अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बाह्य सूचकहरूमा (खासगरी निर्यात र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात वृद्धि) आएको सुधारले अर्थतन्त्र सबल हुँदै गएको बताएका छन्।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहे पनि भन्सार, मूल्यवृद्धि कर र अन्तशुल्कमा भएको दोहोरो अंकको वृद्धिले उपभोग र उत्पादन बढेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ।
खनालका अनुसार पुँजीगत खर्चमा केही कमजोरी देखिए पनि विगतका दायित्वहरू भुक्तानी गरी ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने काम भइरहेको छ। क्रेडिट रेटिङ संस्था 'फिच' ले नेपाललाई दिएको 'बी–बी माइनस' स्कोर सन्तोषजनक रहेको र यसले राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद नेपालको वित्तीय पक्ष सुदृढ रहेको र ऋण तिर्ने क्षमता कायम रहेको सन्देश दिएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न अनलाइन प्रणालीहरू लागू गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई क्रियाशील बनाएको र कर्मचारीको योग्यतामा सुधार ल्याएको उनले जानकारी दिए।
प्रस्तुत छ यिनै सेरोफेरोमा रहेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग सेतोपाटीका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
१. अहिलेका आर्थिक सूचकहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
आर्थिक सूचकहरू समष्टिगत रूपमा त्यति कमजोर देखिँदैनन्। खासगरी बाह्य सूचक राम्रा छन्।
कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको आयात परिमाण बढेको छ। यस्तो आयात बढ्नु अर्थतन्त्र विकासका लागि राम्रो हो। निर्यात पनि बढेको छ। समष्टिगत रूपमा बाह्य क्षेत्रमा दुई–तीन वर्षअघिको तुलनामा धेरै राम्रो सुधार देखिन्छ।
आन्तरिक क्षेत्रमा पनि, मूल्य स्थितिमा राम्रो सुधार छ। कर्जा प्रवाह अलिकति बढी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो तर अहिले भइरहेको ८/९ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि कमजोर मान्न मिल्दैन। आम रूपमा मानिसहरूले लगानीको वातावरण छैन भन्दाभन्दै यत्तिको वृद्धि हुनु राम्रो हो।
यसपालिको कर्जा वृद्धि मूलतः उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको देखिन्छ, पहिले सम्पत्तिको बजारमा धेरै जान्थ्यो। त्यसैले यो सूचक पनि राम्रो छ। मूल्यस्थिति साउनदेखि नै सरदर २ प्रतिशत हाराहारी छ जुन सन्तोषजनक हो।
सार्वजनिक खर्चतर्फ हेर्ने हो भने, गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत वृद्धिदर कमजोर छ। यसमा बाढी, आन्दोलन लगायत घटनाको प्रभाव देखिन्छ।
भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा ठूला परियोजना रोकिएका थिए। अहिले बजेट सीमामा रहेर रकमान्तर गरी काममा बढावा दिइरहेका छौं। त्यसैले मंसिर र पुसमा पुँजीगत वृद्धिदर अलि बढ्ने अनुमान छ।
पोहोरभन्दा राजस्व पनि बढेको छ, करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ आजका मितिसम्म।
मूल्यवृद्धि कर १० प्रतिशत र अन्तशुल्क कर १३.८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बैंकहरूको ब्याज दर घटेकाले त्यसबाट प्राप्त हुने आयकर (ब्याजमा लाग्ने कर) भने १५ प्रतिशतले घटेको छ। अन्य संस्थागत आयकर पनि करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ। यसरी समष्टिगत रूपमा आयकर ७.६ प्रतिशतले घटेको छ।
मूल्यवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार दोहोरो अंकमा वृद्धि हुनुले भने उपभोग र उत्पादन दुवै बढेको संकेत गर्छ।
आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क १४ प्रतिशतले र पैठारीमा लाग्ने अन्तशुल्क १३.५ प्रतिशतले बढेको छ। अन्तशुल्क प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यसको वृद्धि हुनु भनेको आन्तरिक उत्पादन बढ्नु हो।
यसपालि आर्थिक वृद्धि खुम्चिएला कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतका केही निकायको अनुमान छ। तर अहिले हेर्दा, त्यति नखुम्चिने, बरू पोहोरकै हाराहारीमा बढ्ने अनुमान छ। अहिले ४.२ प्रतिशत देखि ४.६ प्रतिशतसम्मको वृद्धि अनुमान छ।
त्यसैले सबै हेर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। योभन्दा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनु भने स्वाभाविक हो।
२. क्रेडिट रेटिङ संस्था 'फिच' को कन्ट्री–रेटिङमा नेपालले बी–बी माइनस स्कोर पाएको छ। यसले लगानीकर्ता, दातृ निकाय र साझेदार संस्थालाई कस्तो सन्देश दिन्छ?
