कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि झण्डै साढे ३१ अर्ब बजेट ल्याएको छ। शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बार्षि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार (२४.१२ प्रतिशत) रहेको छ। रहेको छ। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार (५९.७ प्रतिशत) रहेको छ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ५१ हजार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ०८१/८२ को कुल बजेटमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फको ८३ करो ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ पनि समावेश गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापतको रकम ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख प्राप्त भएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
यस्तै संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत १ अर्ब ८६ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १ अर्ब ९४ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् १० अर्ब ४६ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत २९ करोड ६४ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरेको छ।
तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान, विकास गरी प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमार्फत आर्थिक वृद्धि, तहगत सरकारबीचको सहकार्य तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रदेशको अर्थतन्तको विस्तार, साधनस्रोतको सन्तुलित र समन्यायिक तवरले परिचाल गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्युनिकरण लगायत बजेटका उद्देश्य रहेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, स्वस्थ, सक्षम र संस्कारयुक्त मानव संशाधन विकास, उत्पादनशील र रोजगारमुलक क्षेत्रको विकास, तुलनात्मक लाभ भएका षेत्रको पहिचान, विकास तथा उपयोग, उपयोगी, लाभदायक र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा सरकारी लगानी, संस्थागत सुशासन कायम, सेवाप्रवाहमा सुधार, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १६ हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत गरिने विभिन्न कार्यक्रमका लागि यो बजेट छुट्याईएको हो।
सरकारले प्रदेशका दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणको लागि दलित आयआर्जन तथा सीप विकास गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरु मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान, र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु तालको संरक्षण तथा विकासका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेटबाट यी क्षेत्रको विकासका लागि तयार भएका गुरुयोजना कायान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा १ अर्ब ९४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अघि बढाउन विभिन्न सडक आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि बर्दीयाको भुरीगाउँ जोड्ने सडक, कालीकोटदेखि अछामको रामारोशन जोड्ने सडक, मुगुको रारादेखि बाजुरा जोड्ने सडक, सल्यानदेखि कोहलपुर जोड्ने अन्तरप्रदेश सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
विश्व बैंको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्यका लागि प्रथम चरणमा दैलेखको डुंगेश्वरदेखि डाँडापराजुल सडक र हुम्लाको गल्फागाडदेखि अदानचुली जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्र हालसम्म पनि सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई बजेटको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत कालीकोटको महाबै गाउँपालिका र डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका केन्द्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाअन्तर्गत खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएर निर्माण कार्य सुरु हुन थालेका विभिन्न सडकका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसभित्र जाजरकोटको मोर्कदेखि सानाखोलासम्मको सडक, सुर्खेतको दशरथपुरदेखि धरमपोखरा जोड्ने सडक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीदेखि मुसिकोट जोड्ने सडक रहेका छन्।
रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका र आठविसकोट नगरपालिकालाई जोड्ने राडीक–बारङ्गे सडक निर्माण र भेडाखेतदेखि डारुगाउँ जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १२ करोड विनियोज गरिएको छ।
प्रदेश रणनीतिक महत्वका रुपमा रहेका बड्डीचौरदेखि विद्यापुरसम्मको सडक, माथिल्लो डुंगेश्वरदेखि कालीकोटसम्मको सडक, घाटगाउँदेखि कुल्लीमोरसम्मको सडक, हुड्केदेखि जामुसम्मको सडक र सल्यानको थारमारेदेखि चौरजहारीसम्मको सडक निर्माणका लागि ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेतको मुख्य पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा रहेको गोठीकाँडा क्षेत्रको यातायात पहुँचलाई सुधार गर्न छेडादेखि कल्याणकाँधसम्मको सडक निर्माण गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अन्रजिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरु निर्माणका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेत विमानस्थल वरपरका क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि ढल व्यवस्थापन तथा सडक स्तरोन्नति गर्न ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
विभिन्न क्षेत्रका सडक पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमार्फत अतिआवश्यक स्थानका पुल निर्माण गरिनेछ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन २० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट आगामी आर्थिक वर्ष ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
छरिएर रहेका र जोखिममा परेका बस्तीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ। हुम्लाको सिमकोट, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन बस्ती रिङ्मोको विकासका लागि ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महत्वको आयोजनाको रुपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायत जिल्लाका क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था एवम् अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को कुल बजेटबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि सरकारले २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रुपमा आधारभूत औषधि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन ७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा प्रतिष्ठानमा ब्लड बैंक स्थापना गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ। मुटु, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाईनल ईन्जुरीका बिरामीलाई मेजर अपरेशन गर्दा उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
इ–हेल्थ सेवा, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ सेवा, अस्पताल एवम् प्रयोगशाला सुदृढीकरण र निरन्तरताका लागि सात करोड रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ।
यस्तै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले बजेटमा गरेको छ। यसअन्गर्तत प्रदेशको ‘क’ वर्गका त्यस्ता महिलालाई २ हजार ५ सय र ‘ख’ वर्गकालाई २ हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराईनेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पु¥याउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३७० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग पु¥याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ। विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको लागि सुविधा विस्तार गर्न ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल सिकाइ’ कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
हिमाली जिल्लामा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय पूर्वाधार कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्र विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै सुर्खेतमा रहेको मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकासका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्न डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई पायक पर्नेगरि चौरजहारीमा रंगशाला निर्माण गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, भाषा, साहित्य लगायतका क्षेत्राधिकार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै प्रदेशवासीको आधारभूत खानेपानी सेवामा सुनिश्चितता, स्वच्छ, नियमित तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सुर्खेतको बृहत खानेपानी आयोजना (भेरी पम्पिङ) कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। सल्यानको शारदा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा खानेपानी तथा सिचाइँ आयोजना सञ्चालनमा निरन्तरताका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
दैलेखको बारतडी खानेपानी आयोजना, सञ्चकोशी क्षेत्र बृहत खानेपानी आयोजना, सल्यानको बनगाडकुपिण्डे खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ७७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को कुल बजेटमध्ये खानेपान ितथा सरसफाईसम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा साना तथा मझौला सिँचाईका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनबाट थप एक हजार दुई सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दीगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ७९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
खानेपानी, सिँचाइ, पर्यावरण र पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि सुर्खेतको चौकुनेमा रहेको जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि ३१ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलगायत विद्युत संरचना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट १४ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यस्तै विपद घर सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सहिद स्मृत्ति भत्तासम्बन्धि कार्यक्रमको निरन्तरता दिन ८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रादेशिक शान्ति, सुव्यवस्था, कानुन र विपद व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
