श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ खासै काम गर्न सकेको छैन।
यो मन्त्रालयको मुख्य काम वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु हो।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीतर्फ थुप्रै काम गरिरहेको भए पनि आन्तरिकतर्फ उल्लेख्य रूपमा काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ सक्रिय रूपमा काम गर्ने गरी मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव विष्णुराज ढकालको संयोजकत्वमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाको समिति बनेको छ।
'वैदेशिक रोजगारीमा हामीले धेरै काम गरिरहेका छौं। आन्तरिक रोजगारीमा पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हामीले मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा बनाउने तयारी गरेका छौं,' मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजीव पोखरेलले भने।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा मन्त्रालय पुनर्संरचना समितिका सदस्य सचिव दीपक ढकालका अनुसार मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि 'आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन महाशाखा' थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्नेछ।
उपसचिव ढकालका अनुसार पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वस्वीकृति लिएर काम अघि बढिसकेको छ। कार्ययोजना तय भइसकेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिनेछ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत आन्तरिकतर्फका कार्यक्रम हेर्नेगरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ। देशभित्र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग यस महाशाखाले समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यहाँको श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति विकासका सहजीकरण हुने गरी नीति तय गर्ने लगायत काम महाशाखाले गर्नेछ।
अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति अनुकूल काम गर्नेगरी मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न लागिएको उपसचिव ढकालको भनाइ छ। मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि देशभित्र रोजगारी सिर्जनाका लागि मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका थप बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार अहिले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा दरबन्दी पनि मिलेको छैन।
'जस्तै, ताहाचलमा दरबन्दी धेरै छ। ताहाचलको काम डिजिटलाइजेसनमा गइसकेकाले त्यहाँ हामीलाई कम जनशक्ति भए पनि पुग्छ। यता वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुगमनको काममा प्रशस्त मान्छे खटाउनु पर्नेछ। यहाँ जनशक्ति कम छ। यस्तो नमिलेको ठाउँमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव हामी गर्दैछौं,' उनले भने।
शाखा वा महाशाखामा बढी भएको दरबन्दी आवश्यक परेको ठाउँमा सार्ने र नपुगेको ठाउँमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिने उनले बताए। मन्त्रालय र मातहतको संयन्त्रलाई कार्यमूलक बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
तर सरकारले भने यो वर्ष दरबन्दी नथप्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने व्यवस्था छ।
'बजेटमा जे व्यवस्था भए पनि हामीले आवश्यकताअनुसार माग गर्छौं। सरकारले स्वीकृति दियो भने दरबन्दी थपिन्छ। स्वीकृति नपाए भएकै दरबन्दीमा मिलाउँछौं,' सहसचिव पोखरेलले भने।
अहिले मन्त्रालयमा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासान महाशाखा र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा गरी तीन महाशाखा छन्।
मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियान पनि चलाउने
मन्त्रालयले 'आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक' अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ बाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो अभियान आर्थिक वर्ष २०९१-९२ सम्म चल्नेछ। दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेका कारण मन्त्रालयले रोजगारी प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको जनाएको छ।
नीतिगत, वस्तुगत र विकास रणनीतिहरूमा जोड दिँदै अहिले देखिएका नीतिगत र कार्यगत चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मक तवरले समाधान गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको छ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत रोजगारमूलक क्रियाकलापहरूको प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा जोड दिने मन्त्रालयले बताएको छ।
नेपालमा रोजगारीको अवसरमा संकुचन हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसलाई पनि व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता, विषयगत संघसंगठन, सीप विकास प्रतिष्ठान लगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख छ।
२०३८ सालमा स्थापना भएको थियो श्रम हेर्ने मन्त्रालय
यो मन्त्रालय स्थापना हुनुअघि वि.सं २०२८ सालमा श्रमसम्बन्धी मामिला हेर्न उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम विभाग थियो। २०३८ सालमा श्रम तथा समाजकल्याण मन्त्रालय स्थापना भएको थियो।
२०५२ सालमा समाज कल्याण क्षेत्र अलग गरी श्रम मन्त्रालय छुट्टै राखिएको थियो। २०५७ सालमा भने यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्र समेत जोडेर श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय कायम गरिएको थियो।
२०६९ मा यातायात व्यवस्थालाई अलग गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नामाकरण गरिएको थियो।
२०७४ सालमा यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नामाकरण गारिएको हो।
श्रम व्यवस्थापनका विविध पक्षमा छलफल गर्दै श्रम मन्त्रालय
