पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँ कर छुट दिएको पाइएको छ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय पुस्तिकामा निर्णय लेखेर अस्पताललाई उक्त राजस्व छुट दिएको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको २०७६/०७७ को अन्तिम प्रतिवेदनले मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बनाएका भवनहरूको नक्सापास वापत जरिवानासहित २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रूपैयाँ राजस्व असुल गर्न भनेको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले असुल गर्न भनेको राजस्वमा महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० गते बसेको १६ औं बैठकले भारी छुट दिने निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकले मणिपालसँग १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व लिएर नक्सा पास दिएको छ। उक्त निर्णयले मणिपाललाई नक्सापास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वापत १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँ छुट दिएको हो।
आफूले भनेअनुसार राजस्व असुल नगरी कर छुट दिएको महानगरलाई यसपालि फेरि महालेखाले अर्को निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै प्रकाशित गरेको २०७९/०८० को प्रतिवेदनले मणिपाल अस्पताललाई नियमअनुसार लाग्ने राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रतिवेदनले यसरी राजस्व छुट दिनुको आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएको भन्दै असुल नै गर्न भनेको हो।
मणिपाल अस्पताललाई राजस्व छुट दिन कार्यपालिकाको १६ औं बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको देखिन्छ।
उक्त बैठकको निर्णय नम्बर ८ मा मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनहरूको नक्सापास गर्न २०७९ फागुन २५ गते बसेको राजस्व परामर्श समितिको निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवाना बाहेकका दस्तुर लिएर नक्सा पास दिने निर्णय गरेको छ।
सोही बैठकको निर्णय नम्बर ३३ मा मणिपाल अस्पतालको भवन २०७९ फागुन २५ को राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार नियमित दस्तुर लिई भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन चाहेमा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
मणिपाललाई त्यतिका राजस्व छुट दिने निर्णय गरेको पोखरा महानगरको १६ औं कार्यपालिका बैठकमा मणिपाललाई नक्सापास वापत राजस्व छुट दिने विषयमा छलफल नै नभएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन्।
बैठकमा छलफल नै नभएको विषय निर्णय पुस्तिकामा लेखेर छुट दिएको पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङ, वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बराल, वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष अमृत तिमिल्सिना र १६ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले बताएका छन्। छलफल र निर्णय नै नभएको विषय निर्णय पुस्तिकामा उतारेर आफूहरूलाई ‘गुमराह’मा पारिएको उनीहरूले सेतोपाटीलाई बताए ।
‘महानगरको १६ औं कार्यपालिका बैठकमा नक्सा पास दिने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, कार्यपालिका बैठकको निर्णय भनेर हामीलाई सरासर फसाउन खोजियो,’ वडाध्यक्ष बरालले सेतोपाटीलाई भने, ‘हुँदै नभएको निर्णय बैठक पुस्तिकामा लेखेर मणिपाललाई नक्सा पास दिएछन्।’
महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय वेबसाइटमा राख्ने गरिए पनि उक्त निर्णय भने छैन।
'महानगरको १६ औं बैठकको २७ वटा निर्णय वेबसाइटमा राखिए पनि मणिपाललाई भारी राजस्व छुट दिएर नक्सापास दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय भने राखिएको छैन,' एक कर्मचारीले भने।
सेतोपाटीलाई प्राप्त महानगरको १६ औं कार्यपालिका बैठक पुस्तिकाको फोटोकपीमा उक्त निर्णय ३३ नम्बरमा लेखिएको छ।
मणिपाललाई भारी छुट दिएर नक्सा पास दिँदा उठाइएका टिप्पणी आदेशमा पनि राजस्व परामर्श समितिले गर्दै नगरेको सिफारिसमा राजस्व छुट दिएर नक्सापास दिने उल्लेख छ। पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले उठाएको टिप्पणी आदेशमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले रातो कलमले स्वीकृत गरेका छन्।
मणिपाल अस्पतालको भवन नक्सा पास र सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन कार्यपालिका बैठकको आदेश लेखाएर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले नक्सा पास दिएका छन्।
यो निर्णय राजस्व परामर्श समितिको निर्देशनमा गरेको भनेर उल्लेख भए पनि मणिपाललाई छुट दिन कुनै सिफारिस नगरेको उक्त समितिकी संयोजक रहेकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले बताइन्। गुरूङ संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समितिको सदस्यहरूमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ लगायत व्यवसायिक संस्था, सरकारी कार्यालय र केही जनप्रतिनिधि छन्।
