श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि मलेसियाले तयार गरेको मापदण्डबारे आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले संविधान, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही सरोकारवालासँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएको हो।
यस विषयमा नेपाल सरकारबाट सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने र नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने निश्चित म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी सिन्डिकेट गर्न लागिएको भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ।
'मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा मलेसिया सरकारसँग २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने चरणमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०८२ कात्तिक १३ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको छ,' मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालले अंगिकार गरेको श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउँछौं।'
मलेसियाले गएको सोमबार क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमा पत्राचार गर्दै विभिन्न १० मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक लैजाने उल्लेख गरेको छ। कामदार भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तोकिएको मलेसियाको भनाइ छ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयमा सन् २०२५ नोभेम्बर १५ भित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन भनेको छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने अहिले यसको विरोध गरिरहेका छन्। सीमित म्यानपावरलाई मात्र फाइदा हुने गरी सिन्डिकेट लगाउने तयारी मलेसियाले गरेको आरोप उनीहरूको छ।
-1746009348.jpg)
