श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई दिने तयारी गरेको छ।
केही दिनअघि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ई-७ भिसामा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए।
उनीहरूले ई-७ भिसा इपिएस प्रणालीभन्दा फरक भएको र यो प्रणालीमा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसामु १९ बुँदे माग पेश गर्दै ई-७ भिसामा सिपयुक्त श्रमिक आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
श्रम मन्त्रालयका सहचिव एवम् प्रवक्ता राजीव पोखरेल कोरियाको ई-७ भिसा कमाई तथा सेवा सुविधाका हिसाबले श्रमिकहरूका लागि निकै राम्रो भएका कारण यो भिसामा जतिसक्दो ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउन सरकारले पहल गर्ने बताउँछन्।
'म्यानपावर व्यवसायीले हामीले पठाउँछौं भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यूले इपिएसमार्फत् नै ई-७ भिसामा पठाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ। ई-७ भिसा इपिएसभन्दा फरक हो। कोरियाले निजी क्षेत्र (बिटुबी) मार्फत् यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ। यसबारे हामी प्रधानमन्त्री ज्यूसँग थप छलफल गर्दैछौं,' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
अहिले कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत् श्रमिक लैजाँदै आएको छ। इपिएसमा सरकारी संयन्त्र(जिटुजी) मार्फत् लगिरहेको छ। नेपालसँगै बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायत विभिन्न १६ स्रोत मुलुकहरूबाट श्रमिक लैजाने गरेको छ।
इपिएस प्रणालीअन्तर्गत जानेले पाउने भिसाकाे प्रकृति भनेको ई-९ हो। इपिएसमार्फत् कोरियाले अदक्ष श्रमिकहरू लगिरहेको छ। यसरी जानेहरूको करार अवधि चार वर्ष १० महिना छ। गएको एक वर्षसम्म कम्पनी परिवर्तन नगरी सुरूमा गएकै कम्पनीमा निरन्तर काम गर्याे भने प्रतिबद्धता सम्झौता हुन्छ।
पाँच वर्ष करार अवधि थपिन्छ। उनीहरूले १० वर्षसम्म निरन्तर रोजगारी पाउँछन्। इपिएसमार्फत् जाने श्रमिकहरूले न्यूनतम दुई लाख कमाइ गर्छन्। सहसचिव पोखरेल ई-७ भिसामा जानेहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि इपिएसमा भन्दा धेरै भएको बताउँछन्।
के हो ई-७ भिसा?
कोरियाको ई-७ भिसा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सिप हासिल गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकहरूलाई काम गर्न दिइने भिसा हो। यो भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकले परिवार पनि सँगै लैजान सक्छन्।
सहसचिव पोखरेलका अनुसार यो भिसामा न्यूनतम पारिश्रमिक नै तीन हजार अमेरिकी डलर (चार लाख नेपाली रूपैयाँ) हाराहारी छ। अन्य सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने उनले बताए। यस्तो भिसामा काम गर्नेहरूका लागि बीमा लगायत सुविधा पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो भिसा अवधि सुरूमा तीन वर्ष हुन्छ। विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुने उल्लेख छ। सहसचिव पाेखरेल भने यस्ताे भिसामा करार अवधि असीमित हुने बताउँछन्।
कोरियाले विशेष गरी इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक/मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर/सफ्टवेयर विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई ई-७ भिसा दिइरहेको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार काेरियाले सन् २०२२ देखि नै प्राविधिक पेशामा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरूको कोटा बढाउने नीति लिएको छ। पानीजहाज निर्माणका लागि वेल्डर, चित्रकारलगायत व्यवसायिक सिप हासिल गरेका श्रमिकहरूको कोटा बढाएको छ।
दक्षिण कोरिया जान लागेका भियतनामी श्रमिकहरू, तस्बिरः भियतनाम प्लस
'अबसर गुमाउनु हुँदैन '
कोरियामा अहिले श्रमिकहरूको अभाव छ। जसकारण ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिकहरूको आवश्यकता छ। पछिल्लो समय कोरियाले ई-७ भिसामा हजारौं आप्रवासी लैजाने तयारी थालेको सहसचिव पोखरेलले बताए। ई-७ भिसामा पनि कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत् श्रमिक लैजाँदै आएका विभिन्न १६ मुलुकबाटै श्रमिक लैजाने प्रक्रिया थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'कोरियाले ई-७ भिसामा बंगलादेश, फिलिपिन्स लगायत अन्य मुलुकबाट श्रमिक लैजान थालेपछि हामीले पनि पठाउन सकिन्छ भनेर म्यानपावर व्यवसायीले कुरा राख्नु भएको हो। त्यस्तो राम्रो अवसर हामीले किन गुमाउने त भनेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौं,' सहसचिव पोखरेलले भने।
