नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सर्तहरू पालना आधारमा 'ग्रे' सूचीमा पर्ने खतरा कायमै रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।
यसो भएमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रकम पठाउन समस्या हुन सक्ने आकलन छ।
'नेपालले यसअघि ग्रे सूचीमा परेर बाहिरिन चार वर्ष लागेको थियो। त्यो समय आवश्यक नीति नियम ल्याएकै कारण नेपाल बाहिरिन सकेको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'पहिले जस्तो नीति नियम ल्याएर मात्रै अहिले यस्तो सूचीबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छैन।'
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा हाल नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले अवलोकन (अब्जरभेसन) मा राखेको छ। नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो।
असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकले नेपाललाई 'अब्जरभेसन पिरियड' मा राखेको थियो। यस्तो अवलोकनको अवधि आगामी कात्तिक १५ गते सकिँदैछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निरूत्साहनका लागि गर्नुपर्ने भनेर एफएटिएफ तोकेको ४० वटा सुझावमध्ये नेपालले २१ वटा पूरा गरेको थियो। एफएटिएफको ४० सुझावमध्ये बीस वा सोभन्दा सुझावको अनुपालना नभएको वा आंशिक मात्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पुनर्मूल्यांकन समूहको निगरानी दायरामा परिन्छ।
यही समूहले उच्च जोखिमका वा निगरानीमा रहने मुलुकहरूमा भइरहेको सुधार प्रक्रिया हेर्छ।
तर पछिल्लो समय एफटिएफको सुझावले सबै राष्ट्रलाई प्रभावकारिता मूल्यांकनका ११ वटा सर्त पनि तोकेको छ। नेपालले यी ११ मध्ये सात वटामा न्यून र बाँकी तीनमा मध्यम स्तर प्राप्त गरेको छ।
'अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारिता देखाउन सक्यौं भने मात्रै हामी ग्रे सूचीबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसैका लागि भनेर पूर्वअर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति समेत बनेको थियो। त्यसको पनि एउटा मात्रै बैठक बसेको थियो। अहिले फेरि मन्त्री फेरिएका छन्।'
पछिल्लो समय सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धमा विभिन्न १९ वटा ऐन संशोधन गरेको छ। यसमध्ये १० वटा ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमै केन्द्रित छ। यसले पहिलो प्राथमिकतामा नेपालले काम गरेको देखिएको छ। तर प्रभावकारितामा काम नहुँदासम्म नेपाललाई ग्रे सूचीबाट बाहिरिन समस्या हुने स्रोत बताउँछ।
गत साउनमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गत रहने गरेर विशिष्टिकृत समिति पनि बनेको छ। यसले केही काम अघि बढाइरहेको स्रोतको दाबी छ।
तर अझै पनि सहकारी, क्यासिनोको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन। यसैमा एपिजीले धेरै चासो देखाएको छ। हुन्डीबाट हुने कारोबारलाई अपराध नमानिएकाले पनि यसले समस्या हुने स्रोत बताउँछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कारबाहीको दर समेत बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
एपिजीले त्रैमासिक रूपमा दिइएको सुझावमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी राख्छ। यसमा चित्त नबुझे नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्छ। यी प्रगतिमा चित्त बुझे अवलोकनका लागि टोली आउँछ। यसपछि यहाँ भइरहेका प्रक्रियामा सन्तुष्ट देखिए मात्रै नेपाल यो सूचीमा पर्ने खतराबाट उम्किन्छ।
नेपाल यसअघि सन् २०११ देखि २०१४ सम्म यो सूचीमा परेको थियो। सो समय पनि सपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन लगायत विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेसँगै यो सूचीबाट नेपाल हटेको थियो। अहिले २१ मुलुक ग्रे सूचीमा छन् भने म्यानमार, इरान र उत्तर कोरिया लगायत मुलुक कालो सूचीमा छन्। अहिले पनि ग्रे सूचीमा परेका मुलुकहरूले थप सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा कालो सूचीमै पर्ने अवस्था रहन्छ। कालो सूचीमा परेमा अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार ठप्प नै हुने अवस्था आउँछ।
'ग्रे सूचीको सम्भावना देखिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंकले ऋण तथा अनुदानका लागि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सर्त थपिसकेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'युरोपियन कमिसनले ग्रे सूचीमा परेका मुलुकसँग कारोबार नै नगर्न भन्ने गरेको छ।'
यस्तो सूचीमा परेको मुलुक आपराधिक मुलुकका रूपमा लिइनेछ। यसले बैंकहरूलाई आयातका लागि आवश्यक एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न समेत गाह्रो हुन्छ।
'यसअघि नेपाल ग्रे सूचीमा पर्दा यहाँका बैंकहरूको अमेरिका न्यूयोर्कमा रहेका खाता बन्द भएका थिए। त्यति खेर पाकिस्तानको हबिब बैंकलाई यहाँका बैंकले मध्यस्थकर्ता बनाएर कारोबार गरेका थिए,' स्रोतले प्रस्ट्यायो।
त्यस्तै यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ। यसले गर्दा अन्य मुलुकमा नागरिक नै भइसकेका नेपाली बाहेकले रेमिटेन्स पठाउन पनि असहज हुन्छ।
'ग्रे सूचीमा पर्दाको सबभन्दा ठूलो प्रभाव नै रेमिटेन्समा पर्न सक्छ,' स्रोतले भन्यो, '६० लाखभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा छन्। यस्ता मानिसहरू रहेको मुलुकमा उनीहरूलाई खाता खोल्न समेत झन्झट आउन सक्छ।'
