प्रविधिको उपयोग बढाउन यस्ता छन् सरकारी योजना, नयाँ खोज र कार्यान्वयनका लागि २५० संस्था

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, पुस २४

राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै पनि नयाँ कुराको खोजी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि देशभर २५० वटा संस्था सञ्चालनमा ल्याउने सहितका कार्यक्रमको तयारी गरेको छ।

आगामी पाँच वर्षे अद्यावधिक योजनाको अन्तिम तयारीमा जुटेको आयोगले नवप्रवर्तनका कार्यक्रम खोज्न र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान देशभर यस्ता संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने गरी योजना अघि सारेको हो।

यी संस्थाहरूमा विज्ञान सहर तथा पार्क, इन्कुबेटर, ग्रामीण नव प्रवर्तनशाला, प्रविधि पार्क लगायत हुने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म एउटा पनि यस्तो संस्था नभएको अवस्थामा पाँच वर्षमा २५० वटा यस्ता संस्था सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ।

लगानीको अभाव विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको अधिकतम उपयोगमा चुकेको र यसबाट लाभ उठाउन बाँकी रहेको निष्कर्ष योजना आयोगको छ।

'गुणयुक्त मानव पुँजीको निर्माणबिना देशको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुने भएकाले स्वस्थ, शिक्षित, सीपयुक्त र संस्कारयुक्त जनशक्तिको योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,' १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा तेस्रो मस्यौदामा भनिएको छ, 'उत्पादन र व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ।'

विज्ञान प्रविधि क्षेत्रलाई मानवपुँजी निर्माणको रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा आयोगले अघि सारेको हो।

विज्ञान प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिन आयोगले ८ वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

हाल अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा न्यून मात्रै लगानी रहेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र कुल अर्थतन्त्रको आकारको एक प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ५३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको छ। यसअनुसार अनुसन्धान तथा प्रविधि क्षेत्रमा ५३ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनुपर्ने हो। हालसम्म करिब १८ अर्ब लगानी रहेको अनुमान योजना आयोगको छ।

परीक्षण एवं प्रमाणीकरण भएका प्रविधिहरू एउटा पनि नभएको अवस्थामा ५० वटा यस्ता प्रविधि बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा मात्रै प्रयोगशाला रहेकोमा यस्तो प्रयोगशाला सातवटा पुर्‍याउने पनि लक्ष्य राखिएको छ। अनुसन्धान तथा प्रविधि विकाससँग केन्द्रित एउटा पनि केन्द्र नभएको अवस्थामा पाँच वर्षमा दसवटा यस्ता केन्द्र खोलिने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गरी सातवटा पुर्‍याउने र पेटेन्ट दर्ताको संख्या ५०० वटा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यी लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको अवस्था, देखा पर्न सक्ने चुनौती, गर्नुपर्ने काम तथा लगानीको योजना सहितको मस्यौदा आयोगले तयार पारेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले सरोकारवाला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञहरूसँगको बहस तथा छलफल र अहिले आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर भावी कार्यक्रमहरू तयार गरिएको बताए।

'विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको भरपुर उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसमा के गर्नुपर्ने थियो, के गर्न सकिन्छ र कस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले योजना अघि सारेका छौं,' पौडेलले भने।

योजना आयोगले मानवपुँजी निर्माणको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सीप विकास, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद केन्द्रित कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारेका छन्।

मानव पुँजी विकासका लागि यस्ता छन् २० मुख्य लक्ष्यहरूः

योजना	अहिलको अवस्था	आर्थिक वर्ष २०८५/८६ को लक्ष्य
बालविकास शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना	७६ प्रतिशत	१०० प्रतिशत
उपयुक्त उमेर आधारभूत शिक्षा पूरा	७७.१ प्रतिशत	९१ प्रतिशत
पाँच वर्ष वा त्योभन्दा माथिको उमेर समूहका साक्षरता दर	७६.२ प्रतिशत	१०० प्रतिशत
उच्च शिक्षाको प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा	२०.२७ प्रतशित	३० प्रतशित
वार्षिक सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण	६० हजार	एक लाख
वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याइने रकम	१०.९५ प्रतिशत	१७ प्रतिशत
वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने रकम	५.७५ प्रतिशत	१० प्रतिशत
अनुसन्धान तथा प्रविधिमा लगानी (अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा)	०.३५ प्रतिशत	एक प्रतिशत
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट दर्ता	८६ वटा	५०० वटा
परीक्षण तथा प्रमाणीकरण भएका प्रविधिको संख्या	छैन	५० वटा
नाष्टका अनुसन्धान केन्द्रहरू	एउटा	१० वटा
विधिविज्ञान प्रयोगशाला	पाँच वटा	सात वटा
वेधशाला निर्माण	एउटा	तीन वटा
अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासका केन्द्रहरू	छैन	१० वटा
नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन संस्थाहरू	छैन	२५० वटा
उद्यमशीलता तालिम प्राप्ती गर्ने युवा	०.९८ प्रतशित	५० प्रतिशत
उद्यम परामर्श प्राप्त गर्ने युवा	५ प्रतिशत	१० प्रतिशत
अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा सहितको रंगशाला	एउटा	सात वटा
अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा सहितको क्रिकेट रंगशाला	छैन	सात वटा
खेलाडीलाई छात्रवृत्ति प्रदान	छैन	५० जना