गत वर्ष पहिलो पटक नेपालले बी–बी माइनस पाएको हो। यसको अर्थ जोखिममुक्त लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक भन्ने हो।
नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता कायम भए पनि यसपालि राजनीतिक अस्थिरता थियो। फिचले रेटिङ सार्वजनिक गर्नुभन्दा करिब दुई महिनाअघि, अर्थात् भदौ २३ र २४ को घटनालगत्तै, नेपालको अवस्था तरल भएकाले पुनरवलोकन हुने आशयको विज्ञप्ति निकालेको थियो। तर यसपालि पनि बी–बी माइनस नै आयो।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भए पनि वित्तीय पक्ष सुदृढ छ, ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको छैन, आर्थिक वृद्धिदर थोरै कमजोर भए पनि अरू ठिक छ भनेर फिचले पहिलेकै स्कोर दिएको छ। हाम्रो कामकारबाहीबाट र पछिल्ला दुई महिनामा गरिएका कतिपय नीतिगत सुधारका निर्णयले पनि सहयोग पुर्यायो।
३. जेनजी आन्दोलन पछाडि सरकारले गर्ने खर्च प्राथमिकीकरण गरेको छ। साना र तयारी बिनाका आयोजनामा राखिएको बजेट स्थगन गरिएको छ। यसको दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पर्छ?
मूल्यको लाभ नभएका, तत्काल लाभ नदिने, आर्थिक तथा रोजगारी वृद्धिमा योगदान नपुर्याउने, निजी क्षेत्रको लगानी नडोहोर्याउने आयोजनामा रकम खर्च गर्नुभन्दा, त्यहाँबाट त्यो रकम निकालेर विगतमा काम भइसकेका तर भुक्तानी नभएर अड्किएका र बजेट नपुगेका ठूला रणनीतिक आयोजनामा पुर्याउन सकियो भने लाभ हुन्छ।
अनि मध्यावधिक खर्च संरचनामा परेका, काम सुरू भइसकेका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिता दिँदा तिनले मुलुकलाई दिनुपर्ने लाभ दिन्छन् भनेर हामी त्यसतर्फ गएका हौं।
यी दुई नीतिलाई आगामी बजेट र पछिको सरकारले पनि अनुशरण गर्दै गयो भने कम्तीमा आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी पूर्तिमा सहयोग गर्ने खालका ठूला रणनीतिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी डोहोर्याउन मद्दत पुग्छ।
४. सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती पहिल्यैदेखि छ। सिर्जित दायित्व बहन गर्दै सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउने सवालमा के कस्ता काम भएका छन्?
