यतिबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर व्यवसायीहरू) मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) हुन लागेको गुनासो गरिरहेका छन्।
गएको सोमबार मलेसियाले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमा पत्राचार गर्दै विभिन्न १० मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक लैजाने उल्लेख गरेसँगै म्यानपावर व्यवसायीले सिण्डिकेट हुन लागेको गुनासो गरेका हुन्।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयमा १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन भनेको छ।
तोकिएको मापदण्डमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै थप पाँच वर्ष अवधिको सञ्चालन अनुमति पाएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कुनै पनि मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा अवैध आर्थिक कारोबारमा मुछिएको हुनु नहुने उल्लेख छ।
मलेसिया कामदार पठाउने हो भने म्यानपावरको कार्यालय कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा स्थायी कार्यालय हुनुपर्ने लगायत मापदण्ड तोकेको छ।
मलेसिया कामदार पठाउने हो भने यीसँगै सम्बन्धित म्यानपावरले श्रमिकहरूको प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी काम गर्न वैधानिक रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्नेछ। म्यानपावर सञ्चालकले सर्टिफिकेट अफ गुड कन्डक्ट पाएको हुनुपर्नेछ।
एजेन्सीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको तालिम तथा मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। एजेन्सीले विगतमा नियमित, कानुनी र व्यवस्थित ढंगले कामदार पठाउने प्रक्रिया पूरा गरेको पुष्टि गर्नुपर्ने जस्ता मापदण्ड छन्।
सर्सर्ती हेर्दा मापदण्ड राम्रो देखिए पनि यो सिमित म्यानपावर कम्पनीहरूबाट एकाधिकार कायम गरेर श्रमिकहरूसँग मोटो रकम असुल गर्न मलेसियाले यस्तो मापदण्ड ल्याएको आरोप म्यानपावर व्यवसायीहरूको छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको उक्त निर्णयले व्यवसायीहरूको समान अवसर, निष्पक्ष र खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको जनाएको छ।
संघका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री मलेसियाले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूमा जुन तरिकाले सिण्डिकेट खडा भयो सोही तरिकाले म्यानपावर कम्पनीहरूमा सिण्डिकेट हुन लागेको बताए।
‘सरकारले तीन सयभन्दा धेरै संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इजाजत दिएको छ। तर मलेसिया जाने श्रमिकको मेडिकल सीमित मेडिकल सेन्टरले मात्रै गर्छन्। त्यही खालको एकाधिकारको प्रयास म्यानपावर व्यवसायमा पनि गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।
मलेसियाले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका म्यानपावरको संख्या निकै थोरै संख्यामा मात्रै भएको उनले बताए।
‘यो मापदण्डको केही पनि अर्थ छैन। जसले मलेसियाली पक्षको स्वार्थ अनुसारको आर्थिक चलखेल गर्न सक्छ, उसैको म्यानपावर सूचीमा पर्ने हो,’ उनले दाबी गर्दै भने, ‘यसअघि मेडिकलमा सिण्डिकेट लगाउने बेलामा पनि त्यस्ता मेडिकल परे जुनमा तोकिएका पूर्वाधार पनि थिएनन्।’
यो मापदण्ड पनि सरकारलाई कन्भिन्स गर्ने पाटोबाट स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाको कुरा उल्लेख गरेर तयार गरिएको तर यसको वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय नजिर फरक भएको उनले बताए।
‘हिजो बंगलादेशमा यही मोड्युल तयार गरेर २५ वटा म्यानपावरले मात्रै मलेसिया कामदार पठाउने व्यवस्था तयार गरियो। त्यही अनुसार बंगलादेशका श्रमिक मलेसिया गए। तर नैतिक भर्ना प्रक्रिया भन्ने विषय व्यवहारमा भएन, भयो के त भन्दा ती सिन्डिकेटधारीलाई मोटो रकम बुझाएर मात्रै श्रमिकहरू मलेसिया जानपर्ने बाध्यकारी अवस्था बनाइयो,’ उनले भने।
२०२४ डिसेम्बर ताका बंगलादेशबाट २५ वटा म्यानपावर एजेन्सीहरूले मात्रै मलेसियामा कामदार पठाउने गरी बंगलादेश र मलेसियाबीच सहमति भएको थियो।
बंगलादेशका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले त्यहाँका २५ वटा म्यानपावरले मात्रै कामदार पठाउन थालेपछि कामदारमाथि अत्यधिक भार परेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसबेला त्यहाँका श्रमिक मलेसिया जाँदा ५ देखि ७ गुणासम्म बढी रकम तिर्न बाध्य पारिएको उल्लेख थियो।
भर्ना, टिकट, भिसा तथा मेडिकल शुल्कमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरी कामदारमाथि अत्यधिक भार पारिएको रिपोर्ट थियो।
मलेसिया जाने बंगलादेशी श्रमिकले पाँच लाख टाकासम्म खर्च गर्नु परेको उल्लेख सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए।
