सरकारले चालु बजेटबाटै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। यसका लागि साना र पूर्वाधार बैंकमा नपरेका आयोजनाहरू स्थगन गरिने भएको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिहीबार सेजन नयाँ कार्यसमितिसँगको भेटमा भदौ २३ र २५ गते आन्दोलनले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र आगामी फागुनमा हुने चुनावका लागि स्रोत जुटाउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए। यसका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरू सुमन दाहाल, धनिराम शर्मा र उत्तर खत्री छन्। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसहित यो कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार १३ सय वटा टुक्रे आयोजनाहरू काट्दा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ। त्यस्तै चालु खर्चको १२ अर्ब स्थगन गर्न सकिने देखिएको छ।
यो रकम पूर्वाधार बैंकमा नपरेका र पूर्वाधार बैंकमा समावेश हुन प्रक्रिया पूरा नगरेका आयोजनाहरू स्थगन गरेर जुटाइने उल्लेख छ। विनियोजन ऐनमा पूर्वाधार बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरू मात्र बजेटमा राखिने व्यवस्था भए पनि ३ करोडभन्दा साना परियोजनाहरू समेत बजेटमा परेका थिए।
काम सुरु भइसकेका आयोजनाको हकमा भने आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तीन करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा राज्यलाई खासै ठूलो नोक्सान हुँदैन। यसबाट बचेको रकम सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ।