गएको एक वर्षमा रूपन्देहीबाट १ खर्ब २० अर्ब ६९ करोड ८८ लाख ४६ हजार ८२६ बढी राजस्व संकलन भएको छ। संकलित राजस्व अघिल्लो वर्षभन्दा १५ दशमलव १६ प्रतिशत बढी हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रूपन्देहीले संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्दा २०८१/८२ मा झन्डै १६ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) रूपन्देहीका प्रमुख मञ्जु कुमारी जैसी ढकालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रूपन्देहीबाट १ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख १० हजार ६९४ राजस्व संकलन भएको थियो।
रूपन्देहीबाट सबभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको छ। उक्त कार्यालयले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २५ दशमलव ६० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरेको छ।
कोलेनिका रूपन्देहीका प्रमुख ढकालका अनुसार उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब ९८ करोड ३७ लाख ५६ हजार २३६ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सोही कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब ३३ करोड ७१ लाख ४७ हजार ६९५ रूपैयाँ संकलन भएको थियो।
भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट अघिल्लो वर्षभन्दा १७ दशमलव ७५ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९५ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ९९ हजार ४८९ राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८० अर्ब ८४ करोड १७ लाख ४८ हजार २४४ रूपैयाँ संकलन भएको थियो।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलले पनि गत वर्ष १० दशमलव १६ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब ५६ करोड १३ लाख ७४ हजार २२९ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको यो कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ अर्ब ५३ करोड ४५ हजार २७ हजार ९२३ रूपैयाँ संकलन गरेको हो।
राजस्व संकलन मात्र होइन रूपन्देहीमा गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार भएको छ। संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूबाट रूपन्देहीमा अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष पुँजीगत खर्च १६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ।
२०८०/८१ मा जम्मा ३ अर्ब ५ करोड १० लाख ७९ हजार ८४४ मात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब १७ करोड ४ लाख ३८ हजार ८७४ पुगेको छ।
कोलेनीका रूपन्देहीका प्रमुख ढकालले अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिइन्।
पुँजीगत खर्च पूरै सन्तोषजनक नभए पनि विगतको भन्दा सुधार हुँदै गएको दाबी गरिन्।
‘विकास आयोजनाहरूको टेन्डर आह्वानमै ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन तर पनि, कार्यालयले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेकोले पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको हुनसक्छ,’ ढकालले भनिन्।
ढकालका अनुसार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ८० करोड ७ लाख ३० हजार ९३७ रूपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा ७८ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ८ करोड २७ लाख ४९ हजार ८४३ रूपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख ७५ हजार ९६८ रूपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा १६ अर्ब ९१ करोड २३ लाख १० हजार ९६९ अर्थात् ९२ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ६० लाख ५४ हजार ९६९ अख्तियारी पाएकोमा ८ अर्ब १७ करोड ४ लाख ३८ हजार ८७४ रूपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
कार्यालय प्रमुख ढकालले विगतको तुलनामा समग्रमा जिल्लाको पुँजीगत खर्चलाई राम्रो मान्नु पर्ने बताइन्।
जिल्लामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय र गैंडहवा गाउँपालिकाले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्दा धेरै विकासे अड्डाले भने सन्तोषजनक खर्च गर्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ८० करोड ८ लाख बजेट पाएको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक आयोजनाले जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवलले ३ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ६० हजार बजेट पाएकोमा ४९ प्रतिशत र सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले १ अर्ब ६९ करोड ८८ लाख ५३ हजार बजेट पाएकोमा ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यस्तै आर्थिक कोरिडोर कार्यालयले ४८, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयले ५७, सडक डिभिजन बुटवलले ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। विकास बजेट धेरै भएका कार्यालयले नै पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा समग्रमा जिल्लामा पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