अहिले सकेसम्म भुक्तानी दायित्व सबै पूरा गरौं भन्ने सोच छ।
विगतमा सरकारले ब्याज अनुदान दिन्छु भनेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्राथमिक क्षेत्रहरूमा गर्न लगाएको लगानीमा ब्याज अनुदान दिएको थिएन। करिब दस अर्ब रूपैयाँ त्यो भुक्तानी गरियो। दसैंलगत्तै भुक्तानी गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गयो।
त्यसका दुइटा कुरा गरौं।
एउटा विपन्न वर्गले प्राथमिक क्षेत्रमा पाउनुपर्ने अनुदान नै नपाएको क्षेत्रमा रोकिएको थियो जुन अब सुरू भयो। त्यसले मझौला व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने भयो।
अर्को, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी क्षमता विस्तार भयो।
यसबाहेक खासगरी भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयमा विगतमा काम गरेर भुक्तानी गर्न बाँकी रकम फरफारक गर्न टुक्रे आयोजनाबाट बचेको रकम रकमान्तर गरेर दिन्छौं भनेका छौं। त्यस्तो भुक्तानीका लागि कतिपयमा सहमति पनि भइसकेको छ।
५. निर्यातमा नगद अनुदानको विषय के हुन्छ?
सरकारले दिन्छु भनेको कुरा निरन्तर हुन्छ। अघिल्लो सरकारले दिन्छु भनेर एउटा 'कट–अफ प्वाइन्ट' कायम राखेको थियो। कट–अफ प्वाइन्टपछि पुनरवलोकन गर्ने र विकल्पमा उत्पादन केन्द्रीत अनुदान दिइने भनेको थियो।
त्यसैले अहिले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यविधि बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेका छौं। त्यहाँ कार्यविधि बन्दैछ। त्यो आएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यस अगाडि बाँकी रकम दिनुपर्छ, भएको बजेटबाट भुक्तानी दिँदै जानुस् भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हामीले आग्रह गरिसकेका छौं।
६. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत माग राखेर जेनजी आन्दोलन भयो। यसमा वर्तमान सरकारले के के काम गरेको छ र गर्न सक्छ?
सबै मन्त्रालयहरूबाट आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सबै काम भइरहेको छ। मैले अर्थ मन्त्रालयभित्र भएको कामको चर्चा गर्न सक्छु।
सुशासन र सेवा प्रवाह क्षेत्रको कुरा गर्दा, विगत दुई महिनामा करदाताले अनलाइनबाटै आफ्नो पालिकाबाट सेवा पाउने, पान नम्बर पाउने, व्यक्तिगत पान नम्बर लिएको र एउटा मात्रै आम्दानी स्रोत भएको व्यक्तिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने प्रणाली सुरू गरियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको व्यक्तिलाई करदाता परिचयपत्र चाहिन्छ भने नयाँ विवरण नभरी बन्ने व्यवस्था सुरू भयो। यसले आम नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज भएको छ।
भन्सारमा पनि अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरू गरियो। यसबाट आयातकर्ताको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने लागत कम भएको छ। अवाञ्छित लेनदेन र व्यापारिक लागत पनि कम भयो। मूल्यवृद्धि कर छली हुनसक्ने समस्या पनि हट्यो। जुन मूल्यमा आयात भएको भनेर भन्सार तिरेको छ, पछि नियमभन्दा बढी राखेर बेचे आयकरले समात्ने भयो। सरकारलाई करको क्षति भएन। व्यापारी पनि पारदर्शी हुने भए। यी पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माध्यम हुन्।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएका छौं। यी निकायबाट अनुसन्धानको काम तीव्र भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणले मात्रै अर्बौंका ५–६ वटा मुद्दा अदालतसम्म पुर्याएको छ।
राजस्व अनुसन्धानले राजस्व चुहावट नियन्त्रण काम गर्ने क्रममा व्यावसायिक गतिविधि अवरूद्ध नगरी, छापा मार्ने दुःख दिने नगरी कागज र प्रमाणका आधारमा छानबिन टुंग्याउने र त्यसपछि मात्र व्यक्ति र व्यापारलाई अलग राखेर 'व्यक्तिले गलत गर्छ, व्यापारले गर्दैन, त्यसैले जिम्मेवारलाई मात्रै बोलाएर कारबाही गर्नुपर्छ' भन्ने तरिकाले काम भइरहेको छ।
