अब ऋण असुलीको क्रममा व्यक्तिगत जमानीकर्तालाई समेत जवाफदेही बनाइने भएको छ।
बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा दर्ता गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) को संशोधन प्रस्तावमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा ऋण असुली नभएमा व्यक्तिगत जमानीकर्ता बस्नेको समेत राहदानी रोक्का गर्ने, जफत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, यस्ता जमानीकर्तालाई समेत राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित गराउन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
संशोधन प्रस्तावले डिजिटल मुद्राको अवधारणा पनि अघि सारेको छ।
डिजिटल मुद्रा भनेको राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको मुद्रा जनाउँछ भनेर परिभाषित गरिएको छ। ऐनमा डिजिटल बैंकलाई समेत बैंकको परिभाषामा समेटिएको छ। यस्ता बैंक राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा स्थापना हुने उल्लेख छ।
ऐन संशोधनमा महिला सेयर सदस्य रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छैन।
सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एक जनासहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ।
हाल एक जना मात्रै स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक सदस्यको संख्या सात जना हुने व्यवस्था छ।
हाल बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा १२ पटक हुनैपर्ने र दुई बैठकबीच बढीमा ६० दिनको अन्तर राख्न सकिने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनमा भने हरेक महिना अनिवार्य बैठक गर्नैपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो बैंंकमा लगानी गर्ने उल्लेख्य स्वामित्व मानेर सीमा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि २ प्रतिशतसम्म लगानी सीमा तोकिएको थियो।
सम्बद्ध व्यक्तिले आफू सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानुनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्श दाताको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। हाल भने यस्ता व्यक्तिलाई कर्जा जारी गर्न मात्रै रोक लगाइएको छ।
सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा यिनीहरूको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई मानिएको छ।
त्यस्तै मौजुदा ऐनमा यस्तो कम्पनीमा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई समेत सम्बद्ध व्यक्ति मानिएको छ। अहिले गरिएको प्रस्ताव अनुसार अब १० प्रतिशत सेयर स्वामित्वलाई उल्लेख्य स्वामित्व मानिएको छ।
यस्तो सम्बद्ध व्यक्तिको सूची आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो सूचीमा परिवर्तन भएमा पनि त्यसको ३५ दिनमा विवरण पेश गर्नुपर्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो।
