सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाको स्थापना दिवसको अवसरमा राखिएको कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल 'दाहाल' असन्तुष्ट देखिए।
कारण दुइटा थिए।
एक, महानगर प्रमुख बालेन शाह आफ्ना कुरा राखेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ नसुनी हिँडेको।
दुई, प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रो कामको कुरा नै नउठाएको।
'बालेन्द्रजी गइहाल्नुभयो, मलाई फेरि पहिला बोलेर हिँड्नेसँग पनि अलिअलि इरिटेसन हुन्छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'आफूले भन्ने कुरा जे-जे भनिहाल्ने अनि त्यसको जवाफ सुन्नका लागि बस्दै नबस्ने गर्न हुँदैन, प्रमुख अतिथिले बोल्ने बेलासम्म बस्नुपर्छ।'
बालेन आफ्ना कुरा राखेपछि मञ्चबाट बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले चाहँदा धेरै काम तत्काल हुने भए पनि त्यस्तो काम नभएको गुनासो पोखेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले गरेको कामको विषयमा महानगर प्रमुखलाई थाहा भएर पनि नबताउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
'प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न बल गरिराखेको छ भन्न तपाईंलाई केले रोक्यो?,' उनले प्रश्न गरे।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक जसो कार्यक्रममा यस्तै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेर उनले फेरि नयाँ वाक्य बोलेका छन्।
उनले आफूलाई डिप्रेसनमा पारेर व्यवस्था उल्टाउने खेल भएको गुनासो पोखे।
'प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलेसन नगरेसम्म र डिप्रेसनमा नपारेसम्म व्यवस्था उल्टने भएन भनेर कतिलाई लागेको छ। त्यही गरिरहेका छन्। म असत्य कुराका पछि किन लागूँ,' उनले भने।
उनले नेपाल बनेन बन्ने भाष्य निर्माण गरिएकोप्रति पनि निकै असन्तुष्टि जनाए। नेपालमा रोजगारी नहुनु मात्रै युवा बिदेसिनुको कारण नभएको उनले बताए।
'अहिले नेपालमा केही छैन, भ्रष्टाचार मात्रै छ, यहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएकोप्रति मेरो असहमति छ,' उनले भने, 'यहाँ रोजगारी नभएर मात्रै विदेश गएका होइनन् आफ्नो घरको खाएर मासिक ८० हजार तलब बुझ्ने शिक्षक ८० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर बिदेसिएको छ।'
त्यस्तै आफूले गरेको कामलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। आफू सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि अन्तिम संघर्षमा रहँदा सांसद तथा सरोकारवालाको साथ खोजेको तर नपाएको उनको गुनासो थियो।
'म सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सम्बन्धमा अन्तिम लडाइँमा छु। यसमा मैले त माननीयहरूको साथ खोजेको छु,' प्रचण्डले भने, 'यसरी लागेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि काण्डै काण्ड गर्यो, काम केही गरेन भन्ने सुनिन्छ।'
उनले अहिले आइरहेका विभिन्न काण्डहरूबारे चर्चा गरे। त्यही प्रसंगमा सय किलाे सुन प्रकरण आफ्नै कारणले पत्ता लागेको समेत बताए।
'म आफैंले ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि मेरै मातहतका निकाय अन्तर्गतको निकायलाई हेर्न लगाएँ। अहिले पनि सुन आएको आयै छ। तर हामी गम्भीर भएर लागेका छौं,' उनले भने।
व्यवस्थाविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा उचालिएका कुरालाई बल पुग्ने गरी सांसदहरू बोल्नुले व्यवस्था विरोधी प्रवृत्तिलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मुख्यतः एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा बोलाइएको बैठक थियो। बैठकमा मुख्यतः पाँच प्रश्न उठे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका समिति सदस्यहरूले नियामकीय निकायलाई निकम्मा बनाएर किन छानबिन समिति बनाइयो भन्ने प्रश्न उठाए।
समिति सदस्य रघुजी पन्त लगायत सांसदले छानबिन समितिमा तोकिएको संयोजक (टंकमणि शर्मा) एनसेलको विषयमा विवादित भएको भन्दै किन उनलाई छानबिन गर्न लगाइएको भनेर प्रश्न गरे।
समिति सदस्य चन्दा कार्की, अजयकुमार चौरासिया लगायतले एनसेल सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको छोरीको संलग्नता रहेको भनिएर आएको विषय के हो, किन खण्डन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरे।
समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका सांसदले एनसेल २०८६ मा सरकारको स्वामित्वमा आउँछ/आउँदैन भनेर प्रश्न गरे।
केही सांसदहरूले यति ठूलो कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरण प्रधानमन्त्रीले किन थाहा नपाएको भन्दै प्रश्न गरे।
खरिदबिक्री थाहा नपाएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल नेपालको कुनै पनि प्रक्रियामा नछिरेको कारणले थाहा नपाएको बताए।
'एनसेल नेपालको कुनै पनि प्रक्रियामा छिरेको छैन, स्वीकृति दिनु पर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थाहा छैन। मन्त्रीलाई थाहा छैन, मुख्य सचिवलाई थाहा छैन। त्यसैले मलाई पनि थाहा भएन,' उनले समिति सदस्यहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भने, 'देश बाहिर भएकोले थाहा पाइनँ भन्न मिल्छ भन्ने भयो। तर तपाईंहरूले चाहिँ किन थाहा नपाएको त? सांसदहरूले थाहा पाएर जानकारी गराएको भए पनि हुने हो?'