कर प्रशासनमा दक्ष र योग्यता पुगेका विशिष्ट सीप भएका कर्मचारी चाहिन्छ। तर विगतमा यस्तो थिएन। त्यस कारण प्रशासनको कुशलता पनि बढेन। अब अहिले आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा जाने नवप्रवेशी अधिकृतको योग्यता परिभाषित गरेर लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने क्रमममै नयाँ योग्यता कायम गरिने भएको छ। अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र पढेको, तुरून्तै आयकर, भन्सार सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्ने कर्मचारी हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
अर्को कुरा, नेपाल आउन भिसा लिनुअघि नगद निकाल्नुपर्ने र त्यो क्रममा काउन्टरमै गलफती हुने देखिएको छ। पर्यटकलाई झमेला हुने भएकाले उनीहरू आउनु अगाडि नै अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली सुरू गरिएको छ।
इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल सरकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण निकाल्न महालेखा परीक्षकलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ। तीनै तहका सरकार, गैरबजेटरी निकायको पनि आर्थिक विवरण तयार गरेर महालेखा परीक्षकमा राखिनेछ। यसले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार, राजस्व तीनै निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण हुनेछ।
यस्तै सुधार अरू मन्त्रालयमार्फत अरू निकायमा पनि भएको छ।
७. सबैमा फुल–अडिट गर्ने कुराको पनि एउटा संशय थियो नि?
एक किसिमले त्यसले दुराचार बढाएको र करदाताको लागत बढाएको भन्ने थियो। अहिले हामीले त्यसलाई पुनरवलोकनमा राखेर जोखिमको आधारमा फुल–अडिट गर्ने भएका छौं। सबैलाई दुःख दिने नियतले गरिँदैन। करदाता सेवा कार्यालय हटाइएको छ। यसले अनावश्यक लेनदेनको सम्भावना घटेको छ।
८. अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ, न्यून ब्याजदर छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले र निजी क्षेत्रले के लाभ लिन सक्छन्?
सरकारले सीमाभन्दा बाहिर रहेर त ऋण उठाउन सक्दैन। त्यसैले लाभ भनेको तरलता बढी भएकाले ब्याजदर कम हुनु हो। कम शुल्क र लागतमा सरकारले आफ्नो वित्तीय घाटा परिपूर्ति गर्न सक्दा राम्रो हो।
तर योभन्दा राम्रो, बजारमा पुँजीको अत्यधिक माग भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गएको भए हुन्थ्यो। सस्तो ब्याजमा ऋण पाइयो भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। तरलता बढी हुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न माग कमजोर हुनु राम्रो परिस्थिति पक्कै होइन।
९. तपाईं निजी क्षेत्र सँगसँगै हुनुहुन्छ र तपाईंको कामको प्रशंसा पनि सुनिन्छ। लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल उकास्न, लगानीमाथिको सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न अहिले के गर्न सकिन्छ?
अहिले मूलभूत रूपमा आम मानिसमा चेतना जगाउने हो।
किनभने, निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति उनीहरूले गरेको व्यवसायको कारणले हो। सरकारको राजस्वको स्रोत त्यही हो। रोजगारीको स्रोत पनि त्यही हो। आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको स्रोत पनि त्यही हो।
त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अवाञ्छित आक्रमण गर्नु हुँदैन। उनीहरूले गलत काम गरेको भए नियमनकारी निकायले निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही गर्छ। यो सबै न्यायिक प्रक्रियाबारे चेतना जगाउने प्रमुख काम हो।
अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विभिन्न फोरममा कुरा भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूको भौतिक सुरक्षाका निम्ति गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी पूर्ण रूपमा कटिबद्ध छ। निजी क्षेत्रले माग्ने बित्तिकै त्यो सुरक्षा पुर्याउने काम पनि भएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना अप्रत्याशित थियो। अब त्यसमा दोष खोज्नुभन्दा पाठ सिकेर सुधार गर्ने क्रममा छौं।
-1746009348.jpg)
