अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा टुक्रे योजना नराखिएको र तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नल्याएको दाबी गरे पनि यथार्थमा भने यसको विपरीत देखिएको छ।
उनले यस पटकदेखि तीन करोडभन्दा कम लागत भएका योजनामा संघीय बजेट नजाने लगायतका सुधारको घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुन नदिएको र प्रविष्ट भएकामध्ये जम्मा १३ सय २७ आयोजना मात्र छनोट गरिएको जानकारी दिएको थियो।
तर, यथार्थमा भने तीन करोडभन्दा कम लागत भएका कार्यक्रमहरूलाई एउटै शीर्षकमा जोडेर बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ।
सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका थुप्रै योजना २५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका छन्।
संघीय सरकारले साना खेल मैदान, विद्यालय भवन निर्माण, स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत लगायतमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
उदाहरणका लागि, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ मा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् विनियोजन गरिएको बजेट अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा रहेको विश्वशान्ति आधारभूत विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, वडा नं. १६ मा रहेको पशुपति क्याम्पस सभा हल निर्माण र वडा नं. १५ मा रहेको लिस्नु युवा हल निर्माणका लागि कुल तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
तीन वटा फरक आयोजना एउटै शीर्षकमा राखेर तीन करोड पुर्याइएको हो।
यस्तै, देवदह नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेको शहीद नरबहादुर नेपाली स्मृति खेल मैदान र वडा नं. २ मा रहेको जीवन विज्ञान योग सभाहल निर्माणका लागि पनि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, गुल्मी क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत विभिन्न पालिकामा रहेका पाँच वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ।
तीमध्ये धुर्कोट गाउँपालिकाका तीन, मालिका गाउँपालिकाको एक र मदाने गाउँपालिकाको एक विद्यालय छन्।
तराई-मधेस पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत धनुषाको गोविन्दपुरस्थित अनुमान मन्दिरदेखि झमले शाहको घरसम्म आरसिसी सडक ढलानका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस्ता साना आयोजनाहरूलाई संघीय सांसदहरूले आफैको पहलमा परेको भन्दै प्रचार गरिरहेका स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा कडाइ भइरहँदा संघीय सरकारले आफै वडास्तरका योजना ल्याएको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर तथा नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संघीय सरकारले अझै पनि वडा तहकै योजना अघि बढाइरहेको बताए।
‘अहिलेको बजेटले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेभन्दा उल्टो, वडास्तरमै सीमित बनाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय तथा रणनीतिक परियोजनामा मात्र ध्यान दिनुपर्छ, तर अहिले पनि ’संघीय सरकार वडा तहकै कार्यक्रममा हरायो´
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बजेटमा गम्भीर छलकपट भएको टिप्पणी गरिन्।
‘तीन करोडभन्दा तलको आयोजना नराखिने भनिए पनि त्यसलाई एकीकृत गर्दै एकै शीर्षकमा जोडेर बजेटमा राखिएको छ,’ उनले भनिन्। ‘चार फरक गाउँपालिकाका विद्यालय योजनाहरूलाई एउटै शीर्षकमा राखिएको छ, यस्तो कृत्रिम एकीकरणले बजेट नियम मिचिएको छ।’
एकै शीर्षकमा विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने फरक फरक कार्यक्रम राखेर पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। जस्तै ताल निर्माण आयोजना रेसुङ्गा ६ गुल्मी, गिरुवारी खोला सिँचाइ तथा जलस्रोत संरक्षण आयोजना हुप्सेकोट नवलपरासी (नवलपरासी), तातोपानी जलाशय तथा संरक्षण (म्याग्दी), जलजला बहुद्देश्यीय जलाशय (पर्वत) र मैदी ताल संरक्षण (पोखरा) जस्ता परियोजनाहरू एउटै शीर्षकमा राखेर ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
‘यो बजेट निर्माणमा गरिएको झुक्याउने खेल हो, सरासर छलकपट हो, जसले संघीयता कमजोर पार्ने खतरा बोकेको छ,’ उनले भनिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले आयोजनाबैंकमा प्रविष्ट नभएका र तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना केन्द्र सरकारले चलाउन नहुने बताए।
‘हामीले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना इन्ट्री नै गरेका छैनौँ। बजेटमा यदि त्यस्ता आयोजना परेका छन् भने कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले बताए।
उनले बजेट विनियोजनका क्रममा केही कमजोरी भए पनि कार्यान्वयनका चरणमा सुधार गर्न सकिने बताए।
‘तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारले नचिन्ने निर्णय भएकाले त्यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा जिम्मा लगाइनुपर्छ,’ उनले भने।
