धरानका ताराकुमार लिम्बू कोरिया रोजगारीको पर्खाइमा छन्।
सन् २०१९ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत भाषा तथा सीप परीक्षा पास गरेर श्रम सम्झौता (सिसिभिआइ) समेत प्राप्त गरिसकेका ताराकुमार कोरोना महामारीका कारण रोकिएका हुन्।
'कोरोनाले गर्दा जान पाइएन। यस्तै हो भने अब त्यत्रो मेहनत बालुवामा पानी हालेजस्तो भइगो नि,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनी यसअघि कोरिया रोजगारीमा पाँच वर्ष बसेर फर्किएका हुन्। फर्निचर कम्पनीमा कार्यरत उनी नेपालमा त्यहाँजस्तो अवसर नहुँदा पुनः जाने सोच बनाएको बताउँछन्।
उता कैलालीका नरेश सुनार मलेसिया जाने सोचमा छन्। तर मलेसियाको बाटो बन्द छ। यसअघि भारतमा होटलमा काम गर्दै आएका उनले कोभिड महामारी बेला रोजगारी गुमाए। त्यसपछि फर्किएका नरेशले ऋण खोजेर विदेशिने सोच बनाएका हुन्।
'गाउँका आधाजति मान्छे भारत गएका छन्। यहाँ केही काम पाइँदैन। मलेसियामा राम्रै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ तर खुलेको छैन रे,' उनले भने। कोभिडका कारण खाडी मुलुकमा समेत प्रवेश सहज नहुँदा आफू घरमै अड्किएको उनले बताए।
काभ्रे खानीखोलाका उमेश तामाङ कतार जाने तरखरमा छन्। तर टिकट शुल्क तेब्बर महँगो सुनेपछि जाने कि नजाने दोधारमा परेको उनी बताउँछन्।
'बुझ्न काठमाडौं आएको, टिकट झन्डै ७० हजार भन्छ। म्यानपावरले साढे दुई लाख मागिराखेको छ। आफूसँग त्यत्रो पैसा भए किन जानुपर्थ्यो विदेश,' वैदेशिक रोजगार विभाग, बबरमहलमा भेटिएका उनले भने।
काठमाडौंमा गाडी चलाउँदै आएका उनी कोरोनाकै कारण बेरोजगार भएका हुन्।
ताराकुमार, नरेश र उमेश प्रतिनिधि मात्र हुन्। उनीहरू जस्ता हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा छन्। यकिन तथ्यांक नभए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले करिब २० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा रहेको बताएको छ।
बिदा तथा रोजागारी गुमाएर फर्किएका चार लाख, नेपाली बजारमा आउने नयाँमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जाने तीन लाख, देशभित्रै रोजगारी गुमाएका छ लाख र भारतमा रोजगारी गुमाइ फर्किएर जाने सात लाख गरी विदेशिने पर्खाइमा करिब २० लाख छन्।
संघका कार्यबाहक अध्यक्ष कमल तामाङले भने, 'विदेशबाट आएका अधिकांश फेरि विदेश नै जान्छन्। त्यसमाथि यो पटक त आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका तथा श्रम बजारमा आएका नयाँको संख्या निकै ठूलो छ।'
दक्षिण कोरिया, मलेसिया, कुवेत लगायत अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई प्रवेश रोक छ। भिसा आइसकेका र प्रमाणीकरण भइसकेका मागपत्रमा पनि कामदार पठाउन सकिएको छैन। तामाङका अनुसार मलेसिया, खाडी लगायत सबै मुलुकमा गरेर ८० हजार हाराहारीमा मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छ।
विभागको तथ्यांकले वार्षिक पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखाउँछ। त्यो तथ्यांक नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा कार्यरत नेपालीको आधिकारिक आँकडा पाइँदैन। नेपालस्थित भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा करिब ८० लाख नेपाली भारतमा विभिन्न पेसा-व्यवसायमा आबद्ध रहेको उल्लेख छ।