राजस्व परामर्श समितिको बैठक २०७९ फागुन २५ मा बसेको भए पनि मणिपाल शिक्षण अस्पतालको नक्सा पास गर्न राजस्व छुटदिने सिफारिस वा कुनै पनि निर्णय नभएको बताइन्।
‘हामीले नक्सा पासमा राजस्व छुट दिन कुनै पनि निर्णय र सिफारिस गरेका छैनौं, मैले यो विषय नगरसभामा प्रष्ट पारिसकेको छु,’ उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘गर्दै नगरेको सिफारिस र निर्णय देखाएर निर्णय नै नभएको नक्सा पास छुटको विषय कार्यपालिका बैठक पुस्तिकामा घुसाइएछ।’
उपमेयर गुरूङले बुधबार राजस्व परामर्श समितिका सबै सदस्यलाई बोलाएर यसबारे स्पष्ट पारेको बताइन्।
बरू राजस्व परामर्श समितिले मणिपाल अस्पतालले चर्चेको सरकारी जग्गा र त्यहाँ बनेका भवनहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने भूमि, मालपोत र सम्पत्ति कर वापतको राजस्वमा भने नियमअनुसार जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको उपमेयर गुरूङले बताइन्।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालको मुख्य भवन ३२ रोपनी जग्गामा छ। जुन निजी जग्गामा बनेको छ। बाँकी १९२ रोपनी जग्गा रक्षा मन्त्रालयसँग ४९ वर्षका लागि भाडामा लिएर विभिन्न संरचना बनाएर भोगचलन गरिरहेको छ। मणिपालले सरकारी जग्गामा बनाएका भवन लगायतका भूमि, मालपोत र सम्पत्ति करवापत महानगरलाई १० करोड ४ लाख ९२ हजार ७५६ रूपैयाँ महानगरलाई बुझाउन बाँकी छ। उक्त रकम एकमुष्ठ बुझाएमा मात्र जरिवाना छुट दिन सिफारिस गरेको उपमेयर गुरूङले बताइन्। राजस्व परामर्श समितिले दिएको सिफारिसअनुसार अस्पतालले चर्चेको सरकारी जग्गा र त्यहाँ बनेका भवनहरूको भूमि, मालपोत र सम्पत्ति कर एकमुष्ट बुझाएमा मणिपालले जरिवाना रकम १८ लाख ३२ हजार मात्र छुट पाउनेछ। जरिवाना छुट दिए पनि मणिपालले अहिलेसम्म उक्त रकम भने नबुझाएको महानगरले जनाएको छ।
नक्सापास र भवन निर्माणको प्रमाणपत्रसम्बन्धी राजस्वमा भने छलफल नै नगरी त्यत्रो रकम छुट दिएको तथा परामर्श समितिले सिफारिस गर्दै नगरेकोमा गरेको भनेर गरिएको निर्णयप्रति जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित बनेका छन्।
मणिपाल अस्पताल भएकै ठाउँ पोखरा ११ का जनप्रतिनिधि सुशील बास्तोलाले असुल्नुपर्ने राजस्व छुट दिएर सिधा भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन्।
‘१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ लिएर मणिपाललाई १९ करोड राजस्व छुट दिएर नक्सा पास सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनु सिधा भ्रष्टाचार हो,’ बास्तोलाले असार १० गते बसेको नगरसभामा भने, ‘छानबिन समिति गठन गरेर उम्किन्छु भनेर नसोच्दा हुन्छ। हामी कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छौं।’
जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा लागेको करको दर हेरफेर गर्ने, छुट दिने जस्ता गतिविधि गर्न नपाइने पनि बताएका छन्। भविश्यमा पोखरा महानगरलाई ‘राजस्व फ्रि’ महानगर बनाउने निर्णय गर्न सक्ने भए पनि विगतमा लागेको कर मिनाहा गर्न नमिल्ने उनीहरूले जोड दिएका छन्। मणिपाल अस्पतालले समयमै नक्सा पास नलिँदा खरिद बिक्री गर्दा ७ प्रतिशत लाभकर पनि छुटेको भनेर उनीहरूले आवाज उठाएका छन्।
कार्यपालिकामा छलफल नै नभएको विषय निर्णय पुस्तिकामा यसअघि पनि लेख्ने गरेको कार्यपालिका सदस्य राधिका शाही योगीले बताइन् । पोखरा महानगरको फोहोर फाल्न ल्याण्डफिल साइट बनाउनका लागि जग्गा खरिद गर्ने भन्दै महानगरले २०७९ पुष २५ गते पोखरा ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा ५५ लाख रूपैयाँ पठाइदिएका थिए।
उक्त निर्णय पनि कार्यापालिका बैठक पुस्तिकामा लेखिएको तर बैठकमा कुनै छलफल नभएको राधिकाले बताइन्। जनप्रतिनिधिको खातामा सरकारी रकम गएकोबारे सेतोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेपछि २ लाख ४० हजार जरिवानासहित ५७ लाख ४० हजार रूपैयाँ वडाध्यक्ष अधिकारीले महानगरमा फिर्ता गरेका थिए।
‘पहिले पनि ल्याण्डफिलको जग्गा किन्ने भनेर बैठकमा छलफल नै नभइकन व्यक्तिका खातामा ५५ लाख पठाउने निर्णय गरेका थिए, अहिले मणिपाल काण्डमा पनि त्यस्तै भयो,’ उनले भनिन्।
पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बोलाइएको नगरसभामा सभासदहरूले यसबारे प्रश्न उठाएपछि मेयर आचार्यले मणिपाल अस्पताललाई दिएको नक्सापास रद्द गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। उनले हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने जानकारी दिएका थिए।
