संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, सचिव र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट हालसम्म भएका कामकारबाहीको अवस्था, खाद्यान्न लगायत आत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मौजुदा अवस्था, माग र आपूर्तिको अवस्था, दुर्गम क्षेत्रमा वितरणको अवस्था लगायत छलफलका विषय थिए।
त्यस्तै किसान र उद्योगहरूबाट उत्पादित अत्यावश्यक वस्तुको खरिद र भण्डारण सम्बन्धमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र भावी कार्ययोजना पनि छलफलका विषय थिए।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य हेर्ने सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी लगायतको प्रतिनिधित्व थियो।
सचिव दुवाडीले सोही बैठकमा खाद्य संकट पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै सरकार सचेत रहेको तर्क गरे। खाद्य संकट आउन सक्ने प्रमुख कारण भने उनले धानको उत्पादन देखाएका छन्।
कृषि मन्त्रालय र अन्य संयन्त्रहरूको स्रोतबाट आएको सूचनालाई आधार देखाउँदै उनले यो वर्ष धानको उत्पादन ५० प्रतिशत घट्ने बताए।
'यसपालि न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा धेरै माथिको मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएको सूचना प्राप्त भएको छ,' विषय जोड्दै सचिव दुवाडीले भने, 'कृषि मन्त्रालय र विभिन्न संयन्त्रबाट प्राप्त सूचनाअनुसार यस वर्ष धानको उत्पादन करिब ५० प्रतिशतले घट्ने सूचना आएको छ। पूर्वी तराईको उत्पादनको पूरा तथ्यांक आएको छैन। धेरै सहज अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन।'
उनले थपे, 'धान खरिदमा समस्या भयो भने चामल खरिद गरेर भए पनि हामीले भण्डारण बढाउनुपर्ने हुन्छ। हामी क्रियाशील छौं।'
अहिलेसम्म कुनै पनि वर्षमा धानको उत्पादन ५० प्रतिशतले कमी आएको छैन। यति धेरै धानको उत्पादनमा कमी आएमा यसको असर धेरैतिर पर्न सक्छ।
अन्य निकायलाई स्रोत देखाएर यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गरे पनि सांसदहरूले भने यस विषयमा चासो देखाएनन्।
सचिव र अन्य पदाधिकारीले गरेको प्रस्तुतिले देश खाद्य संकटबाट नजिक भएको बुझिएको समिति सदस्य रमा कोइराला पौडेलले बताइन्।
'आज हाम्रो काम सुन्ने बढी भयो। खाद्य भण्डारण लगायत विषयमा केही प्रश्न गरिए पनि यो छलफल बाँकी नै छ। तर सचिव र अन्य पदाधिकारीले राखेको प्रस्तुतिबाट हामी खाद्य संकटको नजिक छौं भन्ने देखिन्छ,' पौडेलले सेतोपाटीसँग भनिन्।
उनका अनुसार छलफलको मुख्य विषय नभएकाले पनि समिति सदस्यहरूले के कारणले धान उत्पादन ५० प्रतिशत घट्ने देखिएको हो भन्ने प्रश्न गरेनन्।
सचिव दुवाडीले भनेजस्तै धान उत्पादन ५० प्रतिशत घट्ने हो भने खाद्य संकटको सम्भावना पनि देखिन्छ। भारतले अहिले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ। त्यस्तै कृषिमा धानको योगदान १६ प्रतिशत छ। धान उत्पादन ५० प्रतिशत कम भए समग्र अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक वृद्धिदरमा पुग्ने अवस्था छ। सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ।
सरकारका अन्य निकायहरूले यो वर्ष समग्र कृषि र धान उत्पादनमा सुधार आउँदा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखेका छन्। अन्य कतिपय उपसूचकहरूमा समस्या देखिए पनि कृषि उत्पादनका कारण आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कृषि मन्त्रालय पनि यो वर्ष धानको उत्पादन कति हुँदैछ भन्ने एकीकृत तथ्यांक निकालेको छैन। आगामी साता यस्तो तथ्यांक निकाल्ने तयारी छ।
मन्त्रालयकी सहसचिव सवनम सिवाकोटीले यो वर्ष धान उत्पादन बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान भएको बताइन्।
'कति बढ्छ भन्ने त विस्तृत तथ्यांकले देखाउने छ तर उत्पादन बढ्ने हाम्रो अनुमान छ,' शिवाकोटीले सेतोपाटीसँग भनिन्।
२०७८ सालमा धान उत्पादन ८ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो। २०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशभर परेको हावाहुरीसहितको अप्रत्याशित वर्षाले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। त्यसकारण उत्पादन कम भएको थियो।
यस्तो छ पछिल्लो पाँच वर्षको धान उत्पादन र वृद्धिदर
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५६ लाख १० हजार ११ टन धान उत्पादन भएको थियो। यो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा ८.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक प्रतिशतले घटेर ५५ लाख ५० हजार ८७८ टन उत्पादन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.२८ प्रतिशतले बढेर ५६ लाख २१ हजार ७१० टन उत्पादन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८.७४ प्रतिशतले घटेर ५१ लाख ३० हजार ६२५ टन उत्पादन भएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा ६.९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ टन धान उत्पादन भएको थियो।
यो वर्ष धान उत्पादनमा सुधार आउने आकलन कृषि मन्त्रालयको छ।
