लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरे। तर उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रश्न उठेको छ।
यो बजेटमा विपक्षी दलका सांसदहरू, सत्तारूढ दलका सांसद, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री समेत असन्तुष्ट देखिएका छन्। कतिपय सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै यसको आलोचना गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सभा सांसद विष्णु पन्थीले सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर बजेटबारे टिप्पणी गरिरहेका छन्।
उनले आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले ‘नातागोता’ राखेर बजेट बनाएको आरोप लगाएका छन्।
‘विगतदेखि निरन्तर चलेका आयोजनाहरू अधुरै अलपत्र परेका छन्। करिब ६०/७० प्रतिशत व्यक्तिगत गैर महत्वका लैजाउनुपर्ने नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका छन्,’ पन्थीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘धेरै बजेट हुनुपर्नेमा कम र थोरै हुनुपर्नेमा धेरै बढी बजेट विनियोजन भएको छ। धेरै मन्त्रीहरूले आफू प्रदेशका १२ जिल्ला र ५२ वटा क्षेत्रको प्रतिनिधि रहेको कुरा नबुझेर ‘माखे चित्त’ देखाउँदा जिल्ला र क्षेत्रगत रूपमा बजेटमा असमानता छ।’
पन्थीले अहिले बजेट पारिदिएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा धन्यवादहरू आइरहे पनि यस्तो बजेट किन र कसरी आयो भनेर मन्त्रीहरूले जबाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘स्वयं अर्थ मन्त्रालय बेथितिमा संलग्न हुने, अरू कर्मचारीदेखि टाइप गर्ने सम्मले बजेट राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रदेशको ढुकुटी संरक्षण र प्रदेशका जनताको हितमा सही सदुपयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। राम्रो परिणामको लागि सबै थितिबाट चलौं,’ पन्थीले लेखेका छन्।
तिनै विष्णु पन्थी निर्वाचित भएको कपिलवस्तुको कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई कांग्रेसका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नबनाउने चेतावनी सहितको विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको छ।
‘प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संघीयताको मर्म र भावना विपरीत पहुँचवाला: स्वयं मन्त्रीको क्षेत्र जिल्लामा मात्र बढी योजना रहेको र कपिलवस्तुको समग्र विकास योजनालाई बेवास्ता गरेको तथा पार्टीको निर्णयलाई समेत नमानी आफ्नो मनोमानी गरेको हुँदा कांग्रेसबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूलाई कपिलवस्तुका कुनै पनि सार्वजनिक र पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी गराइने छैन,’ सभापति अब्दुल कलामले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार दल बीचमै बजेटका विषयमा एक प्रकारको आरोप प्रत्यारोप नै छ। एमाले सांसदहरूले बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री निरिह बनेको आरोप लगाइरहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका आर्थिक ममिलामन्त्री धनेन्द्र कार्की र सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) को जिल्लामा मात्रै बजेट पारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले यस पटकको बजेट अनधिकृत व्यक्तिहरूको सहभागितामा बनाइएको आरोप लगाएका छन्।
पुनको सचिवालयको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जि.सी.ले विज्ञप्ति नै जारी गरी विकासको न्यायोचित आवश्यकता विपरीत सरकारका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आइतबार अपराह्न दलको बैठक बोलाएका थिए। तर आइतबारको संसदीय दलको बैठकमा दुई मन्त्रीसहित ३ सांसद सहभागी भएनन्। २७ सांसद रहेको कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा ५ मन्त्री छन्। अहिलेको बजेट सबभन्दा बढी पार्नेमा सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) भएको आरोप छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रदेशसभा बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन। प्रदेशसभा सचिवालयले असार ७ गतेको लागि बैठक आह्वान गरेको थियो। तर, एमाले र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूको विरोधका कारण बैठक बस्ने अवस्था नभएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई स्थगित गरिएको छ। बजेटप्रति नेकपा एमालेका सांसदहरूको असन्तुष्टि चुलिएपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगन भएको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा प्रदेश सभाले बैठक स्थगन गरेको सूचना जारी गरेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइरहँदा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई पनि बजेट निर्माणमा निरीह भएको आरोप एमालेकै सांसदहरूको छ। मन्त्री र सांसदले सिफारिस गरेका योजना समावेश नभएपछि बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी सत्ता गठबन्धनकै सांसदले दिइरहेका छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस–एमाले दुवै दलले निरन्तर आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दै आए पनि निकास निकाल्न सकेका छैनन्। एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बजेटका विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रीका अगाडि मुख्यमन्त्री निरीह देखिएको बताए।
‘आर्थिक मामिला मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन पालना नगरेको देखियो, यो कसरी भयो भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं, कानुनभित्र रहेर असन्तुलित बजेटलाई सन्तुलित गर्ने र छुटेका योजनालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ चौधरीले भने।
स्वयं मुख्यमन्त्री आचार्यले गृह जिल्ला र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू समेत समावेश नभएको भन्दै निकटस्थहरूसँग पीडा व्यक्त गरिरहेका छन्।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मर्म अनुसार बजेट नआएकोमा मुख्यमन्त्री पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। तर, सरकारको नेतृत्व गरेको नेताले भन्ने ठाउँ छैन,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो।
केही मन्त्रीहरू हाबी हुँदा अहिलेको बजेटले समग्र सिस्टम नै बिगारेको भन्दै कसरी ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने भन्नेमा मुख्यमन्त्री छलफलमा केन्द्रित भएको सचिवालय स्रोतले बतायो।
‘को कति हाबी भयो भन्ने भन्दा पनि अहिलेको बजेटले समग्र सिस्टम बिग्रेको छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री क्लियर हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री १२ वटै जिल्लामा बजेट परून् भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। केही माननीयहरू जुवाको दाउ लगाए जस्तै यही हो मौका भनेर लागेको जस्तो देखिन्छ, बजेटमा मुख्यमन्त्रीकै योजनाहरू समेटिएका छैनन्। अब सेफ ल्याण्डिङ बाहेक अरू उपाय केही छैन,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो।
