आज (सोमबार) कुनै पनि प्रकारको सरकारी भुक्तानी हुने छैन।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार आज सरकारी भुक्तानी नहुने भएको हो।
नियमावलीको नियम ३० उपनियम ३ मा 'हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने प्रयोजनमा बाहेक कुनै आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी दिइने छैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उप महालेखा नियन्त्रक ओम रिजालले आज कुनै प्रकारको भुतानी नहुने तर हिजोसम्म भएको भुक्तानीको हिसाब मिलान भने गरिने बताए।
बढी भुक्तानी भएको अथवा कर्मचारीहरूको पेस्की रकम फिर्ता नआएको अवस्थामा आज फिर्ता लिइने छ। यस्तै, राजस्व खातामा सोझै जम्मा हुने रकमको पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। जसमध्ये १४ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा सरकारको खर्च घटेको छ। यो पटक १.३९ प्रतिशत बजेट खर्च कम भएको हो।
यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको सावा फिर्ता र अन्य सेवा खर्च करिब एक खर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
विशेषगरी सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि खर्च गरिने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गत वर्षको तुलनामा करिब ७५ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
गत वर्ष यस्तो खर्च एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ भएको थियो। यो पटक भने करिब दुई खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ भएको छ।
चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा ५३ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ। पुँजीगत खर्च शीर्षकको खर्च ४२ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ।
चालु वर्षको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्बको चालु खर्च विनियोजन गरेकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
पुँजीगत खर्चको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब विनियोजन गरिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब विनियोजन गरिएकोमा दुई दुई खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।
