सरकारले निजी क्षेत्रले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई पनि कार्बन व्यापारमा समेट्ने बाटो खोलेसँगै अब निजी क्षेत्रका परियोजनाले औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापार गर्न सक्ने भएका छन्।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा आएपछि यो व्यवस्था लागू भएको हो।
यसअघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सीमित परियोजनामात्र कार्बन व्यापारका लागि सूचीकृत हुने गरेकोमा अब ऊर्जा, वन, कृषि, जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रमा कार्बन न्यूनीकरण गर्ने निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनालाई पनि व्यापारयोग्य सूचीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मंसिर १५ गते मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले द्विपक्षीय समझदारी, खुला प्रतिस्पर्धा वा गैरबजारमुखी विधिबाट कार्बन व्यापार गर्न पाउने भएको छ। संघीय सरकारसँगै अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
कार्बन व्यापार अन्तर्गत परियोजनाले गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य पूरा गर्न खोजिरहेका मुलुकले खरिद गर्छन्। क्योटो प्रोटोकलले २००५ मा नेपालको जस्तो उत्सर्जन कटौती सम्भावना भएका मुलुकबाट यस्तो कटौती खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
नयाँ नियमावलीले परियोजना उपयुक्त भएमा नेपाल सरकारमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। मूल्य निर्धारण भने कार्बन खरिदकर्ता मुलुकसँगको सम्झौता तथा दुईपक्षीय सहमतिअनुसार हुने व्यवस्था राखिएको छ।
नेपालका जलविद्युत्, वन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषिलगायत बृहत् क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारमा ल्याउन सकिने सरकारी बुझाइ छ।
-1746009348.jpg)
