गत साउन महिनादेखि यता सरकारले एक खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस्तो ऋणमध्ये एक खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक बजारबाट उठाइएको हो। त्यस्तै १९ अर्ब ९७ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ।
यही समयमा सरकारले करिब ९२ अर्ब रूपैयाँ रकम भने सार्वजनिक ऋणको सावा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीमा सकेको छ। यो वर्षभर सरकारले तीन खर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानीमा सक्दैछ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो दायित्व ७६ प्रतिशतले बढेको छ।
पाँच महिनाको अवधिमा आन्तरिक ऋण अन्तर्गतको ४२ अर्ब ८४ करोड १६ लाख रूपैयाँ सावा फिर्ता गरेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋणमा २७ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रूपैयाँ सावा फिर्ता गरेको छ।
बाह्य र आन्तरिक गरेर यो अवधिमा सरकारले ७० अर्ब ५६ करोड ३९ लाख रूपैयाँ सावा फिर्ता गरेको छ। विगतमा राखिएको तालिकाअनुसार नै सरकारले यो समयमा सावा फिर्ता गर्नु परेको हो।
यता ब्याजको दायित्व पनि बढ्दै गएको छ। पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले २१ अर्ब १९ करोड ८४ लाख रूपैयाँ सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्चिएको छ।
यसमध्ये १६ अर्ब ५३ करोड १६ लाख रूपैयाँ आन्तरिक ऋणको ब्याज हो भने चार अर्ब ६६ करोड ६८ लाख रूपैयाँ बाह्य ऋणको ब्याज हो। हालसम्म नेपालले बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा मात्रै प्राप्त गरेका कारण आन्तरिकको तुलनामा बाह्य ऋणको ब्याज नगन्य छ।
आन्तरिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा ठुलो रकम ब्याजमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जम्मा राजस्वमध्ये १.६४ प्रतिशत ब्याज भुक्तानीमा जाने गरेको थियो। अहिले यस्तो दायित्व १० प्रतिशत पुगेको छ।
यता चालु वर्षमा सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणमध्ये करिब ७० प्रतिशत रकम विगतका ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा सकिएको छ। सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानीको स्रोत राजस्वलाई मात्रै लिएको हुन्छ।
तर समग्रमा भने सरकारले ऋण भुक्तानी गर्नको लागि ऋण नै काढ्ने पर्ने अनिवार्य अवस्था सिर्जना भएको छ।
राजस्वको पैसाबाट ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानी गरेपछि पुँजीगत खर्च मात्रै नभई चालु खर्च धान्न पनि सार्वजनिक ऋण चाहिन्छ।
मंसिर मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब ६३ अर्ब राजस्व उठाएकोमा यसको २५ प्रतिशत ९करिब ९२ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ। यो भुक्तानीपछि सरकारसँग राजस्वको पैसा जम्मा दुई खर्ब ७१ अर्ब रहन्छ। जबकी यही समयमा सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च गरेको छ। यसको अर्थ सरकारले आफ्नो अनिवार्य दायित्व बेहोरेपछि सरकारसँग सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी गर्ने पैसा रहँदैन भन्ने हो।
अर्थविद्हरू सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग नगर्दा यस्तो बाध्यता सिर्जना भएको र आगामी दिनमा थप समस्या पर्ने बताउँछन्। ऋणको उपयोग कहाँ भयो र त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा कस्तो टेवा पुग्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने गर्छ।
'हामीले ऋणको उपयोग कहाँ गर्यौं, त्यसले कति राजस्व उठायो समीक्षा गर्ने समय आएको छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भने, 'कतिपय ऋण एक रूपैयाँ पनि राजस्व नउठ्ने क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ। यसले सरकारको दायित्व बढाउने तर राजस्व नबढाउने समस्या हुन्छ।'
त्यस्तै ऋण प्रयोग गरिएका परियोजना समयमा नसकिएका कारण पनि राजस्व बढ्न नसकेको देखिएको छ। ऋण उठाएर अघि बढाइएका परियोजना पटक-पटक म्याद थप गर्दा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। निर्माण सम्पन्न नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन भने सरकारको लाभ घट्दै र लागत बढ्दै गएको छ।
अर्को तर्फ सरकारले महँगो दरमा आन्तरिक ऋण उठाएर सस्तो दरमा सार्वजनिक संस्थान चलाउनको लागि ऋण दिने गरेको छ। यस कारण पनि ऋण बढ्ने र लाभ घट्ने भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
