तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियाको इ-७ भिसामा म्यानपावरमार्फत् श्रमिकहरू पठाउने गरी ल्याएको कार्यविधि पूनर्मूल्यांकन हुने भएको छ।
श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कार्यविधिमाथि थप छलफल र पुनर्मूल्यांकन हुने बताए।
‘दक्षिण कोरियाको इ-७ मा म्यानपावरले श्रमिक पठाउने जुन कुरा आइरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो विषय गत पुसमा प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनमा पनि पर्छ,’ उनले भने।
यस विषयमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाइसकेकाले कार्यदलको सुझावपछि मात्रै थप प्रतिक्रिया दिने उनले बताए।
‘कार्यदलले एउटा रिपोर्ट नबुझाएसम्म यस विषयमा केही पनि अगाडि नबढाउनू भनिसकेको विषय हो,’ उनले भने।
गत फागुन ३० गते मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका छन्। समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को निर्देशन अनुसार विशेषगरी पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाबीच इ-७ भिसामा समेत कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
समितिले २१ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। समितिको सुझावका आधारमा यसअघिका निर्णय तथा कार्यविधिहरू कार्यान्वयन हुने वा नहुने निर्क्यौल गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले ल्याएको कार्यविधि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको निर्देशन विपरीत थियो। त्यस बेला भण्डारीले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरी श्रमिकको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।
प्रचण्डले गत पुस १४ गते कोरियाको इ-७ भिसालाई इपिएस प्रणाली जसरी पठाउन सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर निर्देशनविपरीत कार्यविधि ल्याइएको थियो।
कोरियासँग कुनै सम्झौता नगरी कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री भण्डारीले २०८० गत फागुन १७ गते स्वीकृत गरेका थिए। सार्वजनिक भने भएको थिएन।
श्रममन्त्री अर्याल भएर आएपछि फागुन २९ गते सो कार्यविधि सार्वजनिक भएको हो। अर्यालले गत फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।
अर्यालले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सार्वजनिक भएको कार्यविधिले उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि मंगलबार उनले यसबारे जबाफ दिएका हुन्।
अहिले मन्त्रालयले वेबसाइटबाट उक्त कार्यविधि हटाइएको छ।
