सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतबाट हुने केही महत्त्वपूर्ण सेवाहरू स्थानीय तहबाट दिने भएको छ।
खासगरी स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) स्थानीय तहबाट नै दिने भएपछि ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको खारेजी तथा संगठनात्मक संरचना मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ।
करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय हुनुको मुख्य उद्देश्य सेवालाई स्थानीय तह मार्फत अझ नजिक पुर्याउनु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सेवाग्राहीसँग भेट नभई सेवा प्रवाह हुने गरी प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएका थिए।
एउटा कदमका रूपमा करदाता सेवा कार्यालयबाट हुने केही काम अनलाइनबाट नै गरिने भएको हो।
हाल ३६ वटा कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परेका छन् तर आजको दिनमा खारेज भइसकेका छैनन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले यी कार्यालयहरूले काम हस्तान्तरण नभएसम्म काम गरिरहने जनाएको छ।
'डेढ महिनाभित्र करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट हुने सबै काम स्थान्तरण गरेर पूर्ण खारेज गर्ने लक्ष्यमा छौँ, सेवा प्रवाह थप लचिलो हुन्छ,' विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने।
यो समय स्थानीय तहले प्यानकार्ड दिन नसक्ने अवस्थामा र अनलाइनबाट सेवा लिन नसकेको अवस्थामा केही समय जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सेवा दिने तयारी विभागको छ।
खारेज गरिएका करदाता सेवा कार्यालयहरूले हालसम्म व्यक्तिगत प्यान, बिजनेस प्यान लगायतका प्यान नम्बर दिने, व्यक्तिगत र व्यावसायिक कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने र राजस्व संकलन गर्ने काम गर्दै आएका छन्।
यी कार्यालय आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनभन्दा बाहिर छुट्टै संरचनामा, प्रायः भाडामा लिएर सञ्चालित छन्।
सामान्यतया एउटा करदाता सेवा कार्यालयमा एक कर अधिकृतसहित ६ जना कर्मचारी हुन्छन्। यी कार्यालय खारेज हुँदा २०० बढी कर्मचारीको काम घट्ने छ। स्थानीय तहमा सारिएको यो काम र अनलाइनबाट गर्नुपर्ने कामका लागि थप कर्मचारी राख्न आवश्यक नहुने निचोड विभागको छ।
अब प्यान नम्बर स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य सेवाहरू अनलाइनबाट उपलब्ध हुनेछन्।
पैसा तिर्न अहिले पनि अनलाइन सुविधा छ, जसलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ। सानोतिनो रकमका लागि क्यूआर कोड मार्फत पनि पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सोच छ र यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।
स्थानीय तहसँग सेवा प्रवाहको संयन्त्र भए पनि उनीहरूलाई काम गर्न सिकाउनु आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले काम गर्ने छ। यसका लागि के काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा 'एसओपी' (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर) बनाउने प्रक्रियामा रहेको विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले बताए।
स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभाग बीचको सम्बन्ध मुख्यतः कार्यगत हस्तान्तरण र समन्वयमा आधारित हुने बताइएको छ।
व्यवसाय दर्ताको समन्वय अहिले पनि स्थानीय तहमा हुनै पर्छ। पहिलो चरणको प्रक्रियामा स्थानीय तहले कागजातहरू संकलन गरी डिजिटल रूपमा सम्बन्धित कार्यालय पठाइदिन्छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीले कागजपत्र प्रमाणीकरण गरिदिएपछि डिजिटल हस्ताक्षर सहितको प्रमाण स्थानीय तहमा जान्छ र उनीहरूले प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिन्छन्,' पौडेलले भने।
प्यान नम्बरका लागि भइरहेको प्रणालीबाट नै काम हुने बताइएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई 'समिसन नम्बर क्लिक' गर्न सिकाएपछि प्यान नम्बर स्वचालित रूपमा सिस्टमले आफै दिने विभागको भनाइ छ।
हाल स्थानीय तहले आफूले जानकारी लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पठाउँछ तर भविष्यमा विकास गर्दै जाँदा स्थानीय तहलाई नै पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिने र सेवाग्राहीहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभाग आउनै नपर्ने गरी काम गर्न खोजिएको बताइएको छ।
करदाता सेवा कार्यालयमा काम गरेका कर्मचारीमध्ये करिब १२० जना कर्मचारी अहिले स्थायी छन्। यी कर्मचारीलाई विभाग वा मन्त्रालयमा समायोजन गरिँदै छ। करार कमर्चारीका हकमा भने करार सम्झौताका आधारमा अवधि सकिएपछि विदा हुनु पर्ने निर्देशक पौडेलले बताए।
अधिकांश कार्यालयमा कम्प्युटर प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी र चालकहरू करारमा छन्।
-1746009348.jpg)