महानगरका मेयर आचार्यले नक्सापास रद्द भने पनि दिइसकेको नक्सापास रद्द हुन नसक्ने महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। सार्वजनिक जग्गा मिचेको वा मापदण्ड लागेको ठाउँबाहेक अन्यत्र बनेका भवनको नक्सापास दिएपछि रद्द गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
‘आफूले गरेको गल्ती लुकाउन नगरसभामा मेयरसापले नक्सा पास रद्द भनेर घोषणा गरिदिनुभयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यस विषयमा छानविन गर्न सिधै अख्तियार पठाउनुपर्नेमा महानगरभित्रै छानबिन गराउँछु भनेर टार्ने काम मात्र भयो।’
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने मणिपाललाई नक्सापास वापत राजस्व छुट दिने कि नदिने भनेर कार्यपालिकामा पर्याप्त छलफल भएको दाबी गरे। छलफलपश्चात् निर्णय लेख्ने बेला राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसस अनुसार भनेर लेखिएको विषयमा त्रुटि भएको उनले बताए।
‘कार्यपालिकामा छलफल भएको विषय हो। निर्णय लेख्दा एउटा सानाे त्रुटि देखिन्छ। निर्णयमा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार भनेछन्। घरजग्गा, भूमि कर सबै विषयमा छलफल भएको थियो, अब छानबिन गरेर यकिन गर्छौ,’ उनले सेतोपाटीलाई भने।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यकिन गरेर राजस्व असुल गर्न भनेकाले विज्ञहरू राखेर छानविन गर्ने र सधैँका लागि विवाद समाधान हुने गरी निर्णय गर्ने मेयर आचार्यले बताए। मणिपालले नक्सा पास वापत त्यही १ करोड ७५ लाख रूपैयाँ पनि तिर्न तयार नभएको भन्दै उनले अब छानबिन गरेर यकिन गर्ने र राजस्व असुल गर्ने बताए।
महानगरको कार्यपालिका बैठक बसेपछि निर्णय पुस्तिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय लेख्ने चलन छ। बैठक बसेको केही दिन पछिसम्म निर्णय लेख्ने गरिएको महानगरले जनाएको छ। मणिपाललाई राजस्व छुट दिने निर्णय लेखिएका बेला पोखराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती थिए।
पोखराबाट ललितपुर महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर सरूवा भएका भारती भरतपुर महानगर र गोदावरी नगरपालिकाको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरीमा खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा गोदावरीका मेयर, उपमेयरसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भारती विरूद्ध जेठ २१ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । मुद्धा दायर भएपछि भारती निलम्बित छन्।
यता, मणिपाल शिक्षण अस्पताल प्रशासनले पनि बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन हचुवा भएको दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा पटक-पटक नक्सा पास माग गर्दा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको र करोडौं राजस्व बेरूजु देखाएकोमा आफ्नो असहमति भएको उल्लेख छ। अस्पतालले हालसम्म घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत महानगरलाई ७ करोड ४७ लाख भन्दा बढी रकम तिरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अस्पताल प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नक्सा पास लिन तिरेको १ करोड ७५ लाख रूपैयाँ राजस्वमा पनि आफूहरूको असहमति रहेको उल्लेख छ। नक्सा स्विकृति लिएर बनेको भवनलाई तेब्बर राजस्व लगाउनु गलत भएको भन्दै मणिपाल प्रशासनले विज्ञप्ति मार्फत न्यायको बाटो खोज्नेसमेत उल्लेख गरेको छ।
भारतको मणिपाल समूहले स्थापना गरेको पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराकै बपौ होल्डिङ्स्ले २०७८ मा खरिद गरेका थिए। पोखराका दुई व्यवसायिक समूह बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र अटोवेज ग्रुपका अध्यक्ष नारायण पौडेल मिलेर सवा तीन अर्ब रूपैयाँमा उक्त अस्पताल किनेका थिए।
अस्पतालमा आनन्दराज बतासको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेलको ४० प्रतिशत शेयर छ।
मणिपाल अस्पताल भवन २०५५ सालमा निर्माण थालेर २०५९ सालमा सम्पन्न भएको थियो। भवन निर्माण भएदेखि नै अस्पताल सञ्चालनमा छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएको झण्डै २२ वर्षसम्म भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र एवं नक्सापास लिएको थिएन।
महालेखा परीक्षकले भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लागू हुनुअघि बनेका भवनको कर निर्धारण गर्दा उक्त मापदण्ड भन्दा पहिलेकै दर लागू गरी अभिलेखीकरण प्रयोजनका लागि ३ गुणा थप गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ को दफा ४२ (घ) मा नक्सापास नगरी संरचना बनाएमा तेब्बर दस्तुर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले मणिपाल अस्पतालसँग नक्सापास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वापत ३ गुणा रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको थियो।