अहिले पनि दक्षिण कोरियामा इपिएसमार्फत् गएकाहरूले दक्ष भइसकेपछि सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ई-७ भिसा लिएर काम गरिरहेका छन्। यसरी व्यक्ति आफैंले पाउने भिसामा सरकारले म्यानपावरमार्फत् पठाउने व्यवस्था गर्न लाग्दा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
म्यानपावरमार्फत् श्रमिकहरू जाँदा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने आशंका गरिएको छ। त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीहरूले सेटिङमा अदक्ष कामदार पठाएर दक्षिण कोरियामा अवैध तरिकाबाट लुकिछिपी बस्ने खालका घटना बढ्न सक्ने र यस्ता घटनाबाट इपिएसमा नेपालले पाइरहेकाे अवसर पनि गुम्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने चिन्ता कतिपयकाे छ। सरकारले म्यानपावरसँगको साँठगाँठमा श्रमिकहरू ठगी गर्ने अर्को बाटो बनाइदिएको आरोप पनि छ।
सहसचिव पोखरेल भने संस्थागत रूपमा व्यवसायीमार्फत् पठाउँदा ठूलो संख्यामा पठाउन सकिने दाबी गर्छन्।
'इपिएसमार्फत् जानु भएकाहरू पनि सिप हासिल गरिसकेपछि ई-७ भिसा लिनु भएको छ। तर यस्तो संख्या निकै न्यून छ। व्यवसायीमार्फत् पठाउन सकियो भने दसौं हजारको संख्याले अवसर पाउनु हुन्छ,' उनले भने।
के भन्छन् विज्ञ?
श्रम विज्ञ डा.जीवन बानियाँ पनि कोरियाको ई-७ भिसा नेपाली श्रमिकहरूका लागि राम्रो अवसर हुन सक्ने बताउँछन्। मलेसिया तथा खाडी लगायत मुलुकमा भन्दा काम र कमाइका हिसाबले दक्षिण कोरिया उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ।
'अहिले कोरियामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरूको खाँचो परेको छ। खास गरी त्यहाँको सेवा क्षेत्रमा धेरै श्रमिक आवश्यकता परेको छ। ई-७ भिसामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी लैजाने प्रक्रिया थालेको छ,' उनले भने।
कोरियाले ई-७ भिसामा नेपालबाट मात्रै नभएर अन्य मुलुकबाट पनि श्रमिक लैजाने हुँदा यो अवसर सुरक्षित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'इपिएस प्रणालीमार्फत् त्यहाँ पुगेकाहरू पनि दक्ष भएपछि ई-७ भिसाका लागि आवेदन दिएर भिसा पाएको अवस्था छ। व्यक्ति आफैंले पनि यो भिसाका लागि पहल गर्न सक्छन्, तर यो संख्या थोरै छ। अहिले कोरियालाई धेरै दक्ष तथा सिपयुक्त जनशक्ति पनि आवश्यक परेको हुनाले म्यानपावर कम्पनीमार्फत् संस्थागत रूपमा ठूलो संख्यामा पठाउन सकिन्छ,' डा बानियाँले भने। तर कोरियामा ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउन सरकारले त्यहाँको सरकारसँग छुट्टै श्रम सम्झौता/समझदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
'कोरियाले अन्य केही मुलुकबाट पनि ई-७ भिसामा श्रमिक लैजान थालेको छ। यस्तो भिसामा निजी क्षेत्रमार्फत् लैजान्छ,' उनी भन्छन्, 'नेपालमा निजी क्षेत्र (म्यानपावरको) रेकर्ड त राम्रो छैन। तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हो भने सुधार हुन्छ।'
सरकारले ई-७ भिसामा म्यानपावरमार्फत् श्रमिक पठाउने हो भने त्यहाँ श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा जाँदा लाग्ने लागत बुझेर स्पष्ट तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'मैले बुझेसम्म कोरियाले ई-७ भिसामा सम्झौता/समझदारी गरेर श्रमिक लैजान चाहँदैन। तर हामी श्रमिक पठाउने मुलुक हौं। हामीले आफ्नो अडान राख्न सक्छौं,' डा बानियाँले भने।
इपिएसमार्फत् कोरियामा काम गर्दैछन् ५० हजार नेपाली
कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) प्रणाली मार्फत् सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको हो।
इपिएस शाखाका अनुसार यो प्रणालीमार्फत् एक लाख १० हजार जनाभन्दा धेरै नेपाली युवा कोरिया पुगिसकेका छन्।
हाल कोरियामा ५० हजार हाराहारी नेपाली श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्। यो प्रणालीमार्फत् त्यहाँको उत्पादन, कृषि तथा पानी जहाज बनाउने कामका लागि श्रमिकहरू गइरहेका छन्।
इपिएस प्रणालीमार्फत् कोरिया जान लागेका नेपाली युवाहरू याे पनि, कोरिया रोजगारीमा किन बढिरहेको छ युवाहरूको आकर्षण?
