कर विज्ञ तथा चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा सरकारले तयारी अपर्याप्त देखिएको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले राखेको बजेटपछिको छलफलमा उनीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्।
सिए सुदर्शनराज पाण्डेले विभिन्न खाद्य वस्तुको आयातमा लगाइएको अग्रिम कर, छुटका प्रावधानहरू तथा नयाँ करका दर सुरू गर्ने क्रममा स्पष्ट तयारीको अभाव देखिएको बताए।
'बजेटको हतारो हेर्दा संसदबाट आउँदैन अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने खालको तयारी गरेको देखिन्छ। बजेटका धेरै व्यवस्थाहरूमा तयारी पुगेको देखिँदैन,' पाण्डेले भने, 'पहिले जुनसुकै व्यवस्था लागू गर्दा पनि तीन महले (उद्देश्य, कारण र प्रभाव) हेरी अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन।'
उनले कर छुटका विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट प्रभावलाई नहेरी गरेको बताए।
सिए शेषमणि दाहालले पनि करको दायरा विस्तार तथा चुहावट कम गर्नको लागि बजेटले प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेको बताए। थोरै संशोधन गरिएकोमा पनि हरेक व्यवस्थामा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।
'थोरै संशोधन गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा सवालमा हरेक व्यवस्थामा समस्या आउने देखिन्छ,' उनले भने।
एक किसिमको कारोबारमा छुटका प्रावधानमा भिन्नता देखिनु न्यायसंगत नभएको उनको तर्क छ।
सरकारको तयारी नपुगेकै कारणले गत वर्ष असोजदेखि हवाई उडानमा भ्याट लागेको अवस्थामा अनलाइन उडानका सवालमा कर छुट अफलाइन उडानको सवालमा ब्याज जरिवानामा मात्रै छुट दिएको उनले बताए।
यस्तै, आलु, प्याज तथा स्याउको भ्याट खारेज गर्दा यस्तै अन्य फलफूल तथा तरकारीमा भ्याट कायम हुने हुँदा सरकारले उद्देश्य प्रस्ट पार्न नसकेको उनले बताए।
सिए प्रवीणराज काफ्ले, सिए निकिता अग्रवाल, अधिवक्ता महेशकुमार थापाले पनि बजेटमा करका दर परिवर्तन तथा नयाँ व्यवस्थाको सवालमा सरकारको तयारी अपुग देखिएको बताए।
उनीहरूले हरेक वर्ष सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट दिने तर त्यसको कारण देखाउन नसक्नुले आर्थिक ऐनको दुरूपयोग भएको समेत तर्क गरे।
सरकारले भनेकै व्यवस्थाअनुसार समयमै कानुनी दायरामा आउनेले लाभ नपाउने तर वर्षौंपछि पनि दायरामा नआउनेलाई छुट दिने विषयले विधि मान्नेलाई निरूत्साहित गरिएको उनीहरूले भनाइ छ।
एक्यान अध्यक्ष अरूण राउत बजेट बजेटसँग सम्बन्धित करका व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न तथा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने सवालमा सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, लेखा परीक्षकहरूको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेले पनि करका दायरा विस्तार गर्ने सवालमा र करका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सवालमा सिए तथा कर विज्ञहरूले सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताए।
