कार्यकर्ता खुसी पार्न योजना बैकमा रातारात सयौं योजना समावेश गरेको कोशी प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पनि योजना थपेको पाइएको छ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससका नेता- कार्यकर्ताहरूले पेस गरेका खुद्रे तथा टुक्रे योजनामा बजेट पार्नकै लागि कोशी सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पनि योजना थप गर्न लगाएको प्रदेश योजना आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ।
योजना बैंकमा समेटिएका योजनामा मात्रै सरकारले बजेट दिनसक्छ। टुक्रे योजनाहरू बढी भएको र पहुँचका भरमा जस्तोसुकै योजनाहरू पनि पर्न थालेको र वडाहरूले गर्ने खालका कार्यक्रममा प्रदेश केन्द्रित भएको भन्ने आलोचना बढेपछि योजना बैंक स्थापना भएको थियो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तथा आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले पटकपटक योजना बैंकमा सामेल योजनामा मात्रै बजेट पर्ने, अब खुद्रे योजनाको आशा नगर्न भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका थिए।
यद्यपि योजना बैंकको मर्म र आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धतासमेत लत्याउदै कोशी सरकारले जथाभावी योजना थपेको हो। मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले योजना थप्न भनेपछि आफूहरू बाध्य भएको योजना आयोगका कर्मचारीले बताएका छन्।
कोशी प्रदेश योजना आयोगको वेबसाइटमा योजना बैंक सबैले हेर्न मिल्ने गरि राखिएको छ। प्रदेश सभामा बजेट पेस हुने दिन आइतबार विभिन्न समयमा के कति योजना थिए भन्ने प्रमाण योजना आयोगकै कर्मचारीहरूले राखेका थिए।
'योजना बैंकमा समेटिएका योजनामा बजेट पर्ने विधि अवलम्बन भएको हो तर राजनीतिक नेतृत्वले यो विधिको खिल्ली उडाए,' योजना आयोगका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, 'क्याबिनेटले बजेट पास गरेपछि पनि बैंकमा योजना थपिए। यसैपालि बजेट पार्ने गरी योजना थप्न हामीलाई ठूलो दबाब आयो।'
ती कर्मचारीका अनुसार एमाले र कांग्रेसबाट योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरू दिनभर मन्त्री र नेताले थमाएका योजनाका चिर्कटो बोकेर आयोगमा सक्रिय बनेका थिए। ती कर्मचारीले आइतबार अर्थात प्रदेश ससदमा बजेट पेस हुने दिन कुन समयमा कति योजना थपिए भन्ने प्रमाण पनि सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराएका छन्।
प्रदेशको योजना बैंकमा आइतबार बिहान ११:४५ बजे कुल प्रस्तावित योजनाको संख्या ५० हजार ३०५ थियो। जसमा चालू योजना ३ हजार ८९७ वटा थिए।
आइतबार दिउँसो १:२६ बजेसम्ममा ९४ वटा नयाँ योजना थपेर कुल प्रस्तावित योजना संख्या ५० हजार ३९९ पुर्याइएको थियो।
प्रदेश योजना बैंकमा ९४ नयाँ योजना त्यसबेला थपिएको थियो, जब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बजेट पारित गर्ने औपचारिकता पूरा गर्न क्याबिनेट बैठकको तयारी हुँदै थियो।
मन्त्रीहरूलाई दुई बजे क्याबिनेट बैठक भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालय डाकिएको थियो। केही मन्त्रीहरू समयमै मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। तर, आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगर ढिलो गरी मात्रै आए। यसले बैठक झन्डै एक घन्टा ढिला भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यता क्याबिनेट बैठकको लागि केही मन्त्रीहरू कुरिरहँदा प्रदेश योजना बैंकमा नयाँ योजना धमाधम थपिइरहेका थिए।
दिउँसो २:५३ बजे नयाँ योजना संख्या बढेर ५० हजार ४१० वटा पुगिसकेको थियो। प्रदेश सभामा तीन बजे बैठक सुरू हुने र आर्थिक मामिला मन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गर्ने कार्यसूची थियो। तर क्याबिनेट बैठक तीन बजे सुरू भएर आधा घन्टामा सकिएको थियो।
विराटनगरको रोडषेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू देवकोटा चोकमा रहेको प्रदेश सभा पौने चार बजेतिर पुगेका थिए।
त्यसबेला पनि योजना बैंकमा नयाँ योजनाहरू प्रविष्ट भइ नै रहेको थियो। यसरी आइतबार अपराह्न चार बजे हाराहारी सुरू भएको बजेट भाषण वाचन सकिँदासम्ममा कुल प्रस्तावित योजना संख्या ५० हजार ४१३ पुगिसकेको थियो। चालू योजना बाहेक नयाँ योजना मात्रै ४६ हजार ५१५ वटा पुगेका छन्।
योजना आयोग स्रोतका अनुसार यसमध्ये हजारौं योजना कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ताले ल्याएका टुक्रे योजना हुन। सरकारले उदारता देखाएर ती धेरैजसो योजनामा बजेट पार्ने तयारी गरेको छ।
कोशी सरकारले एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको योजना बजेटमा समेट्नकै लागि आइतबार एकै दिन पाँच सय हाराहारी योजना प्रदेश योजना बैंकमा समावेश गरेको थियो।
'बजेट निर्माण हुनुभन्दा केही अघि नै योजना बैंक बन्द गरेर, प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट बनाउनु पर्थ्यो,' योजना आयोगका ती कर्मचारीले आइतबार साँझ भनेका थिए ‘'तर, यहाँ त योजना बैंक खुला थियो। एक डेढ लाखसम्मका योजना हजारौं छन्।'
'क्याबिनेटले बजेट पारित गरेपछि पनि सरकारले योजना बैंकमा योजना थपेको छ। सरकारले योजना बैंकको धज्जी नै उडाएको छ,’ मुख्य विपक्षी माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रं आङ्बोले भने, 'प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा बढी वितरणमुखी र कनिका छरेजसरी बजेट आएको छ। यो एमाले र कांग्रेस कार्यकर्तामुखी बजेट हो। आम जनता आशावादी हुनै नसक्नेगरी बजेट आयो। यसबाट सरकारको नियत छर्लङ्ग भएको छ।'
कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
खुद्रे र टुक्रे योजनाह/" स्थानीय तहलाई दिऊँ, प्रदेश अलि उपलब्धिपूर्ण योजनामा जाऊँ भन्दा राजनीतिक नेतृत्व मान्दै नमानेको कर्मचारी बताउँछन्। उल्टै योजनाका नाममा सासदलाइ पैसा बाँड्ने गरि कोशी सरकार अघि बढेको छ। कोशीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सासदले अढाइ करोडका योजना छानेका छन भने समानुपातिकले डेढ करोडका योजना छानेका छन्। हरेक सासदले कम्तीमा १० देखि २० वटासम्मका योजना पेस गरेका थिए।
