आफ्नो चार दशक लामो औद्योगिक करिअरमा विराटनगरका उद्योगी पवनकुमार सारडाले यस पटक जस्तो राज्यविहीनताको अवस्था कहिल्यै देखेका थिएनन्।
नेपालको स्थापित औद्योगिक घराना सारडा ग्रुपका निर्देशक सारडाले २०३६ सालको जनमत संग्रह देखे। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालमा सुरू भएर दशक लामो समय चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोह, २०६२–६३ को जनआन्दोलन, लगत्तै चर्केको मधेस आन्दोलन सबैका साक्षी हुन् उनी।
'त्यसपछि भूकम्प, कोभिड जस्ता दुःखद अवस्था पनि भोगियो। तर यस पटक जस्तो राज्यविहीनता मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ,' भदौ २४ को स्मरण गर्दै सारडाले भने, 'सडकमा प्रहरी र सुरक्षाकर्मी छैनन्। जताततै आगो लागेको छ। न दमकल, न छरछिमेकी। कम्तीमा विराटनगरमा यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै भोगिएको थिएन।'
संविधान सभा सदस्य समेत रहिसकेका उद्योगी सारडा त्यस दिनपछि लगातार सोधिरहेका छन्— यस्तो पाराले हामीले मुलुकमा कसरी लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ? यस्तै शैलीले लगानी आकर्षित होला त?
त्यसो त निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थामा नेतृत्व पनि गर्दै आइरहेका उनले यस्तो प्रश्न सोध्न थालेको दशकौं भइसकेको छ।
'राजनीतिक स्थिरता र निजी क्षेत्रका लागि भरपर्दो वातावरण चाहियो भनेर हामी लगातार भन्दै आइरहेका थियौं,' उनले भने, 'त्यसो भनिरहेकै बेला यस पटक त पूरै राज्यविहीनताको अवस्था देखापर्यो। एक समय त यस्तो लाग्यो, अब केही पनि बच्नेवाला छैन।'
उनले थपे, 'मेरो पुस्ता त जसोतसो नेपालमै लगानी गरेर उद्योग स्थापनामा लाग्यौं। तर विदेश पढेको नवयुवाले के भविष्य देखेर नेपालमा लगानी गर्ला? मेरो चिन्ता नै यही हो, अब लगानी कसरी जुट्ला? जहाँ सुरक्षा हुँदैन, त्यहाँ लगानी भित्रिँदैन।'
उनले भनेजस्तै भदौ २४ गते दिउँसो, जेन–जी प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा सडक तथा सरकारी कार्यालयहरूको सुरक्षार्थ तैनाथ सुरक्षाकर्मी एकाएक गायब भएका थिए। आन्दोलनकारीका अघि हार मानेर जब सुरक्षाकर्मीहरू पछि हटे, विराटनगर क्षेत्रका सरकारी तथा निजी भवनहरू एकएक गरी आगोको लप्कासँगै जले।
तोडफोड र आगजनीबाट मोरङमा १५५ वटा भवन तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
कोशी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको विराटनगरका दर्जनौं सरकारी कार्यालय र भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो। विराटनगरसहित धरान, दमक, बिर्तामोडमा रहेका भाटभटेनी सुपर स्टोरसहित निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू निसानामा परे। विराटचोकमा रहेको 'होटल नेपालीरिका' आक्रोशको आगोले खरानी जस्तै बन्यो। विराटनगरकै 'होटल ह्यारिसन' लुटपाट र तोडफोडको शिकार बन्यो।
'उद्योगधन्दाहरू, ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू लगानीकर्ताहरूको वर्षौं लामो प्रयासका परिणाम हुन्,' सारडाले भने, 'तर आवेग र आक्रोशले एकैछिनमा दर्जनौं सरकारी तथा निजी भवन जले। यस्तोमा कसले के सोचेर थप लगानी गर्ला?'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले हरेक राजनीतिक लडाइँको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने बताए।
त्यसको एउटा मुख्य 'स्टेकहोल्डर' निजी क्षेत्रमा पनि पर्दै आएको भन्दै उनले यस पटक पनि नराम्रोसँग असर परेको बताए।
'अहिलेको घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबलमा ठूलो प्रहार गरेको छ। त्यसका बाबजुद निजी क्षेत्रले धूलो टक्टक्याएर फेरि उठ्ने प्रण गरेको छ। हेरौं यो कति सहज हुन्छ,' उनले भने।
आन्दोलनमा व्यक्त आक्रोशको तारोबाट थिलथिलो बनेको निजी क्षेत्रले फेरि उठ्ने प्रण गरिरहँदा राज्यले केही निश्चित दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने राउतको भनाइ छ।
उनका अनुसार सबभन्दा पहिले अहिलेको अन्तरिम सरकारले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसले मुलुकलाई स्थिरतातिर लैजान मद्दत गर्नेछ। सँगै स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूसँग संवादमार्फत समयमा निर्वाचन गराउनतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ।
