अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट 'टुक्रे' र 'प्राथमिकतामा नपरेका' आयोजना स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यो निर्णयसँग आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक अर्थ पनि जोडिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि चुनाव गराउने जिम्मेवारी लिएर आएको अन्तरिम सरकारले यस्ता आयोजना स्थगन गरेर करिब एक खर्ब रूपैयाँ बचत गर्ने योजना बनाएको हो।
बचत भएको रकम फागुन २१ गतेलाई घोषित निर्वाचन र आन्दोलनमा क्षति पुगेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ।
तर सरकारले कुन–कुन आयोजना कटौती गर्न लागेको हो र यसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र अर्थमन्त्री आफैले पनि स्पष्ट रूपमा बोलेका छैनन्।
अर्थमन्त्रीले यस्ता टुक्रे आयोजना पहिचान गर्न बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन्। यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र कुन आयोजना कटौती हुने हो भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले कुन टुक्रे आयोजना हो र कुन प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने छुट्याउन कार्यदल बनेको बताए।
उनका अनुसार तयारी पूरा भइसकेका र काम अघि बढिसकेका आयोजना स्थगित हुने छैनन्। साना र तयारी अधुरो रहेका आयोजना अहिलेलाई स्थगन गरिने उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पनि कार्यदलको अध्ययनपछि मात्र कुन–कुन आयोजना कटौतीमा परे भनेर प्रस्ट भन्न सकिने बताए।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा संघीय सरकारले लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर व्यवहारमा त्यस्तै प्रकृतिका सयौं साना योजना बजेटमा समावेश गरिएको पाइन्छ।
तयारी पूरा नभएका आयोजना भन्नाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएका वा जग्गा सुनिश्चित नभएका आयोजना पर्छन्। अर्थमन्त्री खनालको निर्णयअनुसार मुख्यगरी यस्तै आयोजना स्थगनमा पर्ने बुझिन्छ।
लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेका र मुलुकको अर्थराजनीति राम्ररी बुझेका अर्थमन्त्री खनालको यो निर्णयबाट स–साना आयोजनाका नाममा कनिकाझैं छरिएको बजेट रकम नियन्त्रण हुने भन्दै धेरैले प्रशंसा गरेका छन्।
तर यसको आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक अर्थ पनि छ।
हामीले यस्ता आयोजना स्थगनले के–कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयका केही बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसँग कुरा गरेका थियौं।
उनीहरूका अनुसार टुक्रे आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छन्। यस्ता उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूकै पकड रहन्छ। त्यही भएर यस्ता आयोजना स्थानीय नेताको प्रभावमा बजेट दुरूपयोग गर्ने माध्यम बनेका थिए। गाउँ–गाउँमा कार्यान्वयन भइरहेका साना आयोजनामा प्रायः पार्टी कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व लिने गर्थे। यसैलाई रोकेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अर्थमन्त्री खनालले यस्तो घोषणा गरेका हुन् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसले एकातिर दलीय संयन्त्रमार्फत हुने बजेट दुरूपयोग त रोकिन्छ नै, सँगसँगै तल्लो तहका कार्यकर्ताको आम्दानी गुम्ने अवस्था आएपछि दलहरूलाई तोकिएकै मितिमा चुनावमा जाने दबाब पनि बढ्नेछ।
बजेटमा समावेश भएका कतिपय यस्ता आयोजना हेर्दा पनि त्यसलाई स्थगन गरिनुको कारण पुष्टि हुन्छ।
उदाहरणका लागि, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालू वर्ष २१३ वटा पुलका लागि पाँच–पाँच लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। जबकि २० मिटरको सामान्य पुल बनाउन पनि तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले गणेशमान सिंहका नाममा ७८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा १३ लाखदेखि ८ करोडसम्मका ४५ वटा फरक फरक योजना छन्। यीमध्ये अधिकांश पार्क, बगैंचा, अध्ययन प्रतिष्ठान र स्मृति भवनसँग सम्बन्धित छन्।
उद्योग मन्त्रालयले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरका सडकका लागि ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। अधिकांश तत्कालीन मन्त्रीकै गृहजिल्ला बैतडीमा केन्द्रित छन्।
यस्ता साना योजनाहरू संघीय सरकारको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर पर्ने मान्यता राखिन्छ।
विनियोजन विधेयकले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना बैंकमा प्रवेश गर्न नदिने कडा व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि हालसम्म १३ सय २७ आयोजना मात्र कार्यान्वयन योग्य मानेको छ, जुन ३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतका छन्। बाँकी करिब ९ हजार योजना टुक्रे प्रकृतिका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गर्दा नै तयारी पूरा नभएका तर राजनीतिक पहुँचका भरमा मात्र छनौट गरिएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए।
टुक्रे र प्राथमिकतामा नपरेका आयोजनाबाट करिब एक खर्ब रूपैयाँ जोहो गर्न सकिने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
***
-ink-1757922836.jpeg)
-1746009348.jpg)
