मौद्रिक नीति बहस
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे हामीले बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न यो शृंखला तयार पारेका छौं।
दोस्रो अंकमा लघुवित्त वित्तीय संस्था संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्तराज लम्सालको धारणा प्रकाशन गरेका छौं।
लम्सालको धारणाका पाँच मुख्य बुँदा यसप्रकार छन्ः
१. मौद्रिक नीतिले लघुवित्तका ऋणीलाई फेरि कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिनुपर्छ।
२. लघुवित्तलाई सहकारी र मिटरब्याजसँग जोडेर हेर्नु गलत हो।
३. आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरू नियतवस् नभई बाध्यतावस् कर्जा तिर्न असमर्थ छन्।
४. लघुवित्त संस्थाहरूले सीमित कर्जा दिन पाउने नियमले ग्राहक र संस्थालाई नै अप्ठ्यारो बनाएको छ।
५. लघुवित्त नाफामुखी वा गैरनाफामुखी भन्ने विवाद समाधान गरी स्पष्ट नीतिगत दिशा तय गर्नुपर्छ।
...
अहिले साना, ठूला सबैखाले व्यवसाय गर्नेलाई समस्या छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले फरक ढंगले सोचिरहेको देखिन्छ।
नयाँ बजेटमा सरकारले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सुविधाको कुरा गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट गर्ने यस्तो व्यवस्था सम्भवतः बजेटमा पहिलो पटक सम्बोधन भएको हो। सरकार वा भनौं अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँगै मिलेर अगाडि जाने संकेत यसले दिएको छ।
धेरैले कर्जा लगानी नीति मैत्रीपूर्ण भएन भनिरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको जड घरजग्गा देखिन्छ। यो क्षेत्र पूरै छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो क्षेत्र नचल्दा अर्थतन्त्र समस्यामा देखिएको छ।
लघुवित्तको कुरा गर्दा, केही समय अघिसम्म ऋण तिर्नै नचाहनेहरू पनि अहिले भुक्तानी गर्न तयार छन्। उनीहरूले समय मागिरहेका छन्। तर आर्थिक शिथिलताका कारण पैसा जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
यसले गर्दा उनीहरूमा तत्परता देखिए पनि तिर्ने बाटो नहुँदा हाम्रो खराब कर्जा घट्न सकिरहेको छैन। ब्याज असुलीमा सुधार हुन सकेको छैन।
मन्दीको अवस्था लम्बिएको छ। यो आर्थिक वर्षको सुरूदेखि केही सुधार हुन थाल्ने अपेक्षामा थियौं। त्यस्तो हुन सकेन। त्यसैले अबको विकल्प भनेको कर्जाको भाका सार्नु नै देखिएको छ। किनभने, ग्राहकले अहिले नियतवस् कर्जा नतिरेका होइनन्, आर्थिक शिथिलताका कारण उनीहरूको क्षमताले नभ्याइरहेको हो।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो। यस्तो सुविधा पाउने अवधि सकिएपछि बाँकी सबै किस्ता उठेर कर्जा नियमित हुन थाल्छ भन्ने हो। तर यस्तो भएन। फेरि कर्जा नियमित हुन छाडेको छ।
अहिलेको आर्थिक शिथिलता कायम रहँदा वास्तविक समस्यामा रहेका ऋणीलाई फेरि यस्तो सुविधा दिनुपर्छ। आर्थिक शिथिलता अझै केही समय रहने देखिन्छ। यस्तोमा सबैलाई कालो सूचीमा राख्न सम्भव छैन। यो अवधि जति लम्बिन्छ, त्यति नै ऋणीहरू समस्यामा रहने अवधि लम्बिन्छ।
अब कर्जाको भाका सार्ने यस्तो सुविधा समय तोकेर भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार दिनुपर्ने देखिन्छ। ऋणीको आवश्यक सबै विवरण, अवस्था हेरेर यस्तो सुविधा दिनुपर्छ।
अहिले सरकार, अर्थमन्त्री र गभर्नर सबैको चिन्ता अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने, खराब कर्जाको जोखिम कसरी रोक्ने भन्नेमै छ।
त्यसैले सबभन्दा उत्तम र अन्तिम विकल्प भनेको अब ऋणीहरूलाई समय दिनु नै हो।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रले राखेको अपेक्षा संस्थागत रूपमै जान्छ।
लघुवित्तमा केही समयअघि भद्रगोल नभएको होइन। एउटै मान्छेले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएको पाइएको थियो। यस्ता मान्छे समस्यामा परे। तर सञ्चार माध्यमले उनीहरूलाई 'पीडित' करार गरिदिए। सहकारी, मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडित भनेर एकै रूपमा हेरिएको छ। लघुवित्तलाई यसमा जोडेर कुरा गर्न मिल्दैन।
मिटरब्याज वैधानिक कुरा नै होइन। सहकारीसँग पनि लघुवित्तलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन। फेरि सहकारीका ऋणी पीडित भएका होइनन्, बचतकर्ता पीडित भएका हुन्। उनीहरूले बचत फिर्ता नपाएका हुन्।
