संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गर्ने विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको छ।
स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने नीति लिइएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास आयोजना छनोट गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक लाभसँगै प्रादेशिक सन्तुलनमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिने उल्लेख छ।
पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चत भएका आयोजना मात्रै छनोट गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन्।
'कार्यान्वनयमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आयोजनामा एथेष्ट बजेट बिनियोजन गरिनेछ,' उनले भने।
कार्यप्रगतिका आधारमा निरन्तरता दिने स्थगन वा खारेज गर्ने नीति लिइने पनि उनले बताए।
अपेक्षित गति नलिएका सम्भावित आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रकृया अघि बढाइने पौडेलले उल्लेख गरे।
विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुखी बनाइने नीति सरकारको छ।
-1715680071.jpg)
