस्तो कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा व्यवस्था गरिएको थियो। यो सुविधाबाट ठुला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका १४ संस्थाले करिब चार अर्ब ५० करोड राजस्व बुझाएका छन्।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तर्गतका करदाताले दफा २६ र २७ ले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर १६ संस्थाले २४ करोड रुपैयाँ बढीको राजस्व बुझाएका छन्।
यसले करको आधार विस्तार गरेको सरकारी प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक यस्तो कर उठाउन निर्देशन दिएर पनि सरकारले उठाउन नसकेको अवस्थामा अब प्रणालीमा आएको बताए। ‘करदाताले ब्याज र जरिमाना नै नतिरी हिजोको कर सेटलमेन्ट गर्ने मौका पाए, अबको कारोबार नियमित करको क्षेत्र बन्यो’ अर्थमन्त्री महतले भने।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले एफपिओ र बार्गेन पर्चेज सम्बन्धी व्यवस्थाले करदातालाई ठूलो सहयोग पुगेको दाबी गरेका छन्।
‘यदि आर्थिक ऐनबाट यस्तो सुविधा नदिइएको भए जति सुकै बेला करदाताले यस बापतको ठुलो कर तिर्ने पर्ने थियो। समय तोकेर सरकारले कर तिर्ने मौका दिएको कारण ब्याज र जरिवाना लागेन’ उनले भने।
कतिपय करका जानकारहरू लगानीमा कर लाग्ने व्यवस्था भएको भन्दै यसले दीर्घकालमा लगानी रोक्ने तर्क गरेका छन्।
त्यस्तै हायर पर्चेज कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा सुविधा आर्थिक ऐन बाट ल्याइएको थियो।
आर्थिक ऐनको दफा ३४ मा हायर पर्चेज कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार हायर पर्चेज कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन र दाखिल नगरेको भएमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको कारोबारको दुई प्रतिशतले हुने रकम मंसिर मसान्तसम्म दाखिल गरेमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटका साथै जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो दफाको प्रयोग गरेर पनि राजस्व दाखिला गरिएको छ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा शुक्रबार सिप्रदी हायर पर्चेजले पाँच करोड ६८ लाख राजस्व दाखिला गरेको छ। त्यस्तै हुलास पिन सर्भिसले तीन करोड ६८ लाख राजस्व बुझाएको छ।
त्यस्तै दफा ३४ ले नै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेका करदातालाई सहजीकरण गरेको छ।
त्यस्तो कर निर्धारण उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिएर तोकिएको कर बुझाएमा ब्याज र जरिबाना नगाल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको कारोबारको दुई प्रतिशतले हुने रकम २०८० साल मंसिर मसान्तसम्म दाखिल गरेमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै भन्सार ऐन २०६० अनुसार माल वस्तुको जाँच पास पछिको कर निर्धारण गरिएको कर नतिरेका करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। जाँच पास पछिको परीक्षण गरी २०७८ साल असार मसान्तभित्र भएको महसुल निर्धारण भएको तर महसुल नबुझाएका करदाताले मुद्दाको कारण कर छिनोफानो नभएको भए सहजीकरणको सुविधा दिएको छ।
यस्ता करदाताले राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिएर जरिबाना छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
जस अनुसार महसुल निर्धारणबाट कायम भएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको पूरै रकम २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको जरिबाना र यस दफाको सुविधा उपयोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गर्ने सुविधा दिइएको थियो। यसबाट पनि केही पैठारीकर्ताले लाभ उठाएको कर कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै दफा ३५ ले भनने गैर सरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने अनुदानमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो दफाले भने थप कर लिने भन्दा पनि मंसिर मसान्तसम्म मुद्दा फिर्ता लिएर कर कार्यालयमा निवेदन दिएमा मूल्य अभिवृद्धि, ब्याज र जरिबाना सबै मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।
मंसिर मसान्तको समय तोकेर दिइएका उल्लेखित ‘स्किम’ ले कर यो महिनाको कर वृद्धिमा ठुलो सहयोग पुगेको कर अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यस बाहेक मंसिर महिनामा बढेको आर्थिक क्रियाकलाप, आयातमा भएको वृद्धि र घर जग्गाको कारोबार भएको वृद्धिले पनि राजस्व बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै सरकारले चालु वर्षबाट विभिन्न वस्तुमा दिएको भ्याट छुट हटाएको, विलासी शुल्क, भ्रमण शुल्क तथा वैदेशिक रोजगार शुल्क जस्ता नयाँ शुल्कहरू विस्तार गरेको कारण पनि समग्र कर बढेको देखिएको छ।
पर्यटन शुल्क अन्तर्गत वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज खरिद गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
`लक्जरी' करका नाममा तारे स्तरका होटेलमा बस्ने ग्राहक र त्यहाँ सेवा लिनेबाट दुई प्रतिशत कर लगाइएको छ। आयातित मदिरा, १० लाख माथिको गहना खरिदमा पनि यो कर लगाइएको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार शुल्क अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिइने शुल्कमध्ये एक प्रतिशत सरकारी खातामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