लघुवित्तका ऋणीहरूलाई लघुवित्त संस्थाले पीडा दिएको होइन। लघुवित्त कम्पनीहरूले समयमै ऋण भुक्तानी नपाएका कारण आफै पीडामा परेका छन्। ऋणीहरू समस्यामा परेका छन्। अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले यस्तो भएको हो, कम्पनीहरूका कारण होइन।
मैले अघि पनि भनेँ, लघुवित्तमा केही समयअघि अलि भद्रगोल थियो। तर अहिले ऋणीहरूको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रको सफ्टवेयरमा अद्यावधिक भइरहन्छ। यसले गर्दा पहिले जस्तो एउटै ऋणीले धेरैतिरबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन।
लघुवित्त कम्पनीबाट जाने कर्जा सीमामा भने समस्या छ। एक ग्राहकलाई अधिकतम सात लाख रूपैयाँ मात्रै कर्जा दिन सकिन्छ। यसअघि १४/१५ लाख रूपैयाँसम्म दिइन्थ्यो। अब एकैपटक सात लाखको सीमामा झार्नुपर्दा समस्या परेको छ। यस्तोमा कर्जाको भाका सार्ने व्यवस्थाले पनि काम गरिरहेको छैन। आर्थिक गतिविधिमा सुधार नभएको समयमा यो नीतिले गाह्रो पारिरहेको छ।
जोखिम बढिरहेको समयमा कर्जाको सीमा बढाउने र भन्ने प्रश्न आउँछ। तर धितो थपेर सहजीकरण गर्न सकिन्छ भने गर्नुपर्छ। अहिले साना तथा मझौला उद्यममा पुग्ने भनेकै लघुवित्त कम्पनीहरू हुन्। यो वर्ग बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन्। हामी ग्राहककहाँ जान्छौं, दुर्गममा जान्छौं। हाम्रो खर्च पनि धेरै हुन्छ।
धितोमा पनि अहिले कम्पनीहरूले धितो मूल्यको एक तिहाईसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्छन्। त्यो बढाउनुपर्छ।
हाल लघुवित्त कम्पनीहरूको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत तोकिएको छ। राज्यले निश्चित कोष बनाइदिएर यस्तो दर तोक्दा समस्या छैन। तर बजारमा ब्याजदर घटबढ भइरहन्छ। कुनै समय वाणिज्य बैंकहरूबाट १५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा पुँजी लिनुपरेको छ। त्यसमा ५/६ प्रतिशत सञ्चालन लागत जोड्दा कर्जा लगानीमा नोक्सान हुने अवस्था बन्यो। त्यसैले यसलाई आधार दर (बेस रेट) मा आधारित बनाउनुपर्छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि बन्नेछ।
आधार दर कसरी निकाल्ने भनेर राष्ट्र बैंकले प्रणाली बनाइदिन सक्छ। अहिले पनि छ, तर व्यावहारिक छैन। त्यो प्रणालीमा एकरूपताका आधारमा खर्च देखाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
लघुवित्तको अवधारणामा पनि समस्या छ। यो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कोही स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। हामीले बंगलादेशबाट यो मोडल अनुशरण गरेका हौं। त्यहाँ अहिले पनि यस्ता संस्था गैरनाफामूलक छन्। हाम्रा कम्पनीहरू त सेयर बजारमा समेत कारोबार हुन्छन्।
दातृ संस्थाहरूको सल्लाहमा नेपालमा यस्ता संस्थालाई नियमन बाहिर राख्न हुँदैन भनेर नाफामूलक संस्थाको रूपमा अघि बढाइयो। १५/२० वर्ष पहिले लघुवित्तले दुई–तीन प्रतिशत ब्याजमा सापटी लिएर २०/२४ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरे। त्यो समयको नाफा देखेर धेरै कम्पनी खुले।
कोही कोही लघुवित्त भनेको गरिबी निवारणका लागि ल्याइएको गैरनाफामूलक संस्था नै हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्छन्।
वास्तवमा लघुवित्त के हो त, यिनले कसरी काम गर्छन्, १०/१२ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिएर दुर्गममा कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने जस्ता सबै धारणा र नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
लघुवित्त माथिल्ला वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जमा जान सक्ने हुनुपर्छ।
हामीले सदस्यभन्दा बाहिर सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैनौं। पुराना दुई लघुवित्त कम्पनीले मात्रै पाइरहेका छन्। ब्याजदर बढ्दा हाम्रो कोषको लागतमा पनि उच्च वृद्धि हुन्छ। त्यसैले चुक्ता पुँजी र अन्य सूचकको आधारमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
(बसन्तराज लम्सालसँग सेतोपाटी संवाददाता विजयराज खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यो पनि पढ्नुस्