'स्थापित दलहरूलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा मुलुक फेरि अस्थिरता र आन्दोलनतिरै अघि बढ्ने जोखिम हुन्छ। त्यसो भयो भने अर्थतन्त्र झनै कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ। अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनै सक्दैन,' राउतले भने।
सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका अनुहार हेर्दा आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिएको पनि उनले बताए। सँगै, निजी क्षेत्रका तर्फबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई केही सुझाव पनि दिए।
'अहिलेको अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रप्रति कस्तो दृष्टि राख्छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा छ,' राउतले भने, 'निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकार अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। राष्ट्र बैंक पनि निजी क्षेत्रले भोगेको क्षति, खस्केको मनोबलबारे जानकार छ। उसले पनि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा भर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ।'
अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीको डेडिकेटेड लाइनको रकम उठाउने निर्णय लिएको विषयबारे पनि निजी क्षेत्रको चासो रहेको राउत बताउँछन्।
'उहाँले निर्णय लिनुभयो, ठीक छ। तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर, उद्योगहरूलाई समय दिएर र लाल आयोगको प्रतिवेदनको मर्म अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,' राउतले भने।
एसियन थाई फुड्सका प्रबन्ध निर्देशक एवं विराटनगरका अर्का उद्योगी महेश जाजुले पनि आन्दोलनमा भएका घटनाबाट निजी क्षेत्र आहत बनेको बताए।
तर नेपाल छिट्टै उठेर हिँड्न पनि थालिसकेको छ भन्ने उनलाई लागेको छ।
'हामीकहाँ भएको विध्वंश सिंगो विश्वले देख्यो। अहिले त्यही खरानी आफै पन्छाएर हामी हिँड्न थालेको पनि विश्वले हेरिरहेको छ,' जाजुले भने, 'विगतका दुःखद कुरा बिर्सेर अघि बढ्न सकिएन भने जीवन चल्दैन। त्यसैले अब त्यो दुःख बिर्सेर अघि बढ्नुपर्छ।'
अब अघि बढ्ने लक्ष्य भने प्रस्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिले देशमा केही भएकै थिएन कि जस्तो लाग्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'अब यही गतिमा आर्थिक क्रान्तितिर मुलुक अघि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक क्रान्ति बारम्बार भयो, यस पटक पनि भयो। अब सबैले भन्दै आएको आर्थिक क्रान्ति हुनैपर्छ। त्यसका लागि मुलुकले स्थिरता चाहेको छ।'
जाजु पनि स्थिरताका लागि निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
समयमै चुनाव भएर निर्वाचित सरकार आएपछि सबै कुरा 'ट्रयाक' मा आउन थाल्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा शान्ति र सुरक्षाको बलियो प्रत्याभूति हुने अवस्था आउनुपर्छ। अन्यथा लगानी भित्रिने, थपिने अवस्था हुँदैन।
भारतको बिहारमा शान्ति र सुरक्षा कम भएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ भएकाले त्यहाँ अन्य राज्यभन्दा कम उद्योग खुल्ने उदाहरण पनि उनले दिए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अहिले आन्दोलनले निम्त्याएको अवस्था निजी क्षेत्रका लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र वेदनापूर्ण भएको बताए।
'अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्दै पुनः निर्माण र पुनरूत्थानमा जुट्नुको विकल्प छैन,' उद्योगी राठीले भने।
त्यस्तै अहिलेको विध्वंशको सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
'संलग्नलाई कारबाही भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्छ। साथै जेन–जीहरूले कल्पना गरेको भ्रष्टाचारमुक्त र दण्डहिनतारहित राज्य व्यवस्था बनाउन सहयोग पुग्छ,' राठीले भने।
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
