सरकारी खर्च तथा कामको चेकजाँच, मूल्यांकन तथा उपयोग र प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्मको लेखा परीक्षणको अन्तिम तयारीको छ।
कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश काफ्लेको नेतृत्वमा ६० औं लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेको कार्यालयले संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
कारबाही गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने तथा असुल-उपर गर्नुपर्ने बेरुजुसहित हालसम्म करिब नौ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बेरुजु पुगेको छ। बेरुजु रकम निरन्तर बढ्दै गरेको अवस्थामा यस्तो अंक घटाउन पनि महालेखाले निर्देशनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
मुख्यतयः कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार वा काम गरिएमा, राख्नु पर्ने कागजातहरू नराखिएमा वा नदेखाइएमा र अनियमित वा अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेमा बेरुजु हुने गर्छ।
उल्लेखित कारणले देखिने बेरुजु असुल उपर गरेर, सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराएर तथा अन्य स्पष्ट कारण देखाएर बेरुजु हटाउन सकिन्छ।
महालेखाका १५ बुँदे निर्देशनमा मुख्यतयः प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण (खोजिएको कागज पत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराएर) बेरुजु शून्यमा झार्न, विगतको अद्यावधिक बेरुजु मिलाउन, विगतको कारोबारको जाँचबुझ गराइ कारबाही टुंगोमा पुर्याउन, असुल नै गर्नुपर्ने बेरुजु असुल गरी जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, तोकिएको अवधिमा पेस्की टुंगोमा नपुर्याउनेलाई १० प्रतिशत ब्याज लिन र कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न, धरौटीसम्बन्धी खाता अद्यावधिक गरी राजस्व दाखिला लगायतका कार्य गर्न गराउनका साथै सरकारले खरिद वा निर्माण गरेका तथा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गरेका चल–अचल सम्पत्तिको लेखा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी माघ मसान्तसम्ममा लेखा परीक्षण सक्ने र चैत्र मसान्तसम्ममा ६१औं प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य तालिका तय गरेको छ।
यता संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु बढ्दै गएको अवस्थामा दुई कारणको खोजी गरेको छ। लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले हरेक वर्षको बेरुजु फर्छ्यौट हुँदै जानु पर्नेमा हरेक वर्ष बढ्नुको कारण खोजीमा रहेको बताए। महालेखाले देखाउने अधिकांश बेरुजुहरू लेखा समितिमा छलफल गरी उठाउने तथा मिलान गर्ने गरिन्छ।
'बेरुजु दुई कारणले बढेको हो, कि हाम्रा कानुनहरू व्यवहारिक रूपमा पालना नगरिने खालका छन्, कि, कानुनको पालना गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन, हामी अहिले यसको खोजीमा छौँ,' सचिव गिरीले भने, 'यी दुईमध्ये मुख्य कारण पत्ता लगाइयो भने भोलिका दिन बेरुजु राफसाफ सहज हुने भएकोले अहिले हामी यस विषयमा पनि छलफल केन्द्रित गरेका छौँ।'
विगतको बेरुजु सम्परीक्षण गर्नको लागि समितिले नौ वटा उपसमिति बनाएर काम गरिएको छ। लेखा समितिको २०८० भदौ ३१ गते बसेको बैठकले उपसमिति गठन गरेको थियो। जसमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको बेरुजु हेर्ने गरी दुई जना सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ भने अन्य आठ वटा उपसमितिमा तीन जना सदस्य रहेका छन्।
समिति सचिव गिरीका अनुसार महत्त्वपूर्ण र धेरै बेरुजु भएका मन्त्रालय र निकायहरूको बेरुजुमाथि समितिले छलफल गरिसकेको छ।
राष्ट्रपतिलाई पेस गरिसेकेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरेर कारबाही तथा निर्देशनका लागि नेपाल सरकारका निकायलाई पठाउने व्यवस्था हुन्छ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु समयमा जवाफ प्रतिक्रिया दिएर, असुल उपर गरेर, उपयुक्त कारणका आधारमा मिनाहा दिएर, नीति नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा गरेर तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरेर फर्छ्यौट गर्न सकिने व्यवस्था छ।
