आयातित खाद्य उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन तथा अन्य भन्सार महसुल लगाउन समस्या भएपछि सरकारले अग्रिम कर बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ।
आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् भन्सार दरबन्दी भाग १, २, ३, ६, ७ र ८ अन्तर्गतका विभिन्न वस्तु तथा उत्पादनमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरिएको हो। आयातित मूल्यको आधारमा यी वस्तुमा थप १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
जसअनुसार जीवित जन्तु तथा मासु, जीवित, ताजा तथा सबै प्रकारका माछा, फलफूल तथा फलफूल केन्द्रित अन्य उत्पादन, वनस्पतिका जरा तथा गानाहरू र काष्ठफलमा आयत मूल्यको आधारमा भन्सार विन्दुमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउन थालिएको हो।
त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, बिउ बाहेकका सबै प्रकारका खाद्यान्न, मैदा र आटा तथा पीठोका उत्पादन, जडीबुटी तथा उखु र वनस्पतिका उत्पादनमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरिएको छ।
यसले विदेशी कृषि उत्पादन महँगो पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
जस्तै कुनै व्यापारीले भारतबाट माछा ल्याउँछ भने उसको माछामा अग्रिम आयकर शीर्षकमा १० प्रतिशत कर लाग्छ। तर, नेपालमा उत्पादन गरेको माछामा भने यस्तो कर नलाग्ने भएको कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ।
उत्पादनको क्रममा भारतीय माछाको तुलनामा नेपाली माछाको लागत मूल्य १० प्रतिशतसम्म बढी भयो भने पनि नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनेछ।
नेपालले उपभोग गर्ने धेरै कृषि उत्पादनहरू भारतबाट आयात हुन्छन्। तर, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिले दुई देशीय कृषि व्यापारमा भन्सार शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि सुधार शुल्क र अग्रिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। भारतले पनि आफ्ना उत्पादनको संरक्षण गैर भन्सार दरबाट गरेको छ।
कृषि सुधार शुल्क र अन्य शीर्षकबाट कर लगाउनु स्वाभाविक भए पनि भन्सार विन्दुमा अग्रिम आयकर लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सामान्यतः महसुल निश्चित उद्देश्यको लागि उठाइन्छ। महसुल उठाएपछि वस्तुको मूल्य कायम हुन्छ। अर्थात् लागत मूल्यमा गणना गरिन्छ। तर आयकर आय भइसकेपछि आयको आधारमा लाग्ने हो। यसले लागत मूल्यमा असर गर्ने होइन।
आय हुन सक्ने अनुमानको आधारमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अनुमानित आय नभएमा उसले कर फिर्ता पाउँछ वा आगामी वर्षमा मिलान गर्न पाउँछ।
विगतमा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइने केही वस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै २.५ प्रतिशतसम्म अग्रिम कर उठाउने गरिएको थियो। अहिले बढाइएको मात्रै हो। विगतमा भने यस विषयमा चासो थिएन। आय भएको अवस्थामा सोहीअनुसार कर कटौती हुन्थ्यो। आय नभएको अवस्थामा भने आगामी वर्षमा कर समायोजनको सुविधा थियो।
अहिले भने वार्षिक कर दायित्व मिलान गर्ने क्रममा बढी हुन आउने यस्तो कर आगामी आर्थिक वर्षमा फिर्ता पनि नपाउने र सार्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, लागत मूल्यमा गणना गर्ने सुविधा भने दिइएको छ।
पूर्वसरकारी कर अधिकारीहरू १० प्रतिशत अग्रिम कर लगाउने वस्तुमा कम्तीमा ४० प्रतिशत नाफा तथा आय हुने अनुमान गरेको बुझिने गरी यो व्यवस्था लागू भएको बताउँछन्।
'कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाइँदैन भन्छ तर, आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबाट यदि तिमीले यी वस्तुको आयात व्यापार गर्छौ भने कम्तीमा ४० प्रतिशत नाफा हुने अनुमानको आधारमा अग्रिम कर बुझाऊ र त्यस्तो कर मिलान गर्न पाउँदैनौ भन्ने संकेत गरेको छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्व महा–निर्देशकले भने।
कर विज्ञ शेषमणि दाहाल पनि भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर उठाउनु कर सिद्धान्त विपरीत हुने तर्क गर्छन्।
'आयकर आयको आधारमा उठाइने विषय हो। यो भन्सार बिन्दुमा उठाउनु सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन। यसका साथै मिलान गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो,' उनले भने।
सरकारले स्वदेशी उद्योगी तर स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले यो नीति लिएको बताए पनि उद्योगीहरू यो नीतिबाट सन्तुष्ट छैनन्। सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थबीचको एक तह कर भिन्नता कायम गर्ने भने पनि कर नीति उल्टो भएको खाद्य उद्योगी सुबोध गुप्ताको गुनासो छ।
'मकैमा लगाइयो तर मकैको बिउमा लगाइएको छैन। चामलमा लगाएको छैन तर धानमा लगाएको छ। गेडागुडी र दालमा समान लगाएको छ, यो त नीतिसँग मेल नै खाएन नि,' गुप्ताले भने।
यसबाट मुख्यतः दुई वटा चुनौती सामना गर्नु परेको व्यापारीहरूको तर्क गर्छ।
'वैधानिक रूपमा उद्योगहरूले यस्ता वस्तुको आयात गर्दा लागत मूल्य बढ्ने भयो यसो हुँदा अवैधानिक रूपमा आउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन,' गुप्ताले भने, 'कानुनी जटिलता पनि उत्पन्न भयो आयकर ऐनले जति नाफा कमाए पनि स्वीकार्ने सर्तमा १० प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था गर्यो तर कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।'
