सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खारेजी घोषणा गरिएका २० संस्था तथा निकायहरूमध्ये एउटा मात्रै खारेज भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म महिला बालबालिका विभाग बाहेक कुनै पनि संस्था तथा निकाय खारेज हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यी कार्यालयको कामको नै कुनै औचित्य नदेखिएको आधारमा यी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
त्यस्तै, १३ वटा कार्यालयको काम भने अन्य संस्थामा सार्ने वा अन्य संस्थासँग गाभ्ने घोषणा गरिएको थियो। जसमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, टिक व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, तथ्यांक कार्यालयहरू, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड रहेका थिए।
यस्तै, संस्थाहरूको सूचीमा किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन (गाभेर एक बनाउने), जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना (वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ) र फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय रहेका थिए।
उल्लेखित निकायले गर्ने काम आवश्यक रहेको भए पनि यी संस्था आवश्यक नपर्ने निचोडको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार अहिलेसम्म महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका विभाग मात्रै खारेजीमा परेको छ।
'हामीले मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएका थियौं, अहिलेसम्म एउटा निकाय मात्रै खारेज भएको छ, केही अझै अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्,' शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले कम्तीमा मंसिरसम्म उल्लेख गरिएका सबै संस्था खारेज गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। २०८० असार १५ मा बसेको सचिवहरूको बैठकले खारेजी र एकीकरण गर्नुपर्ने निकायको विधि तय गर्ने र मंसिर मसान्तसम्म संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो।
त्यस्तै, यस्ता निकाहरूलाई मंसिर मसान्तसम्मको लागि मात्रै बजेट खर्चको अधिकार दिइएको थियो। यसको अर्थ पुस महिनापछि यी निकायको खर्चको लागि बजेटको अख्तियारी गरिएको छैन। यसै कारण यी निकायले गर्ने दैनिक काम कारबाहीको खर्चमा समस्या पर्ने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले किन तोकिएको समयमा खारेजी गर्न सकिएन, अहिलेसम्मको प्रगति के छ र अब के गर्ने भन्ने योजनाका आधारमा मात्रै निर्णय लिइने बताए।
'पहिले त खारेज गर्ने भनिएपछि खारेज हुनुपर्यो, तर कुनै निकाय खारेज नै गर्न नसकिने अवस्था छ, खारेजीमा प्राविधिक कठिनाइ परेको छ वा अन्य कुनै कारण छ भने त्यसबारे जानकारी गराउनु पर्यो,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भने, 'यस आधारमा बजेटको अख्तियारीको विषयमा निर्णय हुनेछ।'
किन भयो खारेजीमा समस्या?
हरेक वर्ष प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ। विकासको लागि गरिने खर्च व्यवस्थापनमा बजेटको जोहो नै गर्न समस्या पर्न थालेपछि सरकारले विगतमा गरिएको अध्ययनको आधारमा खर्च घटाउने उपायहरू अघि बढाएको थियो।
जस अन्तर्गत सरकारी खर्च पुनरावलोकन गरी घटाउनको लागि भन्दै २०७५ सालमा नै अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले विभिन्न सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,' चालु वर्षको बजेटको ४७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिनेछ।'
बजेटमा सबै समस्या पहिल्याएर खारेज गर्न सकिने कार्यालयहरू घोषणा गरिएको संकेत गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले सरकारको अध्ययन र तयारी नपुगेको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश कार्यालयहरू कायम नै राख्नुपर्ने भएको छ। केही निकाय खारेज नगर्ने घोषणा नै गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने घोषणा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त छलफलका आधारमा नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको थियो।
कृषि मन्त्री बेदुराम भूसालले समेत बोर्डले उद्देश्यअनुसार काम नगरेको दाबी गर्दै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्नलाई पनि कानुनी अड्चन देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ ५ गते संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कानुनी अड्चनहरू आउन सक्ने आँकलन गरिएको थियो।
'असान्दर्भिक, कार्यमा दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका सरकारी कार्यालय, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा खारेज गर्नेछ। यस्ता निकायको सम्पत्ति र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ सञ्चार मन्त्रालयले पठाएको छ। अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको नाममा काम गरेकामध्ये ५८ वर्ष माथिमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम लिएर संख्या घटाउन सक्ने सुझाव सञ्चार मन्त्रालयको छ।
जबकी बजेटले भने पूर्ण तयारी गरेर बजेटबाट खारेजीको घोषणा मात्रै गरेको संकेत गरिएको छ।
'हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ,' बजेटको १३७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ।'