तीमध्ये आधाभन्दा बढी नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्किएको अनुमान छ। भारतबाट फर्किनेमध्ये केही पुनः भारततिरै लागेको र केही खाडी जाने तरखरमा रहेको पाइएको हो।
देशमै केही गर्छु भनेर योजना बनाइरहेका युवा पनि कोभिडका कारण विदेशिने क्रम बढेको इक्वेडम रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपाल बताउँछन्। कतिपय युवाले ऋण काढेर खर्च गरेको र त्यसले पनि नपुगेपछि जोखिम मोलेर विदेशिएको अध्ययनमा पाइएको उनले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पनि चरम शोषणमाः
चितवनका अब्दुल करिम कतारबाट बिदामा फर्किएका हुन्। सामान्य अवस्थामा २० हजार हवाइ भाडा तिरेर पुग्थे। यतिबेला ६५ हजार बुझाउनु परेको छ।
'टिकट अभाव देखाउँछ। बुकिङ भइसक्यो भनेर तीन गुणा बढी रकम असुलेको छ,' श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय, ताहाचल पुगेका अब्दुलले दुखेसो पोखे।
सप्तरी फत्तेपुरका एकराज आचार्यले पनि दुबई फर्किँदा चर्को रकम बुझाउनु परेको बताए।
'पहिले १८ हजारमा पनि गएको हो। अहिले आवुधावीको ७१ हजार लाग्छ भन्छ। आउँदा पनि १२ सय दिराम (३८ हजार भन्दा बढी नेपाली रूपैयाँ) तिरेर फर्किएको,' उनले भने।
महामारीको समयमा एयरलाइन्सहरूले मनलाग्दी भाडा असुल्दा खासगरी युवाहरू मारमा परेको बताउँछन्। सामान्य अवस्थाभन्दा तेब्बर खर्च भएकाले ऋण तिर्नै एक वर्ष खट्नुपर्ने गुनासो गरेका छन्।
एयरलाइन्स कम्पनीहरू भने आफूहरूले मनलाग्दी भाडा नअसुलेको दावी गर्दै आएका छन्। एयरलाइन्स कम्पनीको विश्वव्यापी टिकट वितरण प्रणाली (ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम) मार्फत यात्रीलाई सहज रूपमा टिकट वितरण गरिएको तथा सोहीअनुसार शुल्क लिइएको दावी उनीहरूको छ।
नियमित उडानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा किन महँगो भन्ने प्रश्नमा हिमालयन एयरलाइन्सकी प्रवक्ता उज्वला दलीले यसअघि विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट पारिसकेको बताइन्। उडानहरूले एकतर्फी यात्रु बोक्न पर्ने अर्थात् फर्किँदा विमान खाली ल्याउनुपर्ने भएकाले बढी भाडा लाग्नु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ।
रोजगारी अवसर खुम्चिएको अवस्थामा चर्को रकम बुझाएर विदेशिन बाध्य हुँदा पनि सरकार रमिते बनेको इक्वेडम रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक नेपाल बताउँछन्।
'सामान्य अवस्थामा पनि श्रमिकको आर्थिक शोषण हुन्थ्यो। महामारीमा झन् बढ्यो,' उनले भने।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले ७६.७४ प्रतिशत श्रमिक आप्रवासन चक्रमा कुनै न कुनै ज्यादतीमा परेको देखाएको छ। तीमध्ये ५५.६३ प्रतिशत करारमा उल्लेख गरिएभन्दा तलब तथा कम सेवासुविधामा काम गर्न बाध्य देखिन्छन्। ३६.६२ प्रतिशतको कामै फरक परेको पाइएको छ।
५६.३९ प्रतिशतले अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) गरेको कामको भुक्तानी पाउँदैनन्। ६२.६८ प्रतिशतलाई रोजगारी करारपत्रमा झुक्याइएको पाइएको छ।
नेपालका अनुसार आर्थिक शोषण मात्रै नभएर महामारी समयमा वैदेशिक रोजगारी नाममा बेचबिखन तथा मानव ओसारपसारका घटना समेत बढेको छ। बेरोजगारी समस्यासँगै अभाव झेलिरहेका युवा दलालको चपेटामा सजिलै पर्छन्। भिजिट भिसा वा अवैध रूटमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्छन्। अनि बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढ्छन्।
1624870598.JPG)