उनले मिडियाबाट खबर पाएसँगै आफूले तत्काल कदम चालेको प्रतिक्रिया दिए।
छानबिन समिति गठन गरी नियमनकारी निकायलाई निकम्मा बनाइएको प्रश्नमा उनले त्यसो भनेको तर्क गरे।
नियमनकारी निकायले आफूले गर्नुपर्ने सबै काम गर्न सक्ने र छानबिन समितिको काम पृथक भएको उनको भनाइ छ।
'राजस्व छली नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणको सवालमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावको बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले यो समिति बनाइएको हो। यस समितिको काम कारबाहीबाट नियामकीय निकायको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पार्दैन,' उनले भने।
छानबिन समितिमा किन विवादित व्यक्ति भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टंकमणि शर्मा नै उपयुक्त भएकोले राखिएको बताए। उनीमाथि प्रश्न उठाइए पनि प्रश्नको जग बलियो नभएको भन्दै उनी नै उपयुक्त भएको प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए।
'पहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु देखाएको पछि नदेखाएको भन्ने सवालमा प्रश्न उठाइएको हो। तर त्यसो होइन। महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सम्बन्धमा प्रस्ट पारिएको छ,' उनले भने, 'महालेखाको ६० औं प्रतिवेदन २०७९ मा अद्यावधिक बेरूजु एवम् कारबाही गरी टुंग्याउने रकम समेत नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ छ। उक्त रकममा नेपालको एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट असुल गर्न बाँकी रहेको कर बेरूजु समेत रहेको भनी अनुसूचीमा कायम छ। अस्ति महालेखाका सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदीको वक्तव्य जारी भएको छ। ग्राउन्डमा टेकेर उठ्यो कि उठेन। भनेर हेरौं।'
यस्तो बेरूजु शर्माले नै देखाएको कारण पनि उनी उपयुक्त भएको प्रचण्डको दाबी छ।
परिवारको सदस्यको संलग्नताको विषयमा उठाएको विषय उनले झुट भएको र व्यवस्था विरोधीहरूले आफूलाई डिप्रेसनमा पार्न यस्ता कुरा गरेको आरोप लगाए।
एनसेल खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटका सञ्चालक शतिश आचार्यलाई आफू पहिलेदेखि चिनेको तर कानुन नमान्ने खण्डमा चिनेको आधारमा छुट नपाउने उनको दाबी छ।
'मेरो श्रीमती बिरामी हुँदा दुई पटक उहाँकोमा बसेको हो। केपीजी (एमाले अध्यक्ष केपी ओली) पनि बस्नुभएको छ। शेरबहादुरजी (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) पनि बस्नुभएको छ। पहिले पनि चिनजान थियो। अहिले पनि छ। यसको अर्थ कानुन विपरीतका काम गर्न छुट दिनु होइन,' उनले भने।
२०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ वा आउँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले चलखेल भएको भन्दै सबै मिलेर ल्याउनुपर्ने बताए।
एनसेल सेयर खरिद-बिक्रीमा जालसाज भएको, नेपाल सरकारलाई लिन नदिन चलखेल भएको आफूले बुझेको भन्दै त्यसको विरूद्धमा लड्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।
