आर्थिक सुधारका लागि सरकारसँग भइरहेको निरन्तर संवाद, कानुनी सुधार र सहकार्यमा बनेको आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र उत्साहित छ। तर बजेट खर्चको स्थिति अघिल्ला वर्षभन्दा पनि सुस्त भएकोप्रति उद्योगी-व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा अपेक्षित आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा बाधा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न ल्याइएका बजेट कार्यक्रमहरू थलिएकोमा निजी क्षेत्र चिन्तित भएको हो।
आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्ट्याएको थियो। तर हालसम्म एक खर्ब चार अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। त्यसमध्ये २६ अर्ब रूपैयाँ अघिल्लो वर्षको बक्यौता भुक्तानीमा खर्च गरिएको हो।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले तयार पारेको प्रतिवेदनले औद्योगिक विकास तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उल्लेख छ।
आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित बजेटमा राखिएका ६३ यस्ता बुँदामध्ये दोस्रो त्रैमाससम्म ८ बुँदा अर्थात १२ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेका छन्। बाँकी ३८ बुँदा आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा छन् भने १७ बुँदा शून्य अवस्थामा छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेटले राम्रो योजना ल्याउने भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गति निकै सुस्त भएको बताए।
'बजेट हेर्दा उत्साह जगाउँछ, तर कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक हुन्छ। सरकार योजनामा राम्रो देखिन्छ तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने गति निकै सुस्त छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुको मूल कारण संस्थागत क्षमताको कमी भएको बताए।
'सरूवा र अस्थिरताले क्षमता बढ्दैन, बरू बहाना खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ,' उनले भने, 'नौ महिनामा तीन पटक कर्मचारी सरुवा भएको अवस्थामा कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ?'
श्रेष्ठले बजेट कल्पना केन्द्रित आकर्षक कार्यक्रम तयार गरिने तर कार्यान्वयनका लागि मार्गचित्र नबनाइँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।
निजी क्षेत्रले पनि सिर्जनशील काम गर्न नसकेको उनले बताए।
'निजी क्षेत्र पनि नयाँ सोचभन्दा पहुँच विस्तारमा बढी केन्द्रित देखिन्छ,' उनले भने।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेटको अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा स्वामित्व अभावमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
'बजेट तर्जुमा राम्रो हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा स्वामित्वको अभाव हुन्छ,' उनले भने, 'संवादहरू भइरहे पनि पारस्परिक विश्वासको खडेरी देखिन्छ।'
उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले कानुनी सुधारका पक्षमा सन्तोष व्यक्त गरे।
'एक वर्षभित्र दुई पटक मुख्य कानुन संशोधन गरेका छौं,' उनले भने, 'प्रक्रियागत जटिलता घटाउनेतर्फ पनि महत्त्वपूर्ण काम भएको छ।'
तर कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीले कानुनी सुधारले दिने अवसर समेत निष्क्रिय हुने जोखिम देखिएको उनले स्वीकार गरे।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले लगानीकर्तामा निराशा बढेको बताए।
'चुनढुंगाको इजाजत लिनै पाँच वर्ष लाग्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'साना कुरा मिलाउँदा–मिलाउँदै उद्योग खोल्ने सोच नै हराउँछ। यस्ता बाधाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदै गएको छ।'
अध्ययन प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय औद्योगिक विकासका थुप्रै योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि शून्य प्रगति देखिएको उल्लेख छ।
उदाहरणका लागि, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योगको केन्द्र, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने योजना अघि बढाइएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस कार्यान्वयन देखिएको छैन।
त्यस्तै, गण्डकी त्रिभुज योजनाअन्तर्गत भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिन क्षेत्रमा औद्योगिक 'इकोसिस्टम' तयार पार्ने योजना पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यस्ता योजनाको थालनी हुने संकेतले निजी क्षेत्रमा आशा पलाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि त्यो आशा निराशामा बदलिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
नेपालको आर्थिक सुधार बहस कानुनी संरचना र संवादमै सीमित रहँदा व्यावहारिक कार्यान्वयन र नतिजामा देखिने सुधार अझै टाढा देखिएको छ। निजी क्षेत्रले सरकारले अघि सारेका योजनामा प्रभावकारी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी दिन सक्ने क्षमता देखाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
