सामान्य अवस्थामा कतार जाँदा उदयपुरका हरि घिमिरेले जहाज टिकटको २५ हजार रूपैयाँसम्म तिर्थे।
आइतबार भने उनले ६५ हजार टिकट र एक लाख बीस हजार क्वारेन्टाइनका लागि भनेर जम्मा एक लाख ८५ हजार रूपैयाँ बुझाउनु पर्यो।
'अहिले होटल क्वारेन्टाइन भनेर चर्को रकम असुलिरहेको छ। के गर्नु हामीलाई जसरी पनि विदेसिनै पर्नेछ,' उनले भने, 'हामी श्रम बेच्न हिँड्नेहरू लुटिँदा सरकार चुपचाप छ।'
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज नबनाउँदा ट्राभल कम्पनीहरूले टिकट अभाव देखाएर चर्को रकम असुल्ने गरेको उनी बताउँछन्।
सर्लाहीका माजित मिक्रानुले पनि कतार जान एक लाख ८० हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्यो। टिकट शुल्क तेब्बर छ। खोप नलगाएकालाई क्वारेन्टाइन बस्नपर्छ भनेर छुट्टै लिएको छ। हामी त चुर्लुम्मै ऋणमा डुब्यौं,' उनले भने।
साउदी जानेहरूले पनि हवाइ तथा क्वारेन्टाइनका लागि चर्को रकम खर्चिन बाध्य छन्। कास्कीका सुकदेव सार्की मजदुरीका लागि साउदी जाँदा एक लाख ६० हजार हाराहारी तिरे। 'कोरोनाको खोप भन्छ, लगाउन पाइएन। के गर्नु खाडी नगई भएको छैन। जति भन्छ तिर्नै पर्यो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
साउदीमा मजदुरी गरेर उनले महिनामा ३० हजार रूपैयाँ मुश्किलले कमाउँछन्। सबै खर्च कटाएर आधा पनि बच्दैन। जहाज भाडा र क्वारेन्टाइन शुल्क तिर्न झन्डै एक वर्ष खट्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
उनीहरू जस्ता नेपाली यतिबेला चर्को रकम तिरेर विदेसिन बाध्य छन्। विशेष गरी रोजगारीका लागि खाडी जानेहरू मारमा छन्। खाडीमा आम्दानी थोरै छ तर जानैपर्ने बाध्यताले चर्को शुल्क तिरेरै उडिरहेका छन्।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज नबनाउँदा श्रमिक वर्ग मारमा परेको म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन्।
'सरकारको मिलोमतोमा योजनाबद्ध रूपमा कामदार ठगिएको छ,' एक म्यानपावर व्यवसायीले आरोप लगाए, 'सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान कायम गरी सरकारले कामदार लुटिरहेको छ।'
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ पनि अब सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेपछि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्नुपर्ने बताउँछन्। सीमित उडान हुँदा एयरलाइन्स तथा ट्राभलहरूले श्रमिकलाई टिकट अभाव देखाएर ठगी गर्ने बाटो पाएको उनको भनाइ छ।
'श्रमिकलाई जसरी पनि जानु छ। उडान सीमित छ। यसैलाई व्यवसायीले कमाउधन्दा बनाए। यसमा सरकारले पनि नियमन गर्नुपर्यो नि,' उनले भने।
सरकारले विस्तारै सबै क्षेत्र खुकुलो बनाउँदै लगेकाले उडान संख्या पनि अब तोक्न आवश्यक नभएको उनले बताए। सरकारले उडान सहज गरे श्रमिक मारमा नपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रमिकहरुले कोरोना खोप लगाउन नपाउँदा पनि ८० हजार बढी तिर्नुपरेको गुरुङले बताए। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्राथमिकता साथ खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड छ। सरकारले नसके निजी क्षेत्रमार्फत भए पनि खोप व्यवस्था गरे श्रमिकलाई राहत हुने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'खोप लगाएपछि होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्दैन। रोजगारदाताले कम्पनीमै लैजान्छन्। धेरै पैसा बच्छ।'
साउदीका जानेहरूले भने अब यो रकम तिर्ननपर्ने भएको छ। मंगलबार साउदी श्रम प्रणालीले समेट्ने श्रमिकको संस्थागत क्वारेन्टिन खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले र घरेलु श्रमिकको हकमा सम्बन्धित रिक्रुटिङ एजेन्सीले बेहोर्ने व्यवस्था भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
तर कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगार सहज छैन। कुवेत, युएई, कतार, साउदी लगायत मुलुकले पूरा डोज खोप लगाएकालाई मात्रै प्रवेश दिने घोषणा गरिसकेका छन्। कतिपयले खोपको पनि नामै तोकेका छन्।
युएईले फाइजर, स्पुतनिक, सिनोर्फाम, अक्सफोर्ड वा बायोटेक खोपको पूरा डोज लगाएकालाई मात्रै प्रवेश दिने उल्लेख गरेको छ। कुवेत प्रवेश गर्नेले मोर्डना, जोनसन, फाइजर, अक्सफोर्डमध्ये एक लगाएकालाई सेप्टेम्बरपछि प्रवेश दिने जनाएको छ।
नेपाल सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर खोप व्यवस्था गर्न सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खोप मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक काफ्लेले सेतोपाटीलाई बताए।
'पत्राचार गरिसकेका छौं, मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ भन्ने विश्वास छ,' काफ्लेले भने।
सामान्य अवस्थामा नेपालबाट दैनिक एक हजार श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। कोभिडपछि यो संख्या कम भएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिनेको संख्या ६०.३ प्रतिशत कम भएको छ।
1624870598.JPG)