‘यसपछि बंगलादेशमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो। नेपालमा पनि सीमित म्यानपावरले मात्रै कामदार पठाउन पाउने गरी त्यो मापदण्ड लागू हुने हो भने त्यसैगरी कामदारमाथि भार पर्छ,’ उनले मेडिकलमा भएको सिण्डिकेट सन्दर्भ जोड्दै भने, ‘सुरूमा मेडिकल शुल्क पनि रोजगारदाताले तिर्ने भनिएको थियो। पछि कामदारले नै तिर्ने भनियो। सुरूमा थोरै तोकिएको मेडिकल शुल्क पछि बढाइयो। म्यानपावरमा सिण्डिकेट भयो भने पनि मलेसिया जाने कामदारले मोटो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’
अहिले सम्बन्धित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको मौका छोपेर मलेसिया पक्षले श्रमिकलाई भार पार्ने व्यवस्था लाद्न लागेको गुनासो उनले गरे।
‘अहिलेको नेपालको पछिल्लो अवस्थाको फाइदा उठाउन मलेसियाले कदम चालेको छ। यसमा कर्मचारीतन्त्रले ध्यान दिनुपर्ने देखियो। अहिलेको चुनावी सरकार हो, यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय नलिनु नै उचित हुने देखिएको छ। निर्णय लिनुअघि हामी सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरूङले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नै मलेसियाले पठाएको मापदण्डको विरोध जनाएका छन्। उनले मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि तोकेको मापदण्ड अनावश्यक भएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मानौं, कुनै बेरोजगार युवा कुनै एक म्यानपावर कम्पनीबाट मलेसिया जान विश्वस्त भयो। ती युवा त्यो म्यानपावर कम्पनी बाट मलेसिया जान चाहन्छ अब ऊ त्यो मेनपावरबाट किन जान नपाउने?’
मलेसियाले म्यानपावर छनोट गर्दा कामदार पठाएको संख्याको आधारमा छनोट गर्नु पनि असान्दर्भिक भएको उनको भनाइ छ।
मलेसियाले भनेको १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको मापदण्डको औचित्य के भन्ने प्रश्न समेत पूर्वअध्यक्ष गुरूङको छ। १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफलको अफिस कसरी गुणस्तरहीन हुन्छ? भन्ने उनको प्रश्न छ।
मलेसियाले नेपालसँगै श्रमिक पठाउने स्रोत मुलुक बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावरका लागि समेत एकै किसिमको मापदण्ड तोकेको छ।
आप्रवासी श्रमिक भर्नामा कडाइ गर्नका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको हुन सक्ने श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘केही समय अगाडिदेखि नै मलेसियाले नेपाली कामदार खासै लगिरहेको छैन। धेरै कामदार आवश्यक नपरेका कारण पनि कडाइ गर्न खोजेको हो कि भन्ने छ,’ ती कर्मचारीले भने।
मलेसियाले मापदण्ड तोकेसँगै मापदण्डभित्र नपर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरू अतालिएका छन्। उनीहरू आन्तरिक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
सरकारले इजाजत दिएका सबै म्यानपावरले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने अडान राखिदिन सरकारी अधिकारीहरूसँग आग्रह गरिरहेका छन्।
‘हिजो मात्रै विभागका महानिर्देशकज्यू मलेसियाले निकै कडा सर्त राखेकाले यसमा छलफल गर्नुपर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलेसियाले कामदार नलैजान पो त्यति कडा सर्त राखेको हो कि भन्ने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूबीच अनौपचारिक छलफल हुँदा म्यानपावरलाई गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट दिन पनि समस्या पर्ने विषय उठेको थियो।
‘विभागले राम्रो छ भनेर सर्टिफिकेट देला पछि म्यानपावरले बदमासी गर्यो भने त फेरि अप्ठ्यारो पर्ने जस्ता कुरा पनि उठेका छन्,’ ती अधिकारीले भने।
हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईसँग मलेसियाले तोकेको मापदण्ड अनुसार कतिवटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउँछन् लगायत विषयमा सोधेका थियौं।
महानिर्देशक भट्टराईले मलेसियाले पठाएको मापदण्डको विषय सञ्चार माध्यमबाट मात्रै सुनेको र विभागमा औपचारिक रूपमा आइनपुगेकाले यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए।
औपचारिक रूपमा उक्त मापदण्डको विषय आएपछि श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल हुने उनले बताए।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै मन्त्रालयले मलेसियाले तय गरेको मापदण्डको विषयमा औपचारिक धारणा बनाउने बताएका छन्।
मलेसियाले तोकेको नयाँ मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि चासो राखेकी छन्।
मलेसियाको नयाँ मापदण्डबाट कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमी लिन र गृहकार्य गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन्।
बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए।
सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रुपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न भनेका छन्।
मलेसिया धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमा पर्छ। नेपालका धेरै म्यानपावर व्यवसायी मलेसिया श्रमिक पठाउनेमै आश्रित रहेको र नयाँ मापदण्डले करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्रै उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने म्यानपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
