सरकारले कतिपय क्षेत्रमा कर सुधारका कार्यक्रमसहित कर छुटका कार्यक्रम खारेज गरेको छ।
आगामी वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा नयाँ ऐनको रूपमा भन्सार महसुल ऐन ल्याइएको छ। राजस्व प्रमुखको पदस्थापना गर्दा निश्चित योग्यता तोक्ने योजना अघि सारिएको छ।
विगतका लगाइएका कतिपय कर छुटहरू खारेज गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै आलु प्याजमा भ्याट लगाउन सुरू गरिएकोमा खारेज गरिएको छ।
यस्ता छन् बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरू:
भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेस गरिएको छ। यसबाट भन्सार प्रशासनको काम कारबाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ।
कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट दिइने भएको छ।
उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेस भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख गरिएकाे छ।
व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्युआर कोडमार्फत् गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गगरिएको लागू गर्ने उल्लेख छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न भन्दै केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ।
मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्त: शुल्क दरमा वृद्धि गरिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी ३० लाख पुर्याएको छ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको छ।
-1716889681.jpg)